नेकपा विवाद : के चाहन्छन् स्थायी कमिटी सदस्य ?

काठमाडौं, २८ मंसिर । नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालका एकअर्कामाथि लगाइएका आरोप–प्रत्यारोपसहितका प्रस्ताव वितरण गरेर तिनको अध्ययन र सहमति खोजीका लागि भन्दै स्थायी कमिटी बैठक एक साता स्थगन गरियो ।

गत २१ गते बैठकमा प्रस्ताव बाँडिएको भए पनि नेताहरुले पहिल्यै पढिसकेका थिए । बैठक स्थगनपछिका सात दिनमा सहमति खोज्ने प्रयास भने खासै भएन । बरू दुवै पक्षका नेता–कार्यकर्ताका गुट भेला भए । दुई अध्यक्षबीच एक दिन भएको छलफल झन् तिक्ततापूर्ण बन्यो । अध्यक्ष दुई जना सँगै बस्न नसक्ने स्थिति बनेपछि स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेलले शनिबार अध्यक्ष दाहाललाई भेटे । आइतबार बिहान अर्का नेता सुवास नेम्वाङसँग सहमतिको उपाय खोज्नेबारे छलफल हुने भएको छ ।

शनिबार रातिसम्म सहमतिको ठोस आकार आएको छैन । प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले गत बैठकमा आफू आउन नसक्नुको कारण उल्लेख गर्दै पार्टीभित्र आइलागेको संकट टार्ने जिम्मेवारी स्थायी कमिटीसमक्ष आइपुगेको भन्दै स्थायी कमिटी सदस्यहरुको आडभरोसा मागेका थिए । तर नेकपाभित्र गुटबन्दीको पारो यति धेरै माथि चढिसकेको छ कि सहमति र मिलेर अघि बढ्ने ठोस योजना स्थायी कमिटीका सदस्यहरुसँग पनि छैन । उनीहरु पनि गुटबन्दीकै मानसिकतामा छन् । आइतबारको स्थायी कमिटी बैठक छिर्नुपूर्व नेताहरुको मनस्थिति कस्तो छ त ? कान्तिपुरले गरेको प्रश्नमा केही स्थायी कमिटी सदस्यहरुको जवाफ यस्तो थियो ः

‘ओलीजीले बैठकमा आएर कुरा राख्नुपर्छ’
भीम आचार्य
कुराकानी गरेर केही न केही मिलाउनुहोस् भनेर हामीले एक साता समय दिएका हौं । मिलाउने मुडमा कोही पनि देखिँदैनन् । त्यसमा अलि धेरै पहल प्रधानमन्त्री केपी कमरेडले गर्नुपर्ने हो तर त्यस्तो स्थिति देखिँदैन । यो एकै दिनमा टुंगिने विवाद पनि होइन । छलफलमा सबैले बोल्नुपर्‍यो । छलफल गरेर कि कुनै न कुनै हिसाबको एउटा बुझाइ हुनुपर्‍यो, कि कमिटीले निर्णय गर्छ । हामीले बितेका ६/७ महिनादेखि नै विधि–पद्धति मानेर जाने, पार्टी कमिटीको निर्णयलाई मान्ने, सुशासन कायम गर्ने भनेर कुरा उठाउँदै आएका थियौं । छलफल नगर्दा एकलकाँटे निर्णय हुन्छन् । एकपछि अर्को विवाद आइरहेको छ । त्यसले सिंगो पार्टीलाई नोक्सान पुर्‍याइरहेको छ । अर्को चुनावसम्म यही स्थिति हुँदा जनताले भोट के देलान् र ? हामीसित बाँकी भएको दुई वर्षमा करेक्सन गरेर चल्न सकियो भने जनतालाई भन्ने ठाउँ रहला । यही तालले चलेर त कठिन छ । कि करेक्सन गरेर अघि जानुपर्छ । आफूले लिन नसक्ने जिम्मेवारीको भारी सबै बोक्ने, काम केही पनि नगर्ने स्थिति छ, त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ, कि यही स्थितिमा कमिटीले निर्णय गर्छ । कमिटीले निर्णय गर्दैमा पार्टी विभाजन हुन्छ भन्ने पनि होइन । हुन त एकाथरी साथीहरूले पहिलेदेखि नै मदन भण्डारी फाउन्डेसनका नाममा गुटगत भेला गर्नुभएकै थियो । अघिल्लो स्थायी कमिटीमा सडकबाटै उठाएर जिन्दावाद मुर्दावाद भन्न लगाइयो । एकाथरीले गुटबन्दी गरेको गर्‍यै गर्ने हो भने प्रतिगुटबन्दी हुन्छ भनिएको थियो । माथि अन्डरस्ट्यान्डिङ बिग्रेको ठाउँमा भेला पनि भइरहेका छन् । निर्णय गर्ने कुरामा छलफल गरेर साझा बुझाइबाट जानुपर्छ । साझा सहमति बन्न सकेन भने दुनियाँभरको लोकतान्त्रिक परिपाटी अल्पमत र बहुमतबाट निर्णय गर्ने हो । ओलीजीले बैठकमा आएर कुरा राख्नुपर्छ । कार्यदल बनाउने, के गर्ने, मान्छे झुक्याउने काम गर्नुहुँदैन ।

