रोजगारी सृजना आजको आवश्यकता

टिका बहादुर कार्की
राष्ट्र समृद्ध हुन समग्र ईच्छुक र सक्षम नागरिकलाई रोजगारीका साथै असक्षम र असहायलाई भत्ताको व्यवस्था अर्थात आय आर्जन गर्ने वातावरण उपलब्ध हुनु पर्दछ । हामी कहाँ त्यो स्थितीको कल्पना गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । अशिक्षित, गरिबी र बेरोजगार हुँदा प्रत्येक निर्वाचनमा नेतालाई भोट दिएर आफुमाथि शासन गर्ने अवसर सृजना गरिदिने नागरिकका आवश्यकता पुर्ती र देश बिकासका लागी के कति कार्य भए ? समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वसहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा लोकवासीहरुको अवस्था कस्तो छ ? तिनका आवाज बुलन्द गर्दै देशका कुना कन्दरा, गाउंँघरसम्म पपुलर घोषणा पत्रका साथ भोट माग्न जाने नेता गण अहिले कहां छन् ? नागरिकका गुनासो सुनुवाई, योजना र नीति निर्माण गर्नु नपरे पनि, संसदमा बिवेकको प्रयोग गर्दै बहस गर्नु नपरेपनि मासिक तलब भत्ता पचाएर बिदामा बसेका कर्मचारी जस्तै गुमनाम रहनु शिवाय खासै सकृयता देख्न नपाउदा बेरोजगार नागरिकको पीडा कस्ले बुझ्ने ?

परम्परागत कृषी व्यवस्थामा आधारित मौसमी कामदार कजाई र बेमौसममा छिमेकी देशका विभिन्न स्थानमा काम खोज्न जाने परिपाटीमा केही कमी आएको छ । बैदेशिक रोजगारीका लागि महङ्गो व्याजदरमा ऋण, घरजग्गा धितो राखेर दलालको फन्दामा चक्कर मार्दै बिदेश जाने, आफनै सिप र लगानीमा व्यवसाय गर्नेहरु मध्ये जोखिम मोल्न सक्ने अवस्थाका मानिस बाहेक गरिव, अशिक्षित र बेरोजगारको कुनै लेखाजोखा छैन । सरकारबाट पहिचान भएका गरिव परिवारलाई १० हजार अनुदान बितरणको नयाँ व्यवस्था एउटा महत्वपुर्ण राहत कार्यक्रम त हुन सक्ला तर, यो प्रणाली दीर्घकालिन नहुन सक्छ । बिकासका सम्भावना, प्रबिधि, श्रोत साधन, अनुदान सहयोग र बिमासहित व्यवस्थित योजना निर्माण नगरेसम्म न बिकास हुन्छ न स्थानीयलाई रोजगारी । असार र मंसिर दुई महिना गाउँको खेतीपाती र ज्याला मजदुरी गरेर बाँकी १० महिना खालीहात हुँदा अधिकांश भारतको बिभिन्न स्थानमा काम खोज्न जाने पुरानो प्रचलन छ । तर, हामीले चाही आफ्नै स्थानीय नागरिकका लागी रोजगारी सृजना गर्न नसक्नु दुर्भाग्य हो । गाउंघरमा सानो तिनो काम र आय आर्जनको अवसर हुँदा घरपरिवार छोडेर हिंड्ने रहर कसलाई हुन्छ र ?

सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय, केहि उद्योग, होटल रेष्टुरेन्ट बाहेक निश्चित अबधीका लागी स्थायी रुपमा रोजगारी उपलव्ध गराउने निकाय नै छैनन् । जति छन् ति निश्चित योग्यता र दक्षता प्राप्त व्यक्तिले प्रतिस्पर्धा र पहुँँचका आधारमा नियुक्ति पाउन सफल हुन्छन्भने असफल, पहूँच बाहिरका र अदक्ष कामदार सधै बेरोजगार र बेचैन । यो अवस्थाबाट समाजलाई अग्रगामी बिकासको मार्गमा सहभागी गाउन निजी कम्पनी दर्ता र सञ्चालनमा ल्याउदा मुलुकलाई कर बापत राजश्व मात्र संकलन हुँदैन, रोजगारी र बिकास पनि सम्भव हुन्छ । निजि कम्पनीले मनग्य नाफा आर्जन गर्दा सरकारको लगानी र श्रोत साधन सम्पन्न संस्था घाटामा गैरहेको अबस्थामा निजिकरणकै कुरा सतहमा ल्याएर आङकन्याई रहनु भन्दा नीजिकरणै सही । पहँुचवाला पार्टी कार्यकर्ता र पदाधिकारीको भर्ति केन्द्र तथा तिनकै लागी मात्र रोजगारीका अवसरको रुपमा बदनाम हुँदै घाटामा गैरहेको बिल्ला भिराउन भन्दा निजिकरण गरि दिदा मुलुकको बिकास र रोजगारीका लागी मार्ग प्रशस्त हुने छ । जचुकाली, भृकुटि कागज कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, ट्रली बस, नेबानि लगायतका संस्थानहरु निजिकरणकै बहससंगै व्यवस्थापन पक्ष सुदृढीकरणका साथै देशभर कंपनि मोडललाई यथाशीघ्र कार्यान्वयन गरियोस । लगानी गरेर रोजगारी सृजना गर्ने लाखौं छन् भने रोजगारीका लागी बिदेशिने सहित करोडको हाराहारीले रोजगारी यही पाउन सम्भव छ ।

एक जवाफ छोड्न

Please enter your comment!
Please enter your name here