काठमाडौं, १७ वैशाख ।
बालुवाटारस्थित प्रधानन्यायाधीशको निवासबाट प्रधानमन्त्री निवास पुग्न दुई मिनेट पनि लाग्दैन । सीमित सार्वजनिक समारोह र बैठकबाहेक व्यक्तिगत रूपमा राज्यका दुई अंगहरू– कार्यपालिका र न्यायपालिकाका प्रमुखबीच भेटघाट भइरहने परम्परा छैन ।
नेकपाभित्र सत्ता किचलो उत्कर्षमा पुगेका बेला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई सोमबार राति प्रधानमन्त्री निवासमा बोलाइएको घटनालाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रधानन्यायाधीश जबराबीच रातिको समयमा भेट भए पनि त्यसको एजेन्डा, विषयवस्तु र अन्य विवरण दुवैले खुलाएका छैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्नेदेखि अदालतमा विचाराधीन विषयवस्तुसम्म भेटघाटका एजेन्डा हुन सक्छन् ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यू संवैधानिक अंग र निकायका पदाधिकारीहरूलाई प्रभावित गरेर ती निकायलाई आफूअनुकूल चलाउन खोज्नुहुन्छ भन्ने कुरा यसअघिका अनेक घटनाबाट देखिएकै हो,’ पूर्वमाओवादीनिकट
एक वरिष्ठ अधिवक्ताले कान्तिपुरसित भने, ‘अदालतमा अनेक मुद्दाहरू छन् । सत्ता जोगाउन अहिले प्रधानमन्त्री जे गर्न पनि तयार हुनुहुन्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ । त्यसैले यसबेला भएको भेटघाटले जो कोहीलाई सशंकित बनाउनु स्वाभाविक हो ।’
कानुनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेको सचिवालयले भने आगामी साता बस्ने न्यायपरिषद् बैठकका एजेन्डाबारे छलफल गर्न प्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्रीकहाँ गएको दाबी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका दुई रिक्त न्यायाधीश पदमा एक जना उच्च अदालत र अर्का कानुन व्यवसायीमध्येबाट ल्याइनेछन् । त्यतिका लागि प्रधानमन्त्रीले प्रधानन्यायाधीशलाई बोलाउनु पर्दैन, न्यायपरिषद्को दोस्रो वरीयताको सदस्य हुने कानुनमन्त्रीमार्फत सन्देश र एजेन्डा पठाइदिए पुग्थ्यो ।

अदालतमा के छन् एजेन्डा ?
न्यायालयका पछिल्ला केही कामकारबाहीले नेकपाका दुई खेमाबीचको विवादमा अर्थपूर्ण सम्बन्ध राख्छ । पूर्वमाओवादी पक्षको बुझाइमा प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतमा विचाराधीन फौजदारी र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी केही मुद्दालाई ‘मोलमोलाइको अस्त्र’ का रूपमा प्रयोग गर्न खोजेका छन् । त्यही बुझाइलाई बल पुग्ने गरी सर्वोच्च अदालतले दुई दिनअघि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी यसअघिको नजिर पुनरावलोकन गर्न जरुरी नभएको आदेश गर्‍यो ।
३० पटक पेसीमा चढेर पटकपटक सरेको यो निवेदन ‘लकडाउन’ का बेलामा ‘पुनरावलोकनका निवेदन धमाधम हेर्ने’ नीतिअनुसार पेसीमा तोकिएको थियो । प्रायः सरकारी स्वार्थका मुद्दाहरू अवकाशको मुखैमा बसेका र ‘नरम’ छवि बनाएका न्यायाधीशहरूको इजलासमा पर्ने गरेकामा यसपटक भने ठीक विपरीतको इजलास गठन र आदेश भयो ।
सरकारलाई अनुकूल हुने अर्को कुरा, सर्वोच्चले अघिल्लो साता ल्याइएका दुई विवादास्पद अध्यादेशविरुद्ध हाल्न खोजिएको रिट निवेदन सुनुवाइ नै नगरी फर्काइदिएको थियो । चौतर्फी दबाबपश्चात् सरकारले ती अध्यादेश फिर्ता लिएपछि भने रिट निवेदन दर्ता र सुनुवाइ गर्ने अर्को निर्णय गर्‍यो ।
