गाविसलाई टुक्राएको बिरोधमा पाण्डवखानीका वासिन्दा आन्दोलित

बागलुङ, ३ मंसिर
बागलुङ जिल्लाको राज्य पुर्नसंरचनाका क्रममा गाविसलाई टुक्राएको बिरोधमा पाण्डवखानी गाविसका वासिन्दा आन्दोलित भएका छन् ।
उनीहरुले जिल्लामा क्रियाशिल राजनीतिक दलहरुले स्थानीयको आवश्यकता र भावना विपरित वडा टुक्राएर छुट्टाछुट्टै गाउँपालिका र नगरपालिकामा समावेश गरिएको भन्दै चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

गाविस बिभाजन सहितको स्थानीय तहको दोस्रो प्रस्ताव आयोगमा पठाए पछि ठुलो संख्यामा जिल्ला सदरमुकाम आएका स्थानीयले आज पत्रकार सम्मेलन गरी तत्काल निर्णय सच्याउन पहल गर्न दलहरुलाई आग्रह गरेका छन् । स्थानीय तह पुर्नसंरचनाको दोस्रो प्रस्तावमा पाण्डवखानी गाविसको ३ र ४ नम्वर वडालाई गलकोट नगरपालिका र अन्य १, २, ५, ६, ७, ८ र ९ वडालाई खरबाङ, ग्वालीचौर केन्द्र रहेको बडिघाट गाउँपालिकामा राखिएको छ ।

स्थानीयको प्रयास र चाहना सके सम्म छिमेकी गाविसलाई समावेश गरेर पाण्डवखानी केन्द्र बनाउने भए पनि यसमा सहमति नभएकाले अब गलकोट नगरपालिकामा राख्नुपर्ने आफुहरुको मुख्य माग भएको अखण्ड पाण्डवखानी संर्घष समितिका संयोजक राधिका पुनले बताउनुभयो । ‘हामी आयोग र जिविस जान्दैनम्,’ संयोजक पुनले भन्नुभयो,‘यो जसले बिगारेको हो, उसले सच्याउनुपर्छ, गाविस बिभाजन गर्ने कुरा हामीलाई मान्य हुदैन ।’

पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति दिपेन्द्र थापाले पुर्नसंरचनाको निर्णयका क्रममा दलहरुबाट केही त्रुटि भएको स्वीकार गर्दै अब आयोग सम्म सिधा पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका संयोजक चन्द्रबहादुर बुढा ‘सागर’ले बिगतमा बडिघाट या गलकोटमा जाने बिषयमा प्रष्ट नहुँदा अहिले समस्या देखिएकाले यसमा प्रष्ट हुन आग्रह गर्दै अब समस्या समाधानका लागि लाग्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा संर्घष समितिका सह–संयोजक छमबहादुर काउचा, नेपाली कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि रेणुका काउचा, पार्टी जिल्ला सदस्य रामबहादुर बिक, क्षत्रीय सचिव तिलक घर्ती लगायतले बोल्नुभएको थियो । कार्यक्रमको सञ्चालन प्रकाश थापा मगरले गर्नुभएको थियो ।

लामो समयको प्रयासमा पनि दलहरु बीचमा साझा सहमति बन्न नसके पछि जिल्लाको प्राविधिक समितिले अधिकतम सहमतिको प्रस्ताव आयोगमा पठाएको थियो । प्रस्ताव आयोगमा पठाए सँगै पाण्डवखानीका साथै राजकुट, देविस्थान र क्षेत्र नम्बर २ को राङ्खानीका नागरिक असन्तुष्ट देखिएका छन् । आयोगमा पठाइएको प्रस्तावका पक्ष र बिपक्षमा दलका नेता कार्यकर्ता र समर्थकहरु बिभाजित बन्न थालेका छन् ।

जिल्ला प्राविधिक सहयोग समितिले मंगलवार मात्र लामो छलफल पछि ४ नगरपालिका, ६ गाउँपालिका र १-१ बिशेष र स्वायत्त क्षेत्र प्रस्ताव गर्दै आयोगमा पठाएको थियो ।