
बागलुङ, १५ भदौ । बेपत्ता नागरिकको खोजीको लागि र यथार्थ अवस्था सार्वजनिक गर्नको लागि सरकारले गठन गरेको बेपत्ता छानविन आयोग राजनीतिक भर्ति केन्द्र बनेको आरोप लगाएका छन् ।
न्यायको लागि द्वन्द्वपीडित समाज बागलुङले सोमबार अन्तराष्ट्रिय बेपत्ता दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको ‘हाम्रो मान्छे कहाँ छन् ?’ विषयक कार्यक्रमका सहभागिले उक्त कुरा बताएका हुन् । कार्यक्रममा बोल्दै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार र सरोकारवालाहरुले छानविन आयोग गठन भएको सात वर्ष वितिसक्दा समेत अझै उनीहरुको बारेमा यथार्य अवस्था सार्वजनिक गर्न नसक्नुले आयोगको बारेमा प्रश्न चिन्ह खडा गरेको बताएका हुन् ।
१० वर्ष चलेको सशस्त्र द्वन्द्वमा तत्कालीन राज्य र विद्रोही पक्षद्वारा विभिन्न बहानामा जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको यथार्थ अवस्था सार्वजनिक गर्न बागलुङका द्वन्द्वपीडित र सरोकारवालाहरुले माग गरेका छन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै न्यायको लागि द्वन्द्वपीडित समाज नेपालका केन्द्रीय उपाध्याक्ष बद्री बहादुर केसीले आयोग बनेको सात वर्षसम्म कर्मचारीले तलब खानु बाहेक अन्य काम नगरेको बताउनुभयो । उहाँले आफ्ना परिवार बेपत्ता भएको यतिका वर्ष हुँदा समेत आयोग गठन भएको सात वर्ष वितिसक्दा पनि उनीहरुले तलब मात्र खाएर बस्ने काम गरेको भन्दै आक्रोस व्यक्त गर्नुभयो ।
उपाध्यक्ष केसीले द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिने सवालमा राज्य मौन बसेको आरोप लगाउनुभयो ।
उहाँले आफ्ना झोलेहरुलाई पाल्नाको लागि दलहरुले भागबण्डा लगाएर राखेको बताउँदै उनीहरु जे कामको लागि त्यहाँ राखिएको हो त्यसको काम नगरेको र उनीहरु तलब मात्र खाने काम गरेको बताउनुभयो । ‘तपाईँ, हाम्रो कोही आफ्नो मान्छे २४ घण्टा मात्र सम्पर्कविहीन हुँदा के हुन्छ होला ? एकछिन सोचौँ त’, उपाध्यक्ष केसीले भन्नुभयो, ‘यतिका वर्षसम्म बेपत्ताको स्थिति सार्वजनिक नहुँदा उहाँहरूका परिवारजन अन्यायमा हुनुहुन्छ ।’
कार्यक्रममा एड्भोकेसी फोरममा लामो समय काम गर्नुभएका अधिवक्ता राम शर्माले बेपत्ता पारिएका नागरिकको अवस्था बारे सत्य जान्न पाउने परिवारको अधिकार भएको बताउनुभयो । शर्माले मानिस बेपत्ता पार्ने काम मानवता विरुद्धको अपराध भएको उल्लेख गर्नुभयो । ‘गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा आममाफी दिन मिल्दैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘बेपत्ताबारे सत्यतथ्य बाहिर ल्याएर दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’
उस्तै नागरिक समाज बागलुङका अध्यक्ष काजीगाउँले श्रेष्ठले नेपाल अन्तराष्ट्रिय कानुनको पक्ष राष्ट्र बनेकोले घट्नामा संलग्नलाई जवाफदेही र बेपत्ता पािरएका नागरिकको अवस्था बारेमा सरकारले सत्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले नागरिकको सुरक्षा गर्ने दायित्व सरकारको भएकोले नागरिकको जीउधनको सुरक्षा र न्यायको लागि हुने बताउँदै द्वन्द्वपीडित नागरिकलाई न्याय दिलाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
बागलुङ बारका अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्माले राज्यले द्वन्द्व पीडितको आवाज सुन्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले नागरिकको जीवनरक्षाको दायित्व राज्यको भएकोले जिम्मेबारीबाट च्यूत हुन नमिल्ने बताउनुभयो । अध्यक्ष शर्माले बेपत्ता पारिएका नागरिकको अवस्था बारे सत्य सार्वजनिक गर्न राज्यले ढिला गरिनु नहुने बताउनुभयो
नेपाल पत्रकार महासँघ बागलुङका सचिव विजय रानाले ‘हाम्रा मान्छेहरु कहाँ छन् ? भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनु पर्ने दायित्व सरकारको रहेको बताउनुभयो ।
बेपत्ता परिवार जशोदा शर्माको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमको स्वागत द्वन्द्वपीडित समाज नेपालका केन्द्रीय उपाध्याक्ष बद्री बहादुर केसी र संचालन हरि सुवेदीले गर्नुभएको थियो ।














