मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता

गण्डकी, २ वैशाख । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का तर्फबाट आज प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराइएको हो ।

अविश्वासको प्रस्तावमा नयाँ मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोख्रेललाई प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावमा कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका ११ र जसपाका दुई प्रदेशसभा सदस्यले हस्ताक्षर गरेका छन् । तीन प्रदेशसभा सदस्य भएको राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्ने प्रदेशसभा सचिवालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रदेशसभा सदस्य कुमार खड्काले जानकारी दिनुभयो ।

नेकपा विभाजित भएर नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बनिसकेपछि संविधानको धारा १८८ (२) अनुसार गुरुङले विश्वासको मत लिनुपर्नेमा संविधानले तय गरेको एक महीनाको समयसीमा नाघ्दासमेत विश्वासको मत नलिएर संविधानको अवज्ञा गर्नुभएको प्रस्तावक दलले जनाएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले विपक्षी दलले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेपछि मुख्यमन्त्रीले हठात् अधिवेशनको अन्त्य गर्नुभएको भन्दै भत्र्सना गर्नुभयो ।

माओवादी केन्द्रको संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले सरकारका विरुद्ध विकल्पमा सरकार दिनुपर्छ भन्ने कुरामा आफूहरू एकमत बनेको धारणा राख्नुभयो । जनता समाजवादी पार्टीका हरिशरण आचार्यले आफूहरू सहमतिका साथ अघि बढ्दै प्राविधिक कुरा मिलाएर जाने बताउनुभयो ।


अविश्वास प्रस्ताव

माननीय सभामुख ज्यू
प्रदेश सभा सचिवालय गण्डकी
प्रदेश विषयः अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरिएको ।

नेपाली जनताको अभूतपूर्व संग्लनता घाइते, अपाङ्ग, वेपत्ता पारिएका नागरीक र जिवन उत्सर्ग गर्ने शहीदहरुको शहादतबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना पश्चात ऐतिहासिक प्रदेशसभाको गठन भयो । द्धन्द, असहमति र अस्थिर राजनीतिको अन्त्य गर्दै प्रदेशका जनताले ठूलो विश्वास र अपेक्षाका साथ माननीय पृथ्वीसुब्बा गुरुङको नेतृत्वमा करीब दुइतिहाई समर्थन रहेको सरकार गठनको मत दिए । जनअपेक्षा र विश्वासको कदर गर्दै संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई सबल बनाउँदै संवैधानिक तरिकाले गण्डकी प्रदेशलाई सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाउने साझा संकल्पलाई पुरा गर्न यो सरकार चुकेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा बजेटमा योजना घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन तर्फ उदासीन हुने प्रवृत्तिले बजेट खर्च अन्त्य न्यून रहेको छ ।

महंगी अस्वभाविक रुपमा बढेको छ, बेरोजगारीको वृद्धि चरममा छ । बेरुजुको मात्रा अत्याधिक बढेर गएको छ भने, महालेखा परिक्षकले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै असुल उपर गर्नुपर्ने समेत उल्लेख गरेकोले, सरकारले आर्थिक शुसासन र पारदर्शिताको दाबीलाइ चुनौती दिएको छ । कोरोनाको कहर उत्कर्षमा रहँदा प्रदेशसभाले निर्णय गरेर आइ.सी.यु भेन्टिलेटर र स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्न बजेट विनियोजन गर्दा पनि उक्त कार्य एक वर्ष सम्म पनि गर्न नसक्नु असक्षमता र अकर्मण्यता नै हो । कोरोनाको उपचारका लागि एक अस्पतालबाट अर्को अस्पताल दौडाउँदै ट्याक्सीमा जीवन गुमाउनुको विवशता, बेड नपाएर अक्सिजन, भेन्टिलेटर, आइ.सी.यु. नपाएर अस्पतालका प्राङ्गणमा मृत्यु भइरहँदा जनताको जीवनको जीवन रक्षाको पहल र प्रयत्न गर्नुको साटो आफ्नो पार्टीको आन्तरिक समस्यामा अल्झने, प्रधानमन्त्रीले चाल्नु भएको असंवैधानिक कदमको बचाउ र समर्थनमा व्यस्त भयो सरकार । प्रदेशसभालाई, विषयगत समेत समितिहरुलाई अत्यन्त न्यून बजेट दिएर संसदीय कार्यलाइ वाधित गरियो ।

प्रतिपक्ष मात्र हैन सत्ताका सहयात्रीहरुलाई अनवरत रुपमा गरिएको अपमान, उपेक्षाको निर्मम प्रहारले समन्वय र सहमतीको यात्रालाई कमजोर बनाउनेतर्फ सरकार उद्दत रह्यो । माओवादी मन्त्रीहरु जनतासँग घोषणापत्रमार्फत प्रतिबद्धता अनुसार कार्यान्वयन गर्न खोज्दा सरकार प्रमुखबाट निरन्तर असहयोग रह्यो । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा भङ्ग गर्ने, संवैधानिक निकाय सम्बन्धिलाई समाप्त गर्ने गतिविधीलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले सहयोग गर्यो, समर्थन गर्यो । रोष्टममा उभिएर संविधानको शपथ खाएका मन्त्रीले संविधान विरोधी कार्यको वकालत गर्नुभयो । ने.क.पा. विभाजित भएर नेकपा (एमाले) र ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र) बनी सकेपछि संविधानको धारा १८८ (२) अनुसार माननीय पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विश्वासको मत लिनुपर्नेमा संविधानले तय गरेको एक महिनाको समयसीमा नाघ्दा समेत विश्वासको मत नलिएर संविधानको अवज्ञा गर्नुभएको छ । यसकारण यो सरकार असंवैधानिक छ ।

उपर्युक्त परिस्थितिमा माननीय पृथ्वीसुब्बा गुरुङको सरकार रहिरहँदा चुनौती र समस्या अझ गम्भीर बन्दै जाने, जनताको अपेक्षा र विश्वास घट्दै जाने अन्य प्रदेशको तुलनामा गण्डकी प्रदेशको विकास निर्माण र उन्नती कम हुँदै जाने हुँदा प्रदेशले ठुलो क्षति व्योहोर्नुपर्ने हुन्छ । अतः नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ तथा प्रदेशसभा नियमावलीको नियम १४४ को उपनियम १ बमोजिम हामी तपशीलका गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यहरुले माननीय मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङमाथि प्रदेशसभाको विश्वास छैन भनि अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेका छौँ । नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा ५ बमोजम मुख्यमन्त्री पदका लागि माननीय कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई प्रस्तावित गरेका छौँ ।

एक जवाफ छोड्न

Please enter your comment!
Please enter your name here