द्वन्द्वकालका बेपत्ताको खोजी र बेपत्ता गराउनेलाई कारवाहीको माग गर्दै प्रहरीमा जाहेरी

बागलुङ, १४ भदौ । शसस्त्र द्वन्द्वको समयमा बेपत्ता पारिएका बागलुङका दुई व्यक्तिका परिवारले खोजीको लागि र बेपत्ता बनाउने कार्यमा संलग्नलाई कार्वाहीको माग गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङमा जाहेरी दिएका छन् ।

जिल्लाको जैमिनी नगरपालिका–१० राङखानीका ६३ वर्षीय बिमलबहादुर क्षेत्री र निसीखोला गाउँपालिका ४ झिम्पाका ५५ वर्षीय खुमलाल शर्माले आफ्ना आफन्तलाई बेपत्ता बनाउने कार्यमा संलग्नलाई जवाफदेही बनाउन माग गर्दै प्रहरीमा जाहेरी दिएका हुन् ।

जैमिनी–१० राङखानीका बिमल बहादुर क्षेत्रीले आफ्ना १३ वर्षीय छोरा गणेश केसीलाई द्वन्द्वकालमा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले बेपत्ता बनाएको भन्दै बेपत्ता बनाउने कार्यमा संलग्नलाई जवाफदेही बनाउन माग गरिएको छ ।

क्षेत्रीले गैर कानुनी पक्राऊ तथा थुना, यातना तथा बलपूर्वक बेपत्ता सम्बन्धी कसुरमा जाहेरी दिएका छन् ।

तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको कालिदल गुल्ममका गुल्मपति चन्द्र बहादुर पुन, गुल्मका घट्नामा खटिएका सुरक्षा टोलीका कमाण्डर, गुल्ममा तत्कालीन समयमा कार्यरत रहि बलपूर्वक पक्राऊ तथा नियन्त्रणमा मालढुङ्गा चेक पोष्टमा राख्ने र डुलाउने बेपत्ता पार्ने घट्नामा संलग्न सुरक्षाकर्मीहरुलाई विपक्षी बनाई जाहेरी दिईएको छ ।

जाहेरीमा गणेशलाई मिति २०५८/०३/०३ गते बागलुङ नगरपालिका नारायणस्थानबाट दिउँसो १२–१ बजेको समयमा बलपूर्वक नियन्त्रणमा लिई बेपत्ता पारिएको उल्लेख गरिएको छ ।

छोरा खोजीदिन माग गर्दै पटक–पटक प्रहरी कार्यालय पुगे पनि हालसम्म मुद्धा समेत दर्ता गर्न नमालेको पीडित क्षेत्रीले आरोप लगाए ।

त्यस्तै निसीखोलाका खुमलाल शर्माले तत्कालीन नेकपा माओवादीले आफ्नो श्रीमति शुसिला शर्मालाई बेपत्ता बनाएको भन्दै उनको खोजी तथा बेपत्ता बनाउने कार्यमा संलग्नलाई कार्वाहीको माग गर्दै जाहेरी दिएका छन् ।

शुसिलालाई २०६२ साल मंसिर १६ गते साँझ ८ बजे बागलुङबाट बेपत्ता बनाईएको जाहेरीमा उल्लेख गरिएको छ ।

शुसिलाका श्रीमान खुमलाल शर्माले दिएका जाहेरीमा तत्कालीन नेकपा माओवादीका एरिया ईन्चार्ज मिना, गाउँ जनसरकारका सह—ईन्चार्ज भीषण, गाउँ जनसरकार प्रमुख अर्जुन भन्ने गोपाल बिकलाई बिपक्षी बनाईएको छ ।

उनीहरु बिरुद्ध गैरकानुनी नियन्त्रण तथा बलपूर्वक बेपत्ता मुद्धामा जाहेरी दिईएको छ । शर्माले आफ्नो श्रीमतिको लाश वा शासको अवस्था बारे थाहा पाउनु पर्ने उल्लेख गरे । द्वन्द्वको औपचारिक समाप्ती भएको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि आफुहरुले न्याय नपाएको पीडित परिवारको गुनासो छ ।

यस सम्बन्धमा अधिवक्ता राम शर्माले पीडित परिवारले यतिलामो समयसम्म पनि न्याय पाउन नसक्नु राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय कानुन विपरित रहेको बताए ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ले आधारभूत मानव अधिकार संरक्षणको प्रतिबद्धता गरे पनि त्यो नभएको उनको भनाई छ ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ धारा ११ले समानताको हक, धारा १२ ले स्वतन्त्रताको हक, धारा १४ ले फौजदारी न्यायको हक र धारा १५ ले निवारक नजरबन्द विरुद्धको हकलाई मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरेकोछ ।

स्वतन्त्रताको हक कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको व्यैयक्ति स्वतन्त्रताको अपहरण नहुने र मृत्युदण्ड हुने गरि कुनै पनि कानुन नबनाईने कुरा र फौजदारी न्यायको हक अन्तरगतको अनुसन्धान तहकिकात वा पुर्पक्षको सिलसिलामा वा अरु कुनै किसिमले थुनामा रहेको कुनै पनि व्यक्तिलाई शारीरिक वा मासिनक यातना दिइने वा निजसँग निर्मम व्यवहार गर्न नपाईने उल्लेख गरिए पनि हालसम्म उनीहरुको अवस्था बारे राज्यले परिवारलाई जानकारी नगराउनु दुःखद रहेको उल्लेख गरे ।

शर्माले त्यस्तो कार्य वृस्तित शान्ती सम्झौता, नेपालको संविधान २०७२ लगायत विभिन्न सम्झौतका विरुद्ध रहेको समेत उल्लेख गरे ।

नेपालको संविधान २०७२ ले व्यक्तिको ज्यान वा वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हरण नगरिने कानुनी प्रबन्ध गरेको छ । कानुनले अपहरण तथा शरीर बन्धक लिनेको महालको १ ले कुनै पनि व्यक्ति विरुद्धको अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने कार्यलाई निषेध गरेको छ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफ ४ (१) (२) ले मौखिक सूचना समेतका आधारमा अपराधको अनुसन्धान गर्नु पर्ने कानुनी कर्तव्य सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय उपर निरोपित गरेको छ ।

ऐनको दफा २ (४) तथा ऐ संहिताको दफ ४(४) बमोजिम कसुर भएको सूचना वा जानकारी कुनै पनि माध्यमबाट प्राप्त गर्ने वित्तिकै अपराधबारे अनुसन्धान तहकिकात गर्ने, अपराधी पक्राऊ गरि कानुनी कार्वाही गर्ने र पीडितलाई न्याय तथा उपचार प्रदान गर्ने दायित्व प्रहरी कार्यालयलाई सुम्पिएको भएपनि प्रहरीले त्यस्तो गर्न नसकेको उनको भनाई छ ।

यस बारेमा बागलुङका प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण बहादुर पल्ली मगरले जाहेरी ग्रहण गरेको बताउँदै तत्काल दर्ता भने नगरेको बताए । उनले यो राजनीतिक विषयवस्तु भएकोले माथिल्लो तहको निर्देशन पर्खेको बताए । माथिल्लो तहले दर्ता गर्न भनेको खण्डमा आफुले दर्ता गर्ने उनले बताए ।

एक जवाफ छोड्न

Please enter your comment!
Please enter your name here