आजको नागरिक दैनिकबाट
काठमाडाैं, २० जेठ
सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण जाँचबुझ आयोगले देशभरि अतिक्रमित जग्गा छानबिन गरी सरकारी स्वामित्वमा ल्याउन काम सुरु गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले जेठ ६ गते गठन गरेको आयोगले सिंहदरबारमै कार्यालय स्थापना गरी काम सुरु गरेको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा आयोगको कार्यालय छ । आयोगले सोमबार अतिक्रमित जग्गाबारे सूचना दिन सबैलाई आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ । ‘अतिक्रमित सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गाबारे सूचना दिन सर्वसाधारणलाई आह्वान गर्ने तयारीमा छौं,’ आयोग सदस्य दुर्गा दाहालले भने, ‘अतिक्रिमित जग्गा खोजी तीव्र बनाउँछौं ।’ आयोगलाई ६ महिना म्याद दिइएको छ । आयोगले गैरकानुनी ढंगबाट व्यक्तिका नाममा बनाइएका सरकारी जग्गाको मिसिल, लिखत तथा प्रमाण खोज्नेछ ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा गठित आयोगको सदस्यमा पूर्वसहसचिव जानकीवल्लभ दाहाल, भूमिअधिकारकर्मी जगत देउजा र दाहाल छन् । सदस्यसचिव मन्त्रालयका सहसचिव शंकर थापा छन् ।
सरकारले आयोग गठनसँगै कार्यविधिसमेत तयार गरेको छ । कार्यविधिमा अतिक्रमित सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठीका जग्गाबारे अध्ययन र छानबिन गरी सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउने अधिकार दिइएको छ । यसैगरी दोषीलाई कारबाही सिफारिस गर्ने अधिकार पनि आयोगलाई दिइएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आयोगलाई ५६ लाख रूपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । आयोगमा उपसचिव, शाखाअधिकृत, नायबसुब्बा, खरिदारलगयात १७ जना कर्मचारी हुनेछन् ।
