काठमाडौँ, १ जेठ । नेपाली काँग्रेसले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई अवरोध नगर्ने निर्णय गरेको छ ।
मङ्गलवार सिंहदरबारमा बसेको काँग्रेस संसदीय दलको बैठकले राष्ट्रपतिलाई नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिएका हुन् ।
नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएपछि आफ्ना माग पूरा नभएसम्म अवरोध कायमै राख्ने निर्णय गरेको लेखकले बताए ।
लेखकले सरकार सहकारी पीडितप्रति संवेदनशील हुन नसकेको आरोप लगाउँदै सरकारलाई तत्काल संसदीय समिति बनाउन माग गरेको बताए ।
काँग्रेसले संसद्को अन्य कार्यसूचीमा प्रवेश हुन नदिने निर्णय गरेको छ । सरकार गैर जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत भएको भन्दै यसले संसद्का बैठक प्रभावित भएमा त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने उनले बताए ।
आजको बैठकमा काँग्रेसले गिरिबन्धु टी-स्टेटको जग्गा प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्वागत गर्दै यस विषयमा संसदीय दलमा प्रवेश गरेको र अर्को बैठकमा यस बारेमा काँग्रेसले आफ्नो धारणा बनाउने लेखकले बताए ।
काँग्रेसले सहकारी ठगीको विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।
यसअघि मङ्गलवार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काँग्रेसका नेताहरूसँग राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम अवरोध नगर्न आग्रह गरेका थिए ।
