काठेखोलाको शिक्षा ऐन र कृषि विकास तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन संशोधन

बागलुङ, ९ माघ । बागलुङको काठेखोला गाउँपालिकाले शिक्षा ऐन, २०७९ र कृषि विकास तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन संशोधन गरेको छ ।

गाउँपालिकाको सोमबार सम्पन्न १४ औं गाउँ सभाभाले शिक्षा ऐनको संशोधन गर्न बनेको पहिलो शंधोधन बिद्येयक सर्वसम्मत पास गरेको हो । गाउँपालिकाले अस्थायी, करार र अनुदान कोटाका शिक्षक सरुवा हुन पाउने कानून ल्याएको छ । काठेखोला गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन, २०७९ को पहिलो संसोधन मार्फत गाउँपालिकाले स्थायीबाहेकका शिक्षकहरुको समेत सरुवा हुनसक्ने व्यवस्था गरेको हो ।

ऐनमा अस्थायी, कारर र अनुदान कोटाका शिक्षकहरु समेत दुवैतर्फको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमतिमा सरुवा हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गरेको निर्णय शिक्षा समिति र कार्यपालिकालाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।

कार्यपालिकाको पूर्वसहमति लिएर गरिने सरुवा द्रुत मार्गबाट गर्न सकिनेगरी ऐन संसोधन भएको थापाले जानकारी दिए । यसअघि स्थायीबाहेकका शिक्षक सरुवा हुनसक्ने व्यवस्था थिएन् ।

गाउँसभामा शिक्षा ऐनको संशोधन विद्येय प्रस्तुत गर्दै गाउँपालिकाको सामाजिक विकास समितिका संयोजक खडक थापाले सबै शिक्षकहरुलाई समान अधिकार दिनका लागि ऐन संशोधन गरिएको बताए । शिक्षा ऐनमा संसोधन भएसँगै गाउँपालिका भित्रका सबै विद्यालय लाभान्वित हुने उनले दावी गरे ।

त्यस्तै गाउँपालिकाले कृषि तथा व्यवसायीक क्षेत्रमा अनुदान दिँदा लागत सहभागिता अनिवार्य हुनेगरी कृषि विकास तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन संशोधन गरेको छ । ऐनको पहिलो संशोधनले गाउँपालिकाले २० प्रतिशत कृषकको लागत सहभागिता हुने योजनामा अनुदान दिने व्यवस्था गरेको हो । आर्थिक बिकास समितिका संयोजक लक्ष्मण पुनले लागत सहभागिता कम गरेर व्यवसायीक प्रबद्र्धन गर्नेगरी ऐन संशोधन गरिएको बताए ।

गाउँपालिकाले हिउँदेसभाबाट विभिन्न ऐन तथा कार्यबिधिहरुको संसोधन भएका छन् । गाउँसभाले आर्थिक ऐन, बिनियोजन ऐनको संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

गाउँसभाले बिभिन्न समसामयीक प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङ बजार घोडाबाँधे खण्डको कालोपत्रका काममा भैरहेको ढिलासुस्तीमा खवरदारी गर्ने, बागलुङ नगरपालिकादेखि काठेखोला गाउँपालिकाका बिभिन्न वडा जोड्नेगरी प्रदेश सरकारले बनाउने रिङ रोडको काठेखोला खण्डमा स्तरोन्नतीको काम गर्न ध्यानाकर्षण गराउने र प्रदेश तथा संघ सरकारसँग माग गर्नुपर्ने योजना वडातहबाट समयमै मगाउने र सिफारीस गरी पठाउने निर्णय गाउँसभाले गरेको छ ।

एक जवाफ छोड्न

Please enter your comment!
Please enter your name here