मन्त्रीहरुलाई मन्त्रालयको भारी

काठमाडाैं, ११ असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मौजुदा मन्त्रिपरिषद्को जिम्मेवारी हेरफेर गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले मन्त्री थप्न नपाउने भनेपछि २० मन्त्री जिम्मेवारीमुक्त भएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् पाँच सदस्यीय बनेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र गृह मन्त्रालय पनि हेर्नेगरी जिम्मेवारी तोकेकी छन् । त्यस्तै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई वन तथा वातावरण, युवा तथा खेलकुद, श्रम रोजगार र स्वास्थ्य मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी दिइएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङलाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास, खानेपानी, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी थपिएको छ । त्यस्तै, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठलाई भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी थपिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले रक्षासँगै परराष्ट्र मन्त्रालय पनि हेर्ने भएका छन्। यसअघि उनले रक्षामात्र आफूसँग राखेका थिए ।

गत जेठ ७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका ओलीले त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नियुक्त भएका २० मन्त्रीलाई कामकाज गर्न रोक लगाएपछि प्रधानमन्त्री ओली भएका मन्त्रीलाई थप मन्त्रालयको भारी बोकाउन बाध्य भएका हुन् । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।

एक जवाफ छोड्न

Please enter your comment!
Please enter your name here