बागलुङमा एक नगरपालिका, १० गाउँपालिका बनाउने प्रस्ताव

नवीन शिशिर
बागलुङ, २० कात्तिक
स्थानीय तह पुर्नसंरचना प्राविधिक सहयोग समिति बागलुङले दोस्रो पटक जिल्लामा ११ वटा स्थानीय निकायको प्रस्ताव तयार गरेको छ ।
प्राविधिक सहयोग समितिले एक नगरपालिका र १० वटा गाउँपालिका रहने गरी नयाँ प्रस्ताव शुक्रबार जिल्लामा क्रियाशिल राजनीतिक दलहरुबीच छलफलको लागि प्रस्ताव गरेको हो ।
पहिलो पटक जिल्लामा एक नगरपालिका र ६ गाउँपालिका रहने गरी आयोगमा पठाइएको प्रस्तावमा विभिन्न गाविसबाट सच्चाउनु पर्ने माग आए पछि पुर्नविचार गरी नयाँ प्रस्ताव छलफलको लागि प्रस्ताव गरिएको स्थानीय विकास अधिकारी रामप्रसाद आचार्यले जानकारी दिनुभयो । baglung-district-map
नयाँ प्रस्ताव अनुसार बागलुङ नगरपालिकामा मालिका, पाला, सिगाना, तित्याङ्ग, भकुण्डे, रायडाँडा गाविस समावेश गरिएको छ । यसरी छ गाविस र हालको नगरपालिकाको सहित प्रस्तावित नगरपालिकामा ४८ हजार ३६ जनसंख्या रहने छ ।
गाउँपालिका १ अन्तर्गत अमलाचौर, पैयुपाटा र नारायणस्थान जनसंख्या (१२ हजार ५ सय चार, २ मा कुश्मीसेरा, विनामारे, अर्जेवा, जैदी, छिस्ती, सर्कुवा, पैयुथन्थाप, दमेक, राङ्गखानी वडा नम्बर १ देखी ७ सम्मको ३१ हजार ३ सय ७४, ३ मा भीमापोखरा, धम्जा, तंग्राम, विहुँकोट, लेखानी, रेशमा २३ हजार ३ सय ६६, ४ मा हुग्दीसिर, धुल्लुबाँस्कोट, बाटाकाचौर, सल्यान, सुखौरा, राङखानी ८ र ९ नम्वर वडा गरेर बनाइएको उक्त गाउपालिकामा १५ हजार एक सय ६४ जनसंख्या रहनेछ ।
यस्तै, गाउँपालिका ५ अन्तर्गत हटिया, काँडेवास, मल्म, हरिचौर, नरेठाँटी, दुदिलाभाटी भित्र २६ हजार सय ९५, ६ मा तारा, अर्गल, हिल, अमरभूमीमा १२ हजार ९, ७ अन्तर्गत रिघा, पाण्डवखानी, सिसाखानी, दगातुन्डाँडा, जलजला, ग्वालीचौर, रणसिंहकिटेनी भित्र २५ हजार ६६ जना, ८ अन्तर्गत खुंगा, खुंखानी, बोङ्गादोभान, तमान भित्र १४ हजार ३ सय ३२, ९ मा बूर्तिवाङ्ग, भिमगिठे, दर्लिङ्ग, अधिकारीचौर, बोवाङ्ग, राजकुट भित्र ३७ हजार एक सय ७३ र १० नम्बर गाउँपालिकामा निसी, बोहोरागाउँ, देवीस्थान गाविसलाई प्रस्ताव गरिएको छ । यस गाउपालिकामा २० हजार ६ सय ११ जनसंख्या रहेको बताइएको छ ।
प्रस्तावित खाकालाई राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गरी अन्तीम टुङ्गो लगाईने स्थानीय विकास अधिकारी आचार्यको भनाई रहेको छ । स्थानीय तह पुनसंरचना आयोगले कात्र्तिक २० गतेभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने म्याद तोके पछि प्राविधिक समस्याको कारण केही ढिला हुने उहाँको भनाई रहेको छ । राजनीतिक सहमतिको आधारमा स्थानीय निकायको टुङ्गो लगाईने आचार्यले बताउनुभयो ।