अलपत्र संग्राहलयको निर्माणाधिन भवन

बागलुङ नगरपालिका वडा नमबर १ बाङ्गेचौरमा निर्माण थालेर अलपत्र पारिएको बागलुङ संग्राहलयको भवन । तस्विरः अर्जुन कार्की

बागलुङ, ८ फागुन । बागलुङको कालिका भगवती मन्दिरको गेट नजिकै रहेको यो अलपत्र निर्माणाधिन भवन ‘बागलुङ संग्राहलय’को हो । १२ वर्ष अघि हालको बागलुङ नगरपालिका–१ मा रहेको रामरेखा सामुदायिक वनको जग्गामा तामझामसाथ शिलान्यास भएको भवन अझै बन्न सकेको छैन । भवन निर्माण सम्पन्न भएर पर्यटकहरुको परखाईमा हुनुपर्ने भवन अहिले जोगीहरुको ओत लाग्ने स्थलको रुपमा परिणत भएको छ ।

भवन निर्माणमा कसैले चासोसमेत नदिँदा संग्राहलय बनाउने काम अलपत्र छ । तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको आर्थिक सहयोगमा आदिवासी जनजाति संग्राहलय बनाउने भनेर निर्माण सुरु गरेको भवन सबै जातीको पहिचान झल्कने ‘बागलुङ संग्राहलय’ बनाउने सहमतिपछि अलपत्र परेको हो । नेपाल आदिवासी जनजाती समन्वय समिति बागलुङको अगुवाइमा २०६७ असारमा शिलन्यास गरिएको भवनको आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ मा निर्माण थालनी भएर दुई वर्षसम्मको बजेटले पहिलो तला ढलान गरिएको छ । एक तला ढलान भएको भवनमा तत्कालिन जिबिसबाट २५ लाख रुपैयाँ लगानी भएको छ ।

भवनको स्वामित्व र स्रोतको विवादले निर्माण रोकिएको भवन निर्माण समितिका तत्कालीन अध्यक्ष गणेश थापाले बताउनुभयो । ‘मन्त्री परिषदले नियुक्ती गरेर पठाएको उपाध्यक्ष, जिल्लाका राजनीतिक दल, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सहितको सर्वदलिय बैठकले आदिवासी जनजाति संग्राहलय बनाउने निर्णय गरेको हो,’ थापाले भन्नुभयो,‘पछि नाममा विवाद भएपछि सामुदायिक वनले बागलुङ संग्राहलय राख्ने भनेपछि त्यसमा हामीले आदिवासी जनजातीबाट निर्मित बागलुङ संग्राहलय भनेर राखिनुपर्ने माग राखेको थियौं । एक तला निर्माणपछि नाममा विवाद र स्रोत जुटाउने कुरामा कसैले जिम्मेबारी नलिदा अलपत्र भयो ।’

थापाले स्वामित्व लिने कुरामा सवै अग्रसर बनेपनि स्रोत जुटाउने कुरामा सवैले बेवास्ता गरेको बताउनुभयो । ‘संग्राहलय निर्माणमा एक पक्ष रुपमा हेराई भयो,’ थापाले भन्नुभयो,‘साँझा सम्पत्तिको रुपमा हेर्ना सकेनौं ।’ उहाँले संग्राहलय राज्यको सम्पत्ति भएको र जसले गरेपनि सवैले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

थापाले संग्राहलय निर्माण सवैको साँझा भएकोले छुट्टै संस्था दर्ता गरेर नियमावली बनाएर भएपनि बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले कुनै एकले जिम्मेबारी लिदाँ लगानीमा आधिकारीता हुने हुँदा निर्माण सम्पन्न गर्न र लगानी संकलन गर्न सहज हुने बताउनुभयो । थापाले जिल्लाकै पहिचानको संग्राहलय भएकोले जिल्लाका स्थानीय निकायले लगानी गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

तत्कालीन जिल्ला विकास समिति, नेपाल आदिवासी जनजाती समन्वय समिति बागलुङ र रामरेखा सामुदायिक वनको त्रिपक्षीय लगानीमा भवन बन्न लागेको थियो । तत्कालिन जिल्ला विकास समितिको ३४ प्रतिशत, वन उपभोक्ता समितिको ३३ प्रतिशत र जनजाति जिल्ला समन्वय समितिको ३३ प्रतिशत स्वामित्व रहने सहमतिमा संग्राहलय निर्माण थालिएको थियोे । दशकदेखि भवन निर्माण समितिसमेत बनेको छैन ।

तत्कालीन जिविसको अधिकार क्षेत्र कटौती भएपछि उक्त भवनका लागि बजेट आउने बाटो पनि बन्द भएको जनजाति अगुवा बताउँछन्र । जनप्रतिनिधि नभएको बेला सरकारले जनजाति समन्वय समिति गठन गर्ने प्रावधान थियो ।

करिब १२ आना जमीनमा रहेको निर्माणाधिन भवन झाडीले घेरिएको छ । संग्राहलयमा बागलुङ जिल्लाको पहिचान झल्कने विभिन्न जाति, जनजातिहरुको संस्कृतिहरुलाई राखिने बताइएको छ ।

एक जवाफ छोड्न

Please enter your comment!
Please enter your name here