
नवीन शिशिर विक
बागलुङ, २२ फागुन । बागलुङमा पहिलो पटक विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) वितरण गरिएको छ ।
सरकारले मेसिन रिडेवल पासपोर्ट (एमआरपी) विस्थापित व्यक्तिको जैविक विवरणसहितको पासपोर्ट लागु गरे पछि पहिलो पटक आइतबारदेखि जिल्लाबाट विद्युतीय राहदानी वितरण सुरु गरिएको हो ।
जिल्ला प्रशासनले माघ २८ गतेदेखि जिल्लामा विद्युतीय राहदानीको लागि जैविक विवरणसहितको फारम संकलन सुरु गरेको थियो । पासपोर्टको फारम एकीकृत गरी पठाएको १५ दिनमा तयारी पासपोर्ट जिल्लामा प्राप्त भएको प्रशासकीय अधिकृत सूर्यलाल विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो ।
यस अघि सामान्य एमआरपी पासपोर्ट प्राप्त हुने न्युनतम एक महिनाको समय लाग्थ्यो । ई–पासपोर्ट १५ दिनमै तयार भएको छ । प्रशासन कार्यालयले व्यक्तिको जैविक विवरण कार्यालय भित्र नै लिने गरेको छ । व्यक्तिगत विवरणको लागि व्यक्तिले अनलाईनमार्फत फाराम भर्न सक्ने प्रशासकीय अधिकृत विश्वकर्माको भनाई छ ।
सरकारले विद्युतीय राहदानी कार्यान्वयनको लागि मंसिर १ गतेदेखि एमआरपी फाराम संकलन बन्द गरेको थियो । एमआरपीको म्याद भएको समयसम्म सोही पासपोर्टको काम गर्छ । प्रशासनले दैनिक दश वटा फाराम लिने गरेको छ । नयाँ प्रविधि भएको हुँदा त्रुटीरहित सेवाको लागि सेवालाई सिमित गरिएको राहदानी शाखाका नायव सुब्बा तेजराज गौतमले बताउनुभयो । कर्मचारी प्रविधिमा अभ्यास्त भएको खण्डमा फारामको दैनिक संख्या वृद्धि गर्दै लैजाने गौतमको भनाई छ ।
एमआरपी दैनिक २०÷२५ फारामा संकलन भए पनि ई–पासपोर्टको संख्या त्यही मात्रामा हुन सकेको छैन । विद्युतीय राहदानीको पहिलो पान्न पानीमा खसे पनि झिज्दैन् । त्यहाँ रहेको विद्युतीय चिप र एन्टेनामा सबै विवरण समावेश गरिएको छ ।
विद्युतिय राहदानीका लागि राष्ट्रिय परचय पत्र नम्बर अनिवार्य छ । राहदानी सुरक्षित र व्यक्तिको सम्पूर्ण विवरण हुने गरी तयार पारिएको छ । चिपमा औँठाछाप, तस्विर लगायतका व्यक्तिगत वितरण समावेश गरिएको छ । सुरक्षाको दृष्टिले पनि यो राहदानी पक्का हुन्छ । राहदानीमा समावेश विवरणहरु राखेर चिप लक गरिसके पछि कसैले थपघट वा फेरबद गर्न सक्दैनन ।
विद्युतिय र मेशिन रिडेबल राहदानीको दस्तुर एउटै छ । विभागमा पहिले एक दिने, दुई दिने र तीन दिने सेवा भएकोमा हाल संशोधित राहदानी मियमावली अनुसार दुई कार्य दिन भित्र जारी हुने गरी दुर्र्त सेवा काम गरिएको छ ।
दुई कार्य दिनमा तयार हुने राहदानीलाई १२ हजार रुपियाँ दस्तुर तोकिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिँदा ३४ पृष्ठको राहदानीको लागि पाँच हजार र ६६ पृष्ठको राहदानीलाई दश हजार राजश्व लाग्ने प्रशासकीय अधिकृत सूर्यलाल विश्वकर्माको भनाई छ । हराएको, च्यातिएको र १० बर्ष भन्दा कम उमेरका बच्चाको हकमा फरक फरक दस्तुर लाग्नेछ ।