बागलुङ, २८ असार । बागलुङमा कार्यरत निजामति कर्मचारीले संघीय निजामति ऐन जारी गर्न माग गरेका छन् ।
सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी नहँुदा मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन अन्योल र अस्थिरताको भुमरीमा परेको उल्लेख गर्दै तीन वटा कर्मचारी संगठनले संयुक्त रुपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत ज्ञापन पत्र पठाएका हुन ।
संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको कर्मचारी प्रशासन व्यवस्थापन एवं मार्ग दर्शन गर्ने छाता कानूनको रुपमा ऐन रहेको छ । निजामती सेवालाई व्यवस्थापन गर्नेे सवाल सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको विज्ञाप्तीमा उल्लेख छ ।
नेपाल सरकारले सरोकारवाला पक्षहरुको सहमतिमा निजामती प्रशासनलाई संघीय शासन अनुरुपको ढाँचामा व्यवस्थित गरी जनताको सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त, प्रभावकारी, पारदर्शी एवं नागरिक मैत्री गराउने कार्यमा सहयोग पुग्ने गरी ऐन जारी गर्नुपर्ने नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन जिल्लाकार्य समिति बागलुङका अध्यक्ष श्याम थापाले बताउनुभयो ।
राष्ट्रियस्तरका टे«ड युनियनबाट पेश सुझावहरु समेटी संघीय संसदको चालू अधिवेशनबाट यथाशीघ्र सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारीे गर्न नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गरिएको छ । चालु अधिवेशनबाट संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नभएमा संघर्षका थप कार्यक्रमहरुलाई अघि बढाइने नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष देव शर्मा आचार्यको भनार्ई छ ।
कर्मचारीहरुले पाँचवर्ष सेवाअवधि पूरा भएपछि एक तह अनिवार्य बृद्धि (व्याचप्रमोसन), ऐन लागू हुँदाका वखत एकै पदमा ९(नौ) बर्ष सेवा अवधी पुगेको र माथिल्लो पदको लागि न्यूनतम् योग्यता भएको कर्मचारीलाई २ (दुई) तह बढूवा गरि तह मिलानको व्यवस्था, देश र स्थानीयतहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरु र प्रदेश निजामती सेवा ऐन, र स्थानीय सेवा ऐन जारी नभएको सन्दर्भमा कर्मचारी समायोन ऐन, २०७५ बमोजिम पछिल्लो पटक लोक सेवा आयोग पास गरी स्थानीय तहमा नियुक्त भएका कर्मचारी पनि निजामती कर्मचारीहरुको परिभाषामा समेट्न र निजहरुको सेवा, सुविधा र वृत्तिविकासको सुनिश्चितता गर्न समावेश गरिएको छ ।
