काठमाडौं, १९ चैत । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको पूर्ण इजलासले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा)को एकता खारेजी हुने गरी दिएको फैसलामा पुनरावलोकन नहुने फैसला दिएको छ ।

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी फरक फरक दल हुनेगरी भएको फैसलामा पुनरावलोकन नहुने आदेश सर्वोच्चले दिएसँगै नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निवेदन अस्वीकृत भएको हो ।

गत चैत १७ गते पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन दाहाल पुगेका थिए । फागुन २३ गते न्यायाधीशद्वय बमबहादुर श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) ऋषिराम कट्टेलको भएको फैसला गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता खारेज गरेर २०७५ जेठ २ अघिकै अवस्थामा फर्काएको थियो ।

पुनरावलोकन निवदेनमा प्रचण्डले ८ वटा प्रश्न उठाएका थिए । एकता खारेज गर्ने फैसला गरेर अदालतले क्षेत्राधिकार नाघेको उनको जिकिर थियो जसलाई सर्वोच्चले आज अस्वीकृत गर्‍यो । प्रधान न्यायाधीश जबरासहित तेजबहादुर केसी र प्रकाश ढुंगानाको पूर्ण इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।

पूर्ण इजलासले निस्सा नदिएको सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढुंगानाले जानकारी दिए । यससँगै दाहालले दिएको मुद्दा पुनरावलोकन नहुने भएको हो ।

एक जवाफ छोड्न

Please enter your comment!
Please enter your name here