
काठमाडौं, ७ माघ ।
सर्वोच्च अदालतले घरेलु मदिराजन्य पदार्थको विकृति रोक्न सरकारका निकायलाई आदेश दिएको छ । जाँडरक्सीको मनपरी उत्पादन र बिक्रीवितरणमा नियन्त्रण र अनुगमनमा कडाइ गर्न निर्देशनात्मक आदेश भएको हो ।
व्यापारिक प्रयोजनका लागि अखाद्य वस्तु मिसाएर घरेलु जाँड, रक्सी, छ्याङ, तोङ्बा, निगारजस्ता मदिराजन्य पदार्थ छ्यापछ्याप्ती बिक्रीवितरण र सेवन भइरहेको भन्दै अधिवक्ता जगन्नथा मिश्र, सुमिता डंगोल, शारदा गुरुङ र नवीन कार्कीले गत वैशाखमा रिट दिएका थिए ।
उपभोक्ता अधिकारवादी रहेका उनीहरूले कानुन न्याय तथा सामाजिक कल्याण मञ्चका तर्फबाट रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले जनस्वास्थ्यमा पर्न सक्ने प्रतिकूल असरलाई ध्यानमा राखी अनुगमन, नियमन र नियन्त्रणका लागि मौजुदा कानुनमा कडाइ गर्न भनेको छ ।
सर्वोच्चले मदिरा ऐन, अन्तःशुल्क ऐन र उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा भएका नियमन र नियन्त्रणकारी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ, गृह, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभागलगायत निकायलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चले मदिराजन्य पदार्थको हानि रोक्न सरकारी संयन्त्रमार्फत कानुन कार्यान्वयन र अनुगनमको प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
मदिरासम्बन्धी नियम, २०३३ को नियम (७) मा कुनै व्यक्तिले निजी प्रयोजनका लागि एकपटकमा पाँच लिटरसम्म रक्सी र १० लिटरसम्म जाँड बनाउन अनुमति लिन नपर्ने, त्यस्तो जाँड रक्सी वर्षको ६ पटक भन्दा बढी बनाउन नपाइने, निजी प्रयोजनका लागि रक्सी वा जाँड बनाउने व्यक्तिले सो जाँड वा रक्सी बनाएको सूचना अन्तशुल्क अधिकारीलाई दिनुपर्ने ब्यवस्था छ ।
आफ्नो धर्म, रीतिरिवाज, संस्कृति जोगाउन निजी प्रयोजनका लागि वर्ष भरीमा ३० लिटरसम्म रक्सी बनाउन र ६० लिटरसम्म जाँड बनाउन सक्ने सुविधा कानुनले दिएको छ ।
आजको अन्नपूर्ण पोष्टबाट










