काठमाडाैं, १९ चैत । माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चैत २३ भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बहस शुरू भएको छ ।

माओवादी केन्द्रले यो विषय बुधवार प्रतिनिधिसभाको बैठकमै प्रवेश गराएको छ ।

सरकारलाई समर्थन गरिरहेको दल माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले प्रतिनिधि सभामा यो विषय प्रवेश गराएपछि के अब प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको हो ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

संविधानविद्हरू भन्छन्, ‘हो अब विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।’ एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपाको अस्तित्व सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ को फैसलाले समाप्त गर्दै पूर्ववत् दलको हैसियतमा पुर्‍याइदिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।

ओली २०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनी प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएको थिएन । त्यसैकारण संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकारको हैसियतमा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । संविधानमा सरकार निर्माणका ४ विकल्प छन् ।

संविधानको धारा ७६(१) अनुसार बनेको बहुमतको प्रधानमन्त्रीबाहेक सबैले नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसैअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले २०७४ फागुन २७ गते विश्वासको मत लिएका थिए । विश्वासको मत लिएपछि २०७५ जेठ ३ गते एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भई नेकपा बन्यो । २ पार्टी वैधानिक रूपमै एक भएपछि प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार संविधानको धारा ७६ (१) मा परिणत भयो । एउटै दलको बहुमत हैसियतमा पुगेपछि सरकारले विश्वासको मत लिइरहनु परेन ।

सर्वोच्चको फैसलाले मिलिसकेको पार्टीलाई २०७५ जेठ २ को अवस्थामा पुर्‍याइदियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीको हैसियत बहुमत सरकारबाट संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार पुनः एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकारमा झर्‍यो । संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य अदालतको फैसलापछि ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता देखाउँछन् ।

उनले बहुमत सरकार हुनुअघि विश्वासको मत लिएको थिएँ भनेर भन्न मिल्दैन । त्यतिबेला लिएको विश्वासको मत बहुमत सरकारमा आएसँगै खण्डित भइसकेको उनको दाबी छ । ‘ओलीको तत्कालीन हैसियत भनेको बहुमतको सरकारको हो, अदालतको फैसलाअनुसार बहुमतबाट ओली नेतृत्वको सरकार गठबन्धनमा परिणत भएको छ,’ उनले भने, ‘सरकार संविधानको धारा ७६ (२) मा परिणत भएपछि प्रधानमन्त्रीले स्वतः विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ, खण्डित भइसकेको विश्वासको मतलाई देखाएर उम्कन मिल्दैन ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले भने त्यतिबेलै लिएको विश्वासको मत खण्डित नभएको दाबी गर्दै आएका छन् । अर्का संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा १०० (२) बमोजिम पनि विश्वासको मत लिनैपर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार सर्वोच्चको फैसलाले एकीकृत नेकपालाई विभाजित हैसियतमा पुर्‍याइदिएको छ ।

पार्टी विभाजन भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । ‘प्रधानमन्त्री ओलीले चैत २३ भित्र विश्वासको मत लिनुभएन भने उहाँ स्वतः पदमुक्त हुनुहुन्छ,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘त्यसपछि संविधानको धारा ७७ (३) अनुसार अल्पमतको प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्छ ।’

उनका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत लिनुपर्ने अन्य २ कारण पनि छन् । पहिलो त उनी संविधानविद् आचार्यले भनेजस्तै बहुमत सरकारबाट गठबन्धनको सरकारको हैसियतमा पुगेपछि विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । दोस्रो, प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार पुस ५ गतेमा प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेपछि स्वतः कामचलाउ हैसियतमा पुगेको हो । अदालतले प्रतिनिधिसभालाई ब्युँताए पनि सरकारलाई ब्युँताएको होइन । ‘प्रतिनिधिसभा कानुनी सार्वभौम संस्था हो, त्यही संस्थाले सरकार चयन गर्ने हो । जनताको प्रतिनिधि नै नरहेपछि सरकार स्वतः कामचलाउ हैसियतमा जान्छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘अदालतको निर्णयले प्रतिनिधिसभा सार्वभौम भयो तर प्रधानमन्त्री ओलीले कानुनी सार्वभौमसत्ता पाएका छैनन् । विश्वासको मत लिएपछि मात्रै सरकारको सार्वभौमसत्ता स्थापित हुन्छ ।’

संसद् बैठकमा बुधवार माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले पनि अदालतको फैसलाले नेकपालाई विभाजन गरेको आधार अघि सार्दै संविधानको धारा १०० (२) अनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनले चैत २३ भित्र विश्वासको मत नलिए प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त हुने बताए ।

अर्का कानूनविद् टीकाराम भट्टराई संसदमा सरकारको वैधानिकतालाई लिएर प्रश्न उठिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले त्यसको जवाफ दिनुपर्ने बताउँछन् । सर्वोच्चको निर्णयले नेकपा विभाजित भएकै अवस्था मान्नुपर्ने उनको तर्क छ । उनका अनुसार एमाले र माओवादी पार्टी मात्रै अलग भएका छैनन्, संसद् सचिवालय र निर्वाचन आयोगले समेत अलग–अलग पार्टीको मान्यता दिइसकेका छन् । संसद् सचिवालय अलग छ । सत्तारूढ दल भनिए पनि संविधानको धारा ७६ (२) मा सरकार परिणत भएको छ तर माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएको छैन ।

