
काठमाडौं, २२ असोज । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सहकारी संस्थाको नियमनकारी निकायको खाँचो औंल्याएका छन् ।
राजधानीमा बिहीवार आयोजित स्युचाटार ऋण तथा सहकारी संस्थाको वार्षिक साधारणसभामा उनले अहिले कतिपय सहकारीले निक्षेपकर्ताको पैसा जम्मा गरेर हिनामिना गरेको सन्दर्भमा सहकारीहरूको बलियो नियमन आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
‘गाउँका आमाबुवाको भत्ताको पैसा, अलिअलि जोडेको पैसा लिएर कतिपयले बदमासी गरेको कुरा आएको छ, तर त्यस्तो गलत क्रियाकलाप नियमन गर्ने खास निकाय खासगरी रहेनछ,’ उनले भने, ‘सहकारी विभाग त छ, तर सहकारीलाई नियमन गर्ने विशिष्ट निकाय छैन ।’
त्यसैले सहकारीलाई नियमन गर्ने संस्थाको आवश्यकता देखिएको भन्दै उनले यसबारे मन्त्रालयमा अहिले छलफल समेत शुरू भएको बताएका छन् ।