‘भदौ २६ बाट अन्तै गए दुर्भाग्य’
केशव बडाल
२१ गतेको स्थायी कमिटी बैठकले दुइटै प्रस्तावलाई एजेन्डा नबनाएर पार्टीको आन्तरिक समस्या सम्बन्धमा भन्ने एजेन्डा राखेको छ । त्यो एजेन्डा रहनु भनेको सहमतिको आधार निर्माण गर्ने उद्देश्य हो भन्ने मैले बुझेको छु । असार १० मा सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठक अनेक उतारचढाव हुँदै भदौ २६ मा पुग्यो । भदौ २६ को सहमतिको बाटोमा हिँड्नुको विकल्प छैन, त्यो नै पार्टी, राष्ट्र, जनता र नेताका निम्ति समाधानको बाटो हो । भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटीको बैठकले समाधानको आधार दिएको छ । भिन्न तरिकाले जाने प्रयत्न भयो भने दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ । २१ गतेको स्थायी कमिटी बैठकमा पेस भएका प्रस्ताव होइनन्, दुवै अध्यक्षका सवालजवाफ हुन् । ती सवालजवाफलाई अध्ययनका लागि बाँडिएकै छ । त्यसले पार्टीको आन्तरिक समस्या हल गर्दैन । त्यसलाई हल गर्नका लागि सहमतिको आधार खोज्नुस् भन्ने मेरो अनुरोध पनि हो । पार्टीमा अल्पमत, बहुमतको प्रावधान छैन ।

‘पाँच भाइले गर्न खोजेको के हो ?’
सत्यनारायण मण्डल
प्रचण्डजी र माधवजीहरूले जुन व्यवहार गर्नुभएको छ, त्यो स्वीकार्य हुन्न । केपीजी पार्टीको पहिलो अध्यक्ष र देशको प्रधानमन्त्री हो । उहाँलाई जुन आरोप लगाइएको छ, त्यो धेरै घटिया छ । केपीजी जत्तिको मान्छेलाई घटियास्तरको आरोप लगाएपछि कि फिर्ता लिनुपर्‍यो, कि पुष्टि गर्नुपर्‍यो । केको मेलमिलाप ? प्रचण्डजीले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्छ । भोलि त अध्येताहरूले त रिसर्च गर्छन् । यस्तो गम्भीर आरोप लगाउँदा प्रधानमन्त्रीज्यू बैठकमा केका लागि जाने ? जाने कुरा नै हुँदैन । प्रचण्डजीले प्रस्ताव फिर्ता लिएपछि मात्रै सहमति हुन्छ । नत्र केही हुन्न । पाँच भाइले दुनियाँ बेबकुफ बनाएर गर्न खोजेको के हो ? अहिले त यो कम्युनिस्ट पार्टीजस्तो नै छैन, लाजमर्दो बनाइसके । जनताले कम्युनिस्ट पार्टीको ट्रेडमार्क देखेर हामीलाई भोट दिएका हुन् । हामीले जनताको इज्जत गर्न सकेको खोइ ? पार्टी एकीकरण पनि पृथक् किसिमले गरेको हो । संसारको कुन कम्युनिस्ट पार्टीमा दुई अध्यक्षको व्यवस्था छ ? हामीले एकीकरण गरी मिलाएर लैजाने भनेर पो त्यसो गरेको हो त । अहिले उहाँहरूले अल्पमत, बहुमतको कुरा गर्दै हिँड्न मिल्छ ? विश्वमा कुन देशमा दुइटा अध्यक्ष छ ? विधानले महाधिवेशनसम्म दुइटै अध्यक्षबाट काम हुन्छ भनेको छ । हामीलाई बडो मुस्किल भयो, कार्यकर्ता निराश हुनुभयो । यसरी हुन्न । प्रचण्ड र माधवजीहरू सच्चिनुपर्छ ।

