
काठमाडौं, ६ जेठ ।
सरकारले लिम्पियाधुरासहित भारतले अतिक्रमण गरेको भूभाग समेटेर नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको सहमतिसहित भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले लिम्पियाधुरा सहितको नयाँ नक्साको प्रस्ताव सोमबारको मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सुगौली सन्धिअनुसारको नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा कायम गर्दै नयाँ नक्सा जारी गर्ने भएको सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि भने । ‘भूमि व्यवस्था मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित नेपालको अध्यावधिक नक्सा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ,’ खतिवडाले भने, ‘यो राजनीतिक नक्साले नेपालको उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिमका अन्तर्राष्ट्रिय सीमासहित राजनीतिक, प्रशासनिक प्रबन्ध पनि समेटिएको छ ।’
उनले यो नक्सा सबै किसिमका प्रशासनिक प्रबन्धमा प्रयोग गर्ने गरी लागू गर्ने गरी अगाडि बढाइने पनि बताए । निशान छाप, सांसदको लोगो, संविधानको पुस्तकदेखि सरकारी कार्यालय नयाँ नक्सामा विशेष त पश्चिमोत्तरी सीमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी समेटिएको रहनेछ । ‘संघीयताअनुसार स्थानीय तह, प्रदेश पनि समेटिएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा यथावत् छन्,’ उनले भने, ‘निशान छाप, विद्यालय, पाठ्यसामग्रीलगायत सबै स्थानमा यही नक्सा प्रयोगमा ल्याइनेछ ।’
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको गरी भारतद्वारा अतिक्रमित ३ सय ७२ वर्गकिमि क्षेत्रफल समेटेर नयाँ नक्सा तय गरिएको छ । सूर्यनाथ उपाध्यायको उच्चस्तरीय समितिले लिपुलेक र कालापानीमा ६० र लिम्पियाधुरामा ३ सय ३५ वर्ग किमि नेपाली भूभाग अतिक्रम गरेको प्रतिवेदन सरकारलाई दिएको छ । तर, त्यो प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । उक्त प्रतिवेदनलाई सरकारले आधार मानेको छ कि छैन भन्ने विषय पनि खुलाइएको छैन ।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धि लिम्पियाधुराबाट आउने नदी काली नदीलाई सीमा नदी मान्दै यो नक्सा तयार पारिएको छ । नेपाल आफैंले पहिलो पटक लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा बनाएको हो । नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीको नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय नाप नक्सा उपसमितिले उक्त नक्सा तयार पारेको हो । त्यो नक्सालाई भूमि व्यवस्था सचिवको नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय नाप नक्सा समितिले अनुमोदन गरी मन्त्री अर्यालले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेकी हुन् ।
सुगौली सन्धिको धारा ५ मा के छ ?
‘नेपालका राजा स्वयंका लागि निजका उत्तराधिकारीहरू वा वारिसहरूका लागि काली नदीको पश्चिममा पर्ने देशहरूसितका सम्बन्ध र सम्पूर्ण दाबी परित्याग गरिबक्सन्छ र ती देश वा तीनका बासिन्दासित कहिल्यै कुनै चासो राखिबक्सने छैन ।’
आजको अन्नपूर्ण पोष्टबाट









