काठमाडौं, ९ चैत । सत्ता साझेदार प्रमुख राजनीतिक दलहरू सरकारलाई पूर्णता दिन छलफलमा जुटेका छन् । आगामी साताभित्र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई पूर्णता दिँदै प्रदेश सरकार पनि गठबन्धनअनुकूल बनाउनेगरी नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) का शीर्ष नेताहरू छलफलमा जुटेका हुन् ।
दाहालले यही चैत ६ गते प्रतिनिधिसभाबाट दोस्रोपटक विश्वासको मत लिएसँगै सत्ता साझेदार दलका नेताहरूले मन्त्रालय भागबन्डामा सहमतिका लागि छलफल थालेका छन् । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बुधबार प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताहरूबीच संघ र प्रदेश सरकार विस्तार, पुनर्गठनका विषयमा प्रारम्भिक छलफल सुरु भएको छ । आन्तरिक, दुई पक्षीय र बहुपक्षीय छलफल गरेर संघ र प्रदेश सरकार विस्तार र पुनर्गठन गर्ने नेताहरूले बताएका छन् ।
कांग्रेस नेता रमेश लेखकले शीर्ष नेताहरूको बैठकमा मुलुकको समसामयिक राजनीति र मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए । मन्त्रालय संख्या र मन्त्रालय भागबन्डाको विषयमा बैठक प्रवेश नगरेको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘सरकार विस्तार गर्ने विषयमा प्रारम्भिक छलफल भएको छ ।
केही दिन अझै लाग्छ ।’ दलहरूबीच आन्तरिक र सामूहिक सहमति जुटाउन केही दिन लाग्ने संकेत गर्दै उनले भने, ‘अर्को साता मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ । सबै प्रदेश सरकारहरू गठबन्धनअनुकूल बनाउँदै जाने कुरा भएको छ । हामी सहमतिमा अघि बढ्छौं ।’ बैठकमा प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठुलो दल कांग्रेसले १०, नेकपा एस र जसपाले ३/३ मन्त्रालय दाबी गरेको स्रोतको दाबी छ । नेकपा एसले गृहसहित तीन मन्त्रालय दाबी गरेको छ । तर सरकारको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र गृह मन्त्रालय अन्य दललाई दिने पक्षमा नरहेको निकट स्रोतको दाबी छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित पाँच मन्त्रालय आफूलाई राखेर गठबन्धनमा रहेका अन्य दललाई सरकारमा सहभागी गराउन माओवादी तयार देखिएको छ। कांग्रेस कम्तीमा पनि आठ मन्त्रालय लिएर नेकपा एस र जसपालाई दुईरदुई मन्त्रालय दिन सकारात्मक देखिएको छ ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टीलाई पनि एकरएक मन्त्रालयसहित सरकारमा सहभागी गराउने गृहकार्य भइरहेको छ । प्रभु शाहको आम जनता पार्टीलाई पनि एक मन्त्रालय दिने तयारी छ । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
