काठमाडौं, १६ भदौ ।
कतारले अदक्ष श्रमिकको न्यूनतम तलब एक हजार रियाल (३२ हजार रुपैयाँ) तोकेको छ । कतारमा आप्रवासी श्रमिक रोजगारदाता फेर्न पनि स्वतन्त्र हुने भएका छन् ।

कतारी अमिर शेख तमिम विन हमाद अल्थानीले आइतबार आप्रवासी श्रमिकबीच भेदभाव नरहने गरी न्यूनतम तलब निर्धारण गर्ने तथा रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाउने कानुन स्वीकृत गरेका हुन् । राजपत्रमा प्रकाशन भएको ६ महिनामा कार्यान्वयनमा आउने कानुन निजी क्षेत्रमा कार्यरत र घरेलु श्रमिकका हकमा लागू हुनेछ ।

कतारका लागि नेपाली राजदूत नारदनाथ भारद्वाजले कतार सरकारको निर्णय नेपाली श्रमिकका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । ‘नेपाली श्रमिकले भोग्दै आएको न्यूनतम तलबसम्बन्धी समस्या सम्बोधन भएको छ,’ उनले भने । कतारमा ४ लाख नेपाली कार्यरत छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) का अनुसार नयाँ कानुनले कम्तीमा ४ लाख अदक्ष श्रमिकलाई तत्काल फाइदा पुग्नेछ । कतारमा रहेका अदक्ष श्रमिकमध्ये झन्डै ३० प्रतिशत नेपाली छन् । यसअघि कतार आफैंले न्यूनतम तलब निर्धारण गरेको थिएन । रोजगारदाता र श्रमिकबीच भएका करारपत्रलाई कार्यान्वयन गर्न नियमनकारी भूमिका मात्रै सरकारको थियो । नेपाल सरकारले एकतर्फी रूपमा पछिल्लो पटक ०६९ माघ १५ देखि कतार जाने अदक्ष श्रमिकको न्यूनतम तलब ९ सय रियाल र खानाबापत ३ सय रियाल निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।

रोजगारदाताले श्रमस्वीकृतिका लागि मात्रै करारपत्रमा नेपाल सरकारको निर्णयलाई लागू गरेका थिए । नेपाली श्रमिकले ६ सय रियाल मात्र पाउँथे । दुई वर्षअघि कतारले अस्थायी रूपमा ७ सय ५० रियालभन्दा मुनिको करारपत्रलाई प्रमाणीकरण गरेको थिएन । नयाँ नियमअनुसार न्यूनतम तलब एक हजार रियालका अलावा खाना र बसोबासका लागि क्रमशः ३ सय र ५ सय रियाल दिनुपर्नेछ । खाना र आवास सुविधा उपलब्ध गराउने रोजगारदाताले न्यूनतम तलब