‘सर्वसम्मत नभए बहुमतबाट अघि बढ्नुपर्छ’
पम्फा भुसाल
विचारमा देखिएका समस्या विचारबाट, राजनीतिमा देखिएका समस्या राजनीतिबाट, संगठनमा देखिएका समस्या संगठनबाट, कार्यशैली र कार्यविधिमा देखिएका समस्या त्यहींबाट हल गरेर पार्टीलाई एकताबद्ध ढंगले सुस्पष्ट बाटोबाट हल गरेर विधिसंगत ढंगले अघि बढाउनुपर्छ । त्यो बेला को कहाँ परिन्छ, को कहाँ पर्दिनँ भन्ने कुरामा हेरिनुहुन्न । पार्टी र सरकार प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्ने गरी यो बैठकमा हामीले निर्णय गर्नुपर्छ । अब हामीसँग धेरै समय पनि छैन, निर्वाचन भएको ३ वर्ष बितिसक्यो । अहिले पार्टी पनि अस्तव्यस्त छ, कमिटी प्रणाली ठप्प भएर बसेको छ । सरकार पनि गतिहीन जस्तो छ । दुइटै कुरालाई हल गर्ने गरी बैठकलाई ऐतिहासिक बनाउनुपर्छ । हामीले भदौ २६ मा पार्टीलाई एकतामा पुर्‍याएका थियौं, बीचमा संघर्ष भयो । यो बैठक रूपान्तरणको हुनुपर्छ । भीषण वर्गसंघर्षको कुरा हुँदा हामी ‘पहिले आफ्नो टाउकोमा आगो लगाउनुपर्छ त्यसपछि बल्ल अर्कामाथि औंलो ठड्याउनुपर्छ’ भन्थ्यौं । अहिले हामी संकटको घडीमा छौं, हरेक समस्याले समाधान पनि आफ्नै गर्भमा ल्याएको हुन्छ भनिन्छ, यो बैठकले पार्टी एकताबद्ध राखेरै समस्याको समाधान गर्छ । त्यसका लागि व्यापक छलफल गर्ने, सके सर्वसम्मत र नभए हामीले अंगीकार गरेको बहुमतको विधिबाट अघि बढ्नुपर्छ । अहिले हामीलाई वस्तुगत स्थितिले भदौ २६ भन्दा नयाँ ठाउँमा पुर्‍याएको छ ।