जानकार वरिष्ठ अधिवक्ताका भनाइमा, राजनीतिक रूपले चेपुवामा परेका प्रधानमन्त्री ओलीले अदालत आफ्नो अनुकूल होस् भन्ने चाहनु अस्वाभाविक होइन । ‘मुख्य कुरा न्यायिक नेतृत्वले यसलाई कसरी लिन्छ भन्ने कुरा हो,’ उनले भने ।
‘अहिले सर्वोच्चमा अन्य केही मुद्दा पनि विचाराधीन अवस्थामा छन्, जसले नेकपाको आन्तरिक समीकरणलाई प्रभावित पार्न सक्छन्,’ उनले भने ।
‘नेकपा’ को नामसम्बन्धी मुद्दा त्यसैमध्ये एक हो । तत्कालीन एमाले र माओवादीले पार्टी एकीकरण गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन गर्दा निर्वाचन आयोगमा कम्युनिस्ट नेता ऋषिराम कट्टेल अध्यक्ष रहेको नेकपा नामको अर्को दल पनि दर्ता थियो । त्यसविरुद्ध कट्टेल समूहले दिएको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न त अस्वीकार गर्‍यो, तर निवेदन अहिले पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्थामा छ । निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता हुँदाका जानकार एक कानुन व्यवसायीका अनुसार, मानौं भोलि अदालतले कट्टेलकै दलको नामलाई वैधता दियो भने निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको सत्तारूढ नेकपाको वैधानिकतामै प्रश्न उठ्न सक्छ । ‘नेकपा नै नरहेपछि तत्कालका निम्ति यो पार्टी एकीकरणपूर्वको अवस्थामा समेत पुग्न सक्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यो मुद्दा प्रधानमन्त्रीका निम्ति राम्रो औजार बन्न सक्छ ।’
संक्रमणकालीन न्यायको मामिलामा पनि पूर्वमाओवादीहरू बारम्बार झस्किने गर्छन् । यसअघि २०७३ सालमा तत्कालीन माओवादीले नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन जोड्नुअघि एमालेसँगको समीकरण तोड्दाको एउटा प्रमुख एजेन्डा संक्रमणकालीन न्यायको विवाद टुंग्याउन नखोजेको भन्ने थियो । ‘यसअघिका फैसला पुनरावलोकन नहुने भएपछि संक्रमणकालीन न्याय जोडिएका विषयवस्तु अब धमाधम अघि बढाएर टुंग्याउन सकिने अवस्था हुन्छ,’ सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका एक पूर्वपदाधिकारीको भनाइमा, ‘माओवादीका शीर्ष नेताहरूविरुद्ध परेका मुद्दाहरू अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक अस्त्र पनि बन्न सक्छन् ।’
माओवादीका केही नेताविरुद्ध परेका द्वन्द्वकालीन उजुरी तथा मुद्दाहरू विभिन्न जिल्लाका प्रहरी कार्यालय तथा अदालतमा मुल्तवीमा छन् भने संक्रमणकालीन दुई आयोग (सत्य निरूपण, बेपत्ता) मा पनि उजुरी परेका छन् । करिब डेढ सय हाराहारीमा यस्ता मुद्दा विभिन्न अदालतमा विचाराधीन छन् । द्वन्द्वरत पक्ष यस्ता मुद्दा द्वन्द्वकालीन मुद्दामात्र हेर्ने विशेष अदालत (अब गठन हुने) बाट टुंग्याउनुपर्ने पक्षमा छन् भने द्वन्द्वपीडितहरू विचाराधीन मुद्दाहरू हालकै नियमित फौजदारी पद्धतिबाट टुंग्याउनुपर्ने धारणा राख्छन् ।

पर्खाल वारिपारि
