काठमाडाैं, २२ चैत । आगामी तीन वर्षमा १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा गरी थप दुई हजार २१० किलोमिटर पक्की सडक निर्माण हुने भएको छ । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक–एकवटा सडक आयोजना पर्ने गरी यी आयोजना छनोट गरिएको हो । यी सडकको कुल लागत ५७ अर्ब १० करोड रुपियाँ रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार आयोजित विशेष कार्यक्रममा एकैसाथ भर्चुअल माध्यमबाट यस कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका हुन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आयोजना गरेको सो कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले यो कार्यक्रमले सडक पूर्वाधार निर्माणमा फड्को मार्ने बताउँदै निर्धारित समयमै गुणस्तरीय सडक निर्माण गर्न निर्देशनसमेत दिए ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट निर्माण भएका वा निर्माणाधीन सडकले नसमेटिएका क्षेत्रमा सुविधा पु¥याउने उद्देश्यले निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रम अगाडि सारिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले जानकारी दिए । यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रम मापदण्ड, २०७७ पारित गरेको छ ।

बजेट सुनिश्चितता
विगतका बजेटमा छरिएर रहेका सडक निर्माण कार्यक्रमलाई समेटेर सरकारले निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । तीन वर्षमा सम्पन्न हुने यो कार्यक्रमका लागि रकम सुनिश्चित भइसकेको मन्त्री नेम्वाङले जानकारी दिनुभएको छ । सांसदको सिफारिसमा कुल १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा एक–एकवटा सडक निर्माण आयोजना छनोट गरिएको छ ।

छनोट भएका यी रणनीतिक सडक निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारले रकम दिने छ । जसअनुसार एक निर्वाचन क्षेत्र भएका हिमाली जिल्लामा ६० करोड रुपियाँ र एक निर्वाचन क्षेत्र भएका पहाडी जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रमा ५० करोड रुपियाँ दिइने छ । यसैगरी दुई निर्वाचन क्षेत्र भएका २१ जिल्लाका प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई ४० करोड रुपियाँका दरले रकम दिइने छ ।

यसैगरी तीन वा सोभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका २० जिल्लाका प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई २५ करोड रुपियाँका दरले रकम उपलब्ध गराइने छ । यसबाहेक काठमाडौँ जिल्लामा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र २० करोड रुपियाँ दिइने छ ।

सडक छनोटका आधार
निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रम मापदण्डअनुसार सडक आयोजना छनोट गर्दा बढीमा तीन वर्षभित्र सम्पन्न हुनसक्ने सडकको छनोट गर्नुपर्नेछ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, इन्जिनियर प्रतिवेदनले औँल्याएको विषयलाई आधार मानी सडकको छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा उल्लेख छ ।

जनताको आर्थिक–सामाजिक विकासमा सहयोग गर्ने, कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रमा टेवा पु¥याउने सडकलाई रणनीतिक सडक कार्यक्रममा छनोट गरिने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय राजमार्गमा जोडिएर सडक छ किलोमिटर निर्माण भइरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नेम्वाङले जानकारी दिए ।

सङ्घीय सरकारले सञ्चालन गरेका योजनाअन्तर्गत २०७४ फागुनदेखि २०७५ असारसम्म ५९३ किलोमिटर, २०७५ साउनदेखि २०७६ असारसम्ममा ९८८ किलोमिटर, २०७६ साउनदेखि २०७७ असारसम्म एक हजार ८१ किलोमिटर र २०७७ साउनदेखि फागुनसम्म ८५० किलोमिटर गरी जम्मा तीन हजार ५१२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ ।

यसैगरी २०७४ फागुनदेखि २०७५ असारसम्ममा ६७६ किलोमिटर, २०७५ साउनदेखि २०७६ असारसम्ममा एक हजार ३६३ किलोमिटर, २०७६ साउनदेखि २०७७ असारसम्ममा ७५७ किलोमिटर र २०७७ साउनदेखि फागुनसम्म ५०४ किलोमिटर गरी जम्मा तीन हजार तीन सय किलोमिटर सडक ग्राभेल भएको छ । यो अवधिमा एक हजार ६८६ किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण भएको छ ।

२०७४ फागुनदेखि २०७५ असारसम्ममा ५९७ किलोमिटर, २०७५ साउनदेखि २०७६ असारसम्ममा ४४० किलोमिटर, २०७६ साउनदेखि २०७७ असारसम्ममा ३६५ किलोमिटर र २०७७ साउनदेखि फागुनसम्म २८४ किलोमिटर सडकको नयाँ ट्र्याक खोलिएको र कच्ची सडक निर्माण भएको छ । मन्त्री नेम्वाङका अनुसार तीन वर्षमा प्रत्येक दुई दिनमा एउटा मोटरेबल पुल बनिरहेको छ । यो अवधिमा ६२८ वटा पक्की पुल बनेका छन् ।

२०७४ फागुनदेखि २०७५ असारसम्ममा ४६ वटा, २०७५ साउनदेखि २०७६ असारसम्ममा २४३ वटा, २०७६ साउनदेखि २०७७ असारसम्ममा २१० वटा र २०७७ साउनदेखि फागुनसम्म १२९ वटा सडक पुल निर्माण भएका छन् । गोरखापत्र दैनिकमा नगेन्द्र सापकोटाले खबर लेखेका छन् ।

एक जवाफ छोड्न

Please enter your comment!
Please enter your name here