आज २१ मार्ग अर्थात अन्र्तराष्ट्रिय रंगभेद तथा जातिभेद विरुद्धको दिवस । विश्वभर रंगभेद विरुद्धको दिवसको रुपमा मनाइन्छ । नेपालमा रंग भन्दा पनि जातिय छुवाछुत विरुद्धको दिवसको रुपमा मनाईन्छ । नेपाललाई पनि संवैधानिक रुपमा जातिय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषण गरिएको छ । त्यसको कार्यान्वयन गर्न विभिन्न समयमा ऐन, नियम र कानुन निर्माण नभएका पनि होईनन् । कानुन हेर्दा सबै प्रकारका विभेद उन्मुलन भएको छ कि भन्ने लाग्छ । तर व्यावहारमा हेर्ने हो भने अझै जस्ताको त्यस्तै, गाउँमा खुलम खुला रुपमा हुने जातिय छुवाछुत सहरी क्षेत्रमा अलि भिन्न तर उद्देश्य एउटै छ । अझै पनि गाउँघरमा विवाह, ब्रर्तवन्ध हुँदा जाति अनुसारको भान्सा हुन्छ । एउटा विवाह ब्रर्तबन्धमा चार वटा भान्सा तयार गर्नुपर्ने बाध्यता छ । समाज अझ नै जतिलतातर्फ उन्मुख छ । अहिले कुनै पनि कानुनले जातिय विभेदलाई प्रोत्साहन गरेको त छैन तर हाम्रो व्यावहार विभेदकारी छन् । आफ्नो समाज, घरपरिवार, ज्येष्ठ बाबुआमा कुलपित्रको नाममा मान्छेले मान्छेलाई अमानवीय, गैरकानुनी कार्यमा पढेखेलेको वर्ग सहभागी छन् ।

राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुले जहिले पनि दलित समुदायलाई केवल भोट बैंकको रुपमा प्रयोग गरेका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएको तीन बर्ष विति सकेको छ । तर कुनै पनि सरकारले जातिय विभेद र छुवाछुत उन्मुलनको लागि ठोस नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गरेको पाईदैन । दलित समुदायले आयोजना गरेका छिटफुट कार्यक्रम बाहेक विभेद अन्त्य गर्ने उद्देश्यले कुनै पनि सरकारले आफ्नो अभियानलाई तिव्रता दिएको पाईदैन । यो विषय उठान गर्दा फेरि आफ्नो मत घट्ने पो होकी भन्ने त्रासको कारण पनि कुनै पनि जनप्रतिनिधिले जातिय विभेदको विषयमा खुलेर अभियान सञ्चालन गरेका हुन । कि त उनीहरुको मानसिकता पनि विभेदकारी नै छ ।

संविधान, ऐन, नियम र कानुन शब्दमा जति नै बलियो भए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएको खण्डमा त्यो व्यवस्था केबल अक्षरहरुको संयोजन र निर्जिव शब्दहरुको भण्डारण मात्र हो । त्यसलाई जीवन दिने काम तालुक अड्डा र त्यसको नेतृत्वकर्ता हो । जबसम्म दलित समुदायको व्यक्ति नै नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने निकायको नेतृत्वमा पुग्दैन तबसम्म यो अभियानले गति लिन सक्दैन् । दलित समुदायले पनि आफ्नो सन्तानलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनु आवश्यक छन् । अब प्रतिस्पर्धाबाट नै आफ्नो पहिचान स्थापित गर्नेतर्फ सोच्नु पर्ने हुन्छ । जातिय छुवाछुत केबल दलित समुदायको मात्र समस्या होईन, यो त समाज र राष्ट्रको कलंक हो । यसको अन्त्य पनि एउटा समुदायको पहलले मात्र हुँदैन, जातिय विभेद अन्त्यको लागि राज्यले नै निश्चित समय सिमा तोकेर जातिय विभेद तथा छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणलाई व्यवहारिक बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।

एक जवाफ छोड्न

Please enter your comment!
Please enter your name here