
काठमाडौं, २८ भदौ ।
धेरै संस्थाले एउटै ऋणीमा लगानी केन्द्रित नगरुन् भनेर सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना हुने भएको छ। सूचना केन्द्र स्थापना गरी ऋण नतिर्ने सदस्यलाई कालोसूचीमा राखिने भएको हो ।
सहकारीको ऋण नउठ्दा सहकारी सञ्चालनमा समस्या आएपछि सरकारले सहकारी ऐन र नियमावलीमा कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । अब सञ्चालन हुने कर्जा सूचना केन्द्रले ऋण नतिर्ने सदस्यलाई कालोसूचीमा राख्नेछ । सहकारी नियमावली २०७५ मा सहकारीको ऋण अपचलन गर्ने, तोकिएको समयभित्र ऋणको ब्याज र सावा नतिर्ने सदस्यलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । एक व्यक्तिले धेरै सहकारीबाट ऋण लिने तर नतिर्ने प्रवृति बढ्दै गएकाले अन्त्य गर्न कालोसूचीको व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्न राष्ट्रिय सहकारी महासंघका महाप्रबन्धक चित्राकुमारी थाम्सुहाङ सुब्बाको संयोजकत्वमा कार्यदल बनेको छ । कार्यदलमा नेफ्स्कुनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिवजी सापकोटा, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्री गुरागाई, बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय संघका व्यवस्थापक सन्ध्या श्रेष्ठ, केन्द्रीय कृषि सहकारी संघकी मिना पोखरेल छन् । कार्यदलले १० दिनभित्र नमूना विनियम तयार गरी मन्त्रालय, विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग परामर्श लिने कार्यदल संयोजक सुब्बाले जानकारी दिइन् । ‘प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको छ, बैठक बसेर केही दिनभित्रै मुर्तरुप दिन्छौ’, उनले भनिन् ।
यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छापिएको छ ।