‘आफ्नै कारणले नभएर सर्वोच्चको फैसलाका कारण नेकपा विभाजित भएर २ दलको हैसियतमा पुगेका छन् । व्याख्या कसरी गर्ने भन्ने कुरा आउला तर विभाजनकै अर्थमा लिन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘नैतिक प्रश्न त पहिल्यैदेखि उठेको हो तर संवैधानिक रूपमा पनि प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रश्न जायज हो । यो प्रश्नलाई इन्कार गर्न सक्ने अवस्था छैन । विश्वासको मत लिनुभएन भने सरकारको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठ्छ । त्यसको जवाफ प्रधानमन्त्रीले कसरी दिन सक्नु हुन्छ, प्रधानमन्त्रीले पहिला लिएको विश्वासको मत खण्डित भएको छैन भन्नुहोला तर अदालतको फैसलापछि प्रधानमन्त्रीमाथि संवैधानिक, राजनीतिक र नैतिक प्रश्न एकैसाथ उठेको छ ।’

एमाले संसदीय दलका मुख्य सचेतक विशाल भट्टराई संविधानविद् र माओवादी केन्द्रको तर्कसँग सहमत छैनन् । माओवादी केन्द्रले सरकारको समर्थन फिर्ता नलिएसम्म प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था कतै नभएको भट्टराईको दाबी छ ।

‘अदालतले एकीकरणको दर्ता प्रक्रियालाई खारेज गरेर पूर्ववत् अवस्थामा पुर्‍याएको हो, पार्टी विभाजन गरेको होइन,’ उनले भने, ‘संविधानमा नलेखिएको कुरा कानूनविद्हरूलाई भन्न मन लाग्यो भनेर प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत स्वतः लिनुपर्छ भन्ने छैन । अहिले पनि सरकार बहुमत प्राप्त हैसियतमा छ । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता नलिएसम्म प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुहुन्न । विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्ने माओवादीको प्रश्न बेतुकको हो । यदि त्यसो भन्ने हो भने उहाँहरूले किन समर्थन फिर्ता लिन सक्नुभएको छैन ? हामीले फकाएर राखेको त होइन । आफ्नैलाई फकाउन सकिएको छैन भने माओवादी केन्द्रलाई कसरी फकाउने ? विश्वासको मत लिनुपर्छ भनेर माओवादी साथीहरूले भन्ने हो भने पहिला सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुहोस् । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतको सामना गर्नु हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओली र एमाले नेताहरूको तर्कलाई संविधानविद् ज्ञवाली संविधानवाद विपरीतको कदम ठान्छन् । ‘जबरजस्ती ढंगले अघि बढ्न खोज्नु संविधानवाद र सार्वभौम जनतालाई अनदेखा गरेको हो, स्वेच्छाचारी ढंगले सरकार चलाउन खोजिएको हो, लोकतान्त्रिक सरकार र सीमित सरकारमा यस्तो जबर्जस्ती हुँदैन,’ उनले भने, ‘संविधानको कमा, फुलस्टप पनि पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । नत्र विधिको शासनको महत्त्व रहँदैन । संविधानअनुसार चल्छु भनेर शपथ खाएपछि प्रधानमन्त्रीले संविधानको अक्षर र भावनालाई मान्नैपर्छ ।’

माओवादीले भने वैकल्पिक सरकार गठबन्धनको सुनिश्चितता भएपछि मात्रै सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिने मनस्थिति बनाउँदै आएको छ । वैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि कांग्रेस र जसपाभित्रको अलमलले माओवादीलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ । वैकल्पिक सरकारमा सहमति नजुटेमा ओलीले फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्न सक्ने भय माओवादीमा देखिन्छ । पार्टी संगठन कमजोर भएका बेलामा तुरुन्तै निर्वाचनमा होमिने पक्षमा माओवादी देखिएको छैन ।

वैकल्पिक सरकार निर्माणमा कांग्रेस र जसपा तयार नहुँदै माओवादीले सरकारबाट अलग भएको घोषणा गरेमा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत माग्नेछन् । विश्वासको मतमा उनी असफल हुनासाथै संविधानको धारा ७६(३) अनुसार ठूलो दलको हैसियतमा ओली नै फेरि प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । त्यस्तो सरकारले फेरि विश्वासको मत पाउन नसक्ने अवस्था बनेमा अर्को सरकार निर्माणको प्रयत्नअघि नै ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने मनस्थिति बनाएका छन् ।

विश्वासको मत पाए सरकारको निरन्तरता हुने, नभए निर्वाचनमा जाने हतियार प्रधानमन्त्रीसँग रहेको भट्टराई बताउँछन् । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

एक जवाफ छोड्न

Please enter your comment!
Please enter your name here