यसअघि सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश हुँदा कांग्रेस नेता रमेश लेखक र माओवादी नेता वर्षमान पुन बालुवाटारस्थित निवासमा राति पुगेको घटना विवादमा आएको थियो । उच्च अदालतका ८० न्यायाधीश नियुक्तिका क्रममा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवानिकटका लेखक र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालनिकट नेता एवम् तत्कालीन सभामुख ओनसरी घर्तीमगरका पति पुन सभामुख निवासबाट फुत्त प्रधानन्यायाधीश निवास पुगेका थिए । त्यतिबेला एकअर्काको निवासमा पुग्न झनै सहज थियो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीको त्यो भेटघाट र त्यसपछिको न्यायाधीश नियुक्ति केही विवादित भयो । अवकाशपछि उनले सार्वजनिक रूपमा कहिलेकाहीं आफूलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बोलाएकाले जाने गरेको तर पछि विवाद भएपछि जान छाडेको बताएकी थिइन् ।
हालको प्रधानमन्त्री निवास (भवन भत्काइएको) र प्रधानन्यायाधीश निवासबीचको पर्खालमा एउटा ढोका नै छ । त्यो प्रयोग गरेर भित्री बाटो हँॅदै बेलाबेला प्रधानमन्त्रीहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई बोलाउने गरिन्थ्यो । त्यस्तो भेटघाट कति छिटो हुन्थ्यो भन्ने कुरा प्रधानन्यायाधीशको व्यक्तित्व, चरित्र अनि समय, परिस्थितिमा निर्भर हुने प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयमा काम गरेका न्याय प्रशासनका एक कर्मचारीले बताए ।
केही महिनायता प्रधानमन्त्री ओली मुख्यसचिवका लागि बनेको भवनमा बसाइँ सरेकाले प्रधानन्यायाधीश जबरा आफ्नो निवासबाट निस्केर ओली निवासमा प्रवेश गरेका हुन् । यही भेटघाटप्रति टिप्पणी गर्दै राष्ट्रिय सभाका सांसद रामनारायण बिडारीले राज्यका महत्त्वपूर्ण संवैधानिक पदाधिकारीहरूको भेटलाई सामान्यतः स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘राज्यको कामकारबाहीका क्रममा भेट्नुभएको होला भन्ने अनुमान गर्दा पनि विषयवस्तु सार्वजनिक गरेको भए हुन्थ्यो ।’

विगतका नजिर
नियामक र नियमनकारी निकायमा रहेका विषयवस्तुमा अद्यावधिक हुने प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालत र मातहतका कतिपय अदालतमा भएका मुद्दाहरूलाई आफूअनुकूल प्रयोग गर्न प्रधानन्यायाधीशलाई डाकेको हुन सक्ने कतिपयका आशंका छन् । उनको विगतको क्रियाकलाप पनि यस्तै प्रकृतिको भएकाले शंका बढेको उनलाई नजिकबाट चिन्ने एक पूर्वसचिवले बताए । ‘हिजो ललिता निवास प्रकरणमा माधव नेपाललाई अप्ठ्यारो पार्न उहाँले अख्तियारलाई सकेसम्म प्रयोग गर्नुभएको हो,’ ती पूर्वसचिवले भने, ‘माओवादी नेताविरुद्धका कतिपय मुद्दा पनि अब उहाँका लागि राम्रो औजार बन्न सक्छन् ।
लामो समय अख्तियारमा ललिता निवासको विषयवस्तु अड्काएर पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाललाई कमजोर बनाउने नीति लिएका ओलीले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन आयोगलाई त्यसैगरी प्रयोग गरे । सोलुखुम्बुको सार्वजनिक जग्गा यति समूहले अतिक्रमण गरेको विषयमा परेको छानबिनलाई रोकेर उनले सुनसरीको सार्दु जलाधार क्षेत्रको अनियमितता छानबिन गर्न तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राईमार्फत दबाब दिए । ‘हामीले बुझ्दै जाँदा त्यो निर्णयमा तत्कालीन वनमन्त्री अग्नि सापकोटाले केही निर्णय गरेका रहेछन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘सभामुख नियुक्तिको विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेलामा त्यो कुरा बाहिर ल्याएर ओलीले सापकोटालाई सभामुखको दौडबाट पाखा लगाउन खोजेका थिए ।’

