
पोखरा, १४ बैशाख । फागुनको १८ गते अचानक अन्त्य भएको गण्डकी प्रदेशसभाको अधिवेशन कहिले बोलाइन्छ यकिन छैन । जब केन्द्रीय राजनीतिको सत्ता गठबन्धनमा हेराफेरि भयो, मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले मन्त्रिपरिषद्बाट संसद् अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस प्रदेश प्रमुखलाई गरेका थिए ।
मंसिरमा नवनिर्वाचित संसद्को पहिलो अधिवेशनको सुरु पुस १८ गते भएको थियो । २ महिनामा संसद् १४ पटक मात्रै बस्यो । बैठक भने १७ वटा भए । निर्वाचित भएयताको थोरै समय संसदीय गतिविधिमा संलग्न सांसदहरू अहिले फुक्काफाल छन् ।
एमाले संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई दिएको समर्थन सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रले चैत १० मा फिर्ता लिएको थियो । त्यसलगत्तै माओवादीका २ मन्त्री हरिबहादुर चुमान र रेशम जुग्जाली मगरले राजीनामा गरेका थिए । सत्ता साझेदारले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसको म्याद वैशाख १० गते सकिन्छ ।
मुख्यमन्त्री अधिकारीले भने विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव लैजान संसद् अधिवेशन चालू छैन। बोलाउने छाँटकाँट पनि देखाएका छैनन् । मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परिसकेको भनेर प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले तत्काल राजीनामा गर्न पनि माग गरेका थिए । त्यसो त मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लैजान सक्ने अवसर पनि विपक्षी दलहरूलाई छ । संसदका चौथाइ सदस्यले मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउन सक्ने संविधानको धारा १८८ मा व्यवस्था छ ।
संसदको विशेष अधिवेशन माग गर्दै चौथाइ सांसदले प्रदेश प्रमुखलाई निवेदन पनि गर्न सक्छन् । तर, सरकारले नै वैशाख ९ गतेका लागि सदनको अधिवेशनका लागि प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरेबमोजिम सदन सुरु हुँदैछ । मुख्यमन्त्री अधिकारीले राजीनामा गर्ने वा वैशाख १० भित्रको म्यादमा विश्वासको मत नपाउने विश्वासमा प्रतिपक्ष दल छ । तर, नेकपा एमालेका सांसद गोविन्दबहादुर नेपाली मुख्यमन्त्रीले संसद्को सामना गर्ने बताउँछन् । यसबीचमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले आफ्नो दलका सांसदहरूसँग एक साँझ बैठक बसेर सल्लाहसमेत लिएका छन् । त्यो बैठकका एक सहभागी सांसद भने ९ गते संसद्मा सम्बोधन गर्दै राजीनामा घोषणा गर्ने मुख्यमन्त्रीको योजना छ । प्रतिपक्ष कांग्रेस अधिकारी सरकार बहिर्गमनको प्रतीक्षामा छ ।
अधिकारीको बहिर्गमनपछि अर्काे सरकार गठनमा प्रदेश सभाको भूमिका हुन्छ । सभाका बहुमत सदस्यको साथमा अर्काे सरकार बन्ने छ। पहिलो बैठक बसेको साढे ३ महिनामै प्रदेशसभाको मुख्य काम नयाँ सरकार गठन हुने भएको छ ।
आमनिर्वाचनपछि प्रदेशसभा र सरकार जनता केन्द्रित काममा तल्लीनको जनअपेक्षा थियो। तर, एउटा सरकारले साढे ३ महिना काम गर्दा नगर्दै अर्काे सरकार बनाउने स्थिति केन्द्रीय राजनीतिमा आएको फेरबदलीले सिर्जना गरेको हो ।
संघमा माओवादी नेतृत्व सरकारबाट एमाले र राप्रपा बाहिरिएसँगै गण्डकीमा पनि त्यसको प्रभाव पर्यो–एमाले नेतृत्व सरकारबाट माओवादी बाहिरियो । राप्रपा साथमै रहे पनि एमाले सरकारको पक्षमा बहुमत पुगेन । पुस १८ पहिलो बैठक बसेपछि २५ पुसमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए र २९ गते प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिए । उनको विश्वासको मतको भोलिपल्टै प्रदेशसभाले माओवादीका कृष्णप्रसाद धिताललाई सभामुख निर्वाचित गर्यो । एमालेकी बिनुकुमारी थापा माघ २ गते उपसभामुख चुनिइन्। त्यसयता गण्डकी प्रदेशसभाले चारवटा विधेयक पारित गरेको छ ।
पूर्ववर्ती सरकारले तयार पारेको गण्डकी प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको र स्थानीय सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ । त्यसअघि सभाले सरकारले ल्याएको अध्यादेश पनि सभाले स्वीकृत गरेको थियो । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल सरकारले ती अध्यादेश ल्याएको थियो ।
प्रदेशसभाले केही गण्डकी प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक र विनियोजन ऐन २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकसमेत यसबीचमा पारित गरेको छ । सांसदहरूका योजनालाई बजेट दिने गरी सरकारले कार्यक्रम बनायो र नाम दियो–पूर्वाधार विकास कार्यक्रम । यसका लागि ७२ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
केही गण्डकी प्रदेश ऐन संशोधन गर्दा सरकारले ३४ वटा ऐन संशोधन गरेको थियो। त्यसमा प्रदेशको नाम सच्च्याइएका बुँदाहरू धेरै थिए । एउटा बुँदा भने निकै विवादकाबीच पारित भएको थियो । प्रदेशसभा सचिवालयका सचिवको उमेर हद ६५ वर्ष पुर्याउन सत्ताधारी एमाले, माओवादीसहित प्रतिपक्ष कांग्रेस पनि एकमत भएको थियो । सचिवालयका सचिव हरिराज पोखरेल चैत ४ गते ६० वर्षे उमेर हदका कारण अवकाशका जानेवाला थिए। तर, सबै दल मिलेर उनको जागिर थमौती गर्न ऐन नै संशोधन गरे । उक्त ऐन संशोधन गर्नुअघि प्रदेशसभा सचिवालयका सचिवको अवकाश उमेर हद ६० वर्ष थियो ।
प्रदेशसभाले पहिलाकै प्रदेश सभा नियामावली अनुसारैसभा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । केही समयपछि भने नयाँ निमयमावली बनाउन समिति पनि गठन गर्यो । त्यसको समय सीमा फागुन मसान्तसम्म थियो । तर, त्यसबीचमै संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिदिनाले समितिले काम गरी सदनमा प्रतिवेदन पेस गर्न पाएन। संसदीय समिति बनाएर विधेयकहरूको व्यापाक छलफल गर्नुपर्नेमा त्यसो गर्न यसबीचमा प्रदेशसभा चुकेको छ ।










