सुचना प्राविधि विधेयक सच्याउन माग गर्दै काँग्रेसले ज्ञापन-पत्र बुझायो

नविन शिशिर
बागलुङ, ५ माघ ।
बागलुङ । नेपाली काँग्रेस बागलुङले सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सच्याउन माग गरेको छ । विधेयकले नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने, संविधानको प्रतिकुल हुने र मौलिक अधिकार हुने हुँदा उक्त विधेयक सच्याउर मात्र अगाडी बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको हो ।
नेपाली काँग्रेस बागलुङले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङ मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई विरोध पत्र बुझाउँदै कुनै पनि बाहानामा नागरिकको स्वतन्त्रता र अधिकार कुण्ठित गर्ने र संविधानको प्रतिकुल ऐन नियम बनाउने सरकारको कदमप्रति काँग्रेसले विरोध जनाएको छ ।
संविधानले नागरिकको स्वतन्त्रता तथा मौलिक अधिकारको सुनिश्चिता गरेको भएपनि सरकारले नागरिकको मौलिक हक तथा संविधानका प्रावधानका लागि प्रतिकुल नीति नियम बनाउन तल्लीन रहेको विरोध पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले सामाजिक संचालमा जथाभावि लेख्ने कुरालाई रोक्ने वाहाना बनाएको जनताको अधिकार, स्वतन्त्रताको हक खोसन र संकुचित पार्न थालेको काँग्रेसले आरोप लगाएको छ । लोकतान्त्रिक संविधानलाई टेकेर सरकारले आफ्ना क्रियाकलपा र ऐन कानुन निर्माण गर्ने सन्दर्भमा अलोकतान्त्रिक चरित्र प्रर्दशन गरेको विरोध पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
विधेयकमा भएको ५ वषृ कैद र १५ लाख जरिवाना सरकारले गठन गनृे सूचना प्रविधि अदालतले तोके बमोजिम हुने प्रावधान संविधानको धारा १५२ र संविधानको मुल मर्म शक्ति पृथकीकरणको बर्खिलाप भएको काँग्रेसको दावी छ ।
विधेयकमा नागरिकको ‘फोट ट्यापिङ्ग’ समेत गर्न सक्ने, सामाजिक संजालमा कसैलाई व्यग्य गरे बापत जेल र जरिवाना तिर्नुपर्ने जस्ता प्रावधानले व्यक्तिगत गोपनियताको संवैधानिक अधिकार हनन हुने र आलोचना एवं व्यग्य गर्न पाउने नागरिकको स्वतन्त्रता समाप्त पर्ने षड्यन्त्र भएको नेपाली काँग्रेस बागलुङका सभापति दिपेन्द्रबहादुर थापाले बताए ।
प्रस्तावित विधेयक नरोकिए लोकतन्त्रको रक्षाको लागि काँग्रेसले जस्ता कुनै आन्दोलनका कार्यक्रम लिएर जनता माझ पुग्ने सभापति थापाले चेतावनी दिए । सभापति थापाले विरोध पत्र प्रशासकीय अधिकृत धिरेन्द्रराज पन्तले बुझाएका थिए ।

एक जवाफ छोड्न

Please enter your comment!
Please enter your name here