‘व्यक्तिअनुसार विधि–पद्धति हुँदैन’
देव गुरुङ
सामान्यतः पार्टीकै विधिअनुसार छलफल गर्दै जाने र एउटा टुंगो लगाउने कुरा हो । तर यहाँ पार्टीको बैठकमै सहभागी नहुने र छलफल गर्न नै तयार नहुने समस्या छ । हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई बैठकमा आउनुस् छलफल गरौं र निकास पनि छलफलबाटै खोजौं भनेर पटकपटक आग्रह गरेका छौं, यस पटक पनि यही आग्रह रहन्छ । पार्टीमा जस्ता पनि प्रस्ताव त आउँछन् नै, ती प्रस्तावलाई छलफल गर्ने र एउटा निष्कर्षमा पुर्‍याउने दायित्व कमिटीको नै हो । कम्युनिस्ट आन्दोलनकै सन्दर्भमा पनि पार्टीको आधारभूत सिद्धान्त लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता नै हो, त्यो भनेको आन्तरिक लोकतन्त्र पनि हो । कमिटीले मिले सहमतिमा नमिले एउटा प्रक्रियाबाट टुंगो लगाउनुपर्छ । त्यस कारणले बहुमतको अधीनस्थ अल्पमत, तल्ला कमिटीहरू माथिल्लो कमिटीको अधीनस्थ र व्यक्ति कमिटीको अधीनस्थ भन्ने सिद्धान्त विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको हो ।

कम्युनिस्ट भइरहेसम्म यो सिद्धान्त पछ्याउनुपर्छ । त्यो सिद्धान्त नपछ्याउने भनेको त पार्टी नमान्ने भन्ने कुरा भयो । प्रधानमन्त्रीज्यू बैठकमा आउनुहुन्छ र छलफल हुन्छ भनेर प्रतीक्षारत छौं । पार्टी पद्धति लागू गर्नु नै पर्छ । अल्पमत र बहुमतको अभ्यास विगतमा धेरै पटक भएको पनि छ । माधव नेपालजीले पटकपटक नोट अफ डिसेन्ट लेखिसक्नुभएको छ, अल्पमत, बहुमतको अभ्यास त्यहींबाट भएको छ । कसैको हकमा अल्पमत, बहुमत लागू हुने, कसैको हकमा नहुने भन्ने हँुँदैन । व्यक्तिअनुसारको विधि–पद्धति हुँदैन ।

‘सहमति उल्लंघनले विश्वासमा संकट’
वेदुराम भुसाल
पार्टीमा विगतदेखि नै विधान उल्लंघन गर्ने काम भएको छ, पार्टीको मूल समस्या त्यही हो । अहिले पनि त्यही देखिन्छ । दोस्रो, पार्टीको संगठनात्मक सिद्धान्तको पनि उल्लंघन भएको छ । पार्टीको संगठनात्मक सिद्धान्तले व्यक्ति कमिटीको मातहतमा हुन्छ भन्छ, तर यहाँ व्यक्ति कमिटीभन्दा माथि जस्तो देखिन्छ । तेस्रो, सहमतिको उल्लंघन हो । विगतमा भएका सहमति उल्लंघन नगरेको भए पनि यो स्थिति आउने थिएन । कम्तीमा भदौ २६ मा भएको सहमतिको मात्रै उल्लंघन नगरेको भए पनि यो समस्या आउँदैनथ्यो । चौथो, पार्टी एकता गर्दा जुन विचार तय गरिएको थियो, त्यसको कार्यान्वयन पनि भएन । समाजवादी दिशामा अघि बढ्ने काम पनि भएन । अरू व्यवहारका पक्ष पनि छन्, ती विषयबारे बैठकमा छलफल हुन्छ र निचोडमा पुगिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । विगतका सहमतिहरू उल्लंघन भएकाले विश्वासमा पनि संकट छ, विश्वासको आधार भत्किएको छ । त्यसैले विगतमा जस्तो कार्यदल बनाएर सहमति गरौंला भन्ने खालको सम्भावना कम देख्छु । पार्टी पहिलेदेखि नै बहुमतमा गएकै हो । हामीले अघिल्ला स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठकमा धेरै पटक असहमति राख्दा पनि निर्णय भएकै छन् । कान्तिपुर दैनिकमा बिनु सुवेदीले खबर लेखेकी छन् ।

एक जवाफ छोड्न

Please enter your comment!
Please enter your name here