अस्वाभाविक अभ्यास
संवैधानिक मर्यादा र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार, केही अवसरमा मात्रै कार्यपालिका र न्यायपालिकाको प्रमुखबीच भेटघाट हुन्छ । नियमित रूपमा हुने राज्यका समारोह, विशिष्ट व्यक्तिहरूको शपथग्रहण, संवैधानिक परिषद्को बैठकबाहेकका अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीको भेट हुँदैन । अवहेलना मुद्दा परेका बेलामा स्वयं उपस्थित हुन आदेश दिएमा प्रधानमन्त्री सर्वोच्च अदालत पुग्नुपर्छ । यस्तो परिस्थितिमा सोमबार अबेर राति भएको भेटघाटको विषयवस्तुबारे आधिकारिक जानकारी पनि प्रवाह नगरिएकाले अनेक कोणबाट चर्चा–परिचर्चा हुन थालेको हो ।
‘यसरी मध्यरातमा गएर प्रधानन्यायाधीशले प्रधानमन्त्री भेट्नु संविधानको भावनामाथिको प्रहार हो । यो लोकतन्त्रको मर्मविपरीत हो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले  भने, ‘अहिले सबैतिर धरपकड र अनेकखाले अपहरणसमेत चलेको छ । मानिसहरू घरमा बन्दी भएका छन् । सरकारमाथि भ्रष्टाचारका ठूला प्रश्न उठिरहेका छन् । यस्तो बेलामा रातारात भेट्नै पर्ने के जरुरी भयो ?’
संयुक्त राज्य अमेरिकामा पनि राष्ट्रपतिले न्यायाधीशहरूलाई भोजमा बोलाइदिएपछि विवाद बढेको बताउँछन् वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी । ‘त्यसपछि त्यहाँ भेट्न नपाइने र फोन गर्न पनि नहुने व्यवस्था भयो,’ उनले भने, ‘हामीकहाँ यसअघिका प्रधानन्यायाधीशहरूले पनि भेटेका उदाहरण छन् । अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले नबोलाएको भए उचित हुन्थ्यो । बोलाए भन्दैमा प्रधानन्यायाधीश पनि नगएको भए हुन्थ्यो ।’
कानुनी परामर्श चाहिएको अवस्थामा कानुनी सल्लाहकारका रूपमा महान्यायाधीशकै व्यवस्था भएको भन्दै भण्डारीले निवासमा हुने भेटघाट उपयुक्त नहुने प्रतिक्रिया दिए । यसअघि पनि प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीबीचका भेटघाट विवादित नभएका होइनन् । प्रधानन्यायाधीश पदका दावेदार दीपकराज जोशीले संसदीय सुनुवाइको मिति नजिकिँदै जाँदा प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेका थिए । त्यसअघि शाही सरकारको मन्त्रिपरिषद्का उपाध्यक्षसँग एक समारोहमा अस्वाभाविक हिमचिमको तस्बिर सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दिलीपकुमार पौडेल विवादमा परेका थिए ।
‘सार्वजनिक समारोहमा भेट हुनु र शिष्टाचारका कुराकानी हुनु बेग्लै कुरा,’ वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालले भने, ‘प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीबीच निवासमा छलफल हुन्छ भने त्यसले न्यायपालिकाको गरिमा, अस्तित्व र मर्यादा कहाँ पुर्‍याउला ? विचार गर्नुपर्ने कुरा हो यो ।’
नागरिकका अधिकार जोडिएका कतिपय विषयमा अदालत मौन रहेको भनी सार्वजनिक आलोचना भएका बेलामा भएको भेटले त्यस्तो आशंकालाई बल मिलेको उनले बताए । अर्यालले थपे, ‘यस्तो बेलामा दुवैको कुराकानी गोप्य रहनै सक्दैन । किन रातिराति भेट्नुपरेको हो, सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।’
कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

एक जवाफ छोड्न

Please enter your comment!
Please enter your name here