स्वच्छ खानेपानी आपूर्तिको माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट

नवीन शिशिर विक
बागलुङ, ३० साउन ।
बागलुङ बजारवासीलाई स्वच्छ खानेपानीको माग गर्दै उच्च उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासमा सार्वजनिक महत्वको रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।

बागलुङ नगरपालिका– २ सृजना टोल बस्ने अधिवक्ता रमेश खडकाले खानेपानीसँग सम्बन्धीत कार्यालय तथा कार्यालय प्रमुखलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको हो ।

विगत लामो समयदेखि बागलुङ बजारमा खानेपानी स्वच्छ सरसफाई र शुद्ध नभएको, वर्षायाममा हात धुन र ट्वाईलेटमा समेत प्रयोग गर्न नक्ने अवस्थाको धमिलो र लेदो पानी वितरण भए पछि संविधानले ग्यारेन्टी गरेको स्वच्छ खानेपानीको प्रत्याभुतिको माग गरिएको छ ।

अधिवक्ता खडकाले बागलुङ नगरपालिका बागलुङ, बागलुङ नगरपालिकाको कार्यालय, नगर प्रमुख जनकराज पौडेल, बागलुङ नगरखाने पानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्था, संस्थाका अध्यक्ष हरिप्रसाद श्रेष्ठ जिल्ला जलस्रोत समिति बागलुङा अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई विपक्षी बनाउनुभएको छ ।

स्वाच्छ खानेपानी वितरणको जिम्मेवारी लिएको नगरखानेपानी संस्थाले हाल वितरण गरेको हिलो लेदो पानीको प्रयोगबाट मानिसको जनस्वास्थ्यमा गम्भिर रुपमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने र विभिन्न किसिमका रोगहरुको संक्रमण हुन सक्ने उल्लेख गर्दै संविधानको धारा ३५ (४) ले मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरेको एवं प्रचलित नेपाल कानुनले खानेपानीको व्यवस्थापन तथा वितरणमा निश्चित मापदण्ड निर्धारण गरेको हुँदा सोही अनुरुप गराउन परमादेशको माग गरिएको छ ।

खानेपानी सस्थाले आफ्ना उपभोक्ताहरुलाई चौविसै घण्टा सधैभरी स्वच्छ, सफा, स्वच्छ, शुद्ध र गुणास्तरीय खानेपानी वितरण गर्नुपर्ने भए पनि संस्थाले प्रतिबद्धता गरेको विधानको उद्देश्यमा उल्लेख गरे अनुरुप कुनै पनि काम गर्न नसकेको , वर्षायाममा नालीको पानी ट्याकिमा जम्मा गरी वितरण गरेको, सो पानी हिलो, धमिलो र हातधुन एवं ट्वाईलेटमा प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था नभएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।

रिट निवेदन दर्ता भएको र आईतबार पेसी चढ्ने उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासका स्रेस्तेदार मोहन सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।

संस्थाका सम्पूर्ण लेखा प्रणाली खाता संजालको प्रक्रिया, लेखा एवं आय व्यय विवरण हालसम्म भएका लेखा परीक्षण प्रतिवेदन एवं लेखा परीक्षको राय प्रतिवेदन, साधारणसभाको सक्ल माइन्युट, कर्मचारी नियुक्त विवरण झिकाई विवचेना गरी खानेपानीका व्यवस्था तथा वितरण गर्ने नाममा भएका सम्पूर्ण अवैद्य गतिविधि, क्रियाकम, काम कारवाही र निर्णयलाई उत्प्रेषण वा चाहिने आज्ञा आदेशबाट बदर गर्न माग गरिएको छ ।

संस्थाले जलस्रोत ऐन २०४९ को दफा १८ बमोजिम तोकिएको गुणस्तर र आफ्नो विधानमा उल्लेख गरे अनुसारको खानेपानी वितरण नगरेको हुुनाले संस्थाको अनुमति पत्र खारेज गर्नुपर्नेमा कर्तव्य पलना नगरेको हुँदा जिल्ला जल स्रोत समितिकाका अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नाउँमा परमादेश जारीको माग गरिएको छ ।

नगरपालिका भित्र खानेपानी, ढल निकास र फोहोर मैला व्यवस्थापन नगरपालिकाले नै अनिवार्य गर्नुपर्ने भए पनि नगरपालिकाले आफुले गर्नुपर्ने काम नगरी लुकिछिपी सार्वजनिक नगरी खानेपनीको व्यवस्थापन र वितरण तथा सरसफाई अन्य कुनै संघ संस्था वा व्यक्तिलाई दिने गरी कुनै सम्झौता भएको भए त्यस्तो सम्झौता संविधा र पंचलित कानुन विपरित भएकाले उत्प्रेष्णको आदेशद्वद्वरा अवैद्य घोषणको माग गरिएको छ ।

अधिवक्ता खडकाले निवेदनको अन्तिम टुँगो नलाग्दासम्म हाल परीक्षण नगरी विभिन्न किसिमका नाली, खेत र ढलबाट जम्मा गरी वितरण गरिएको पानी वितरण गर्ने कार्य तत्काल बन्द गरी आफ्नो कार्य क्षेत्र भित्रका आम उपभोक्तालाई स्वच्छ सफार शुद्ध पिउन योग्न पानी तत्काल वितरण गर्नूपर्ने भनि विपक्षीहरुको नाउँमा अन्तरिम आदेशको माग गर्नुभएको छ ।

एक जवाफ छोड्न

Please enter your comment!
Please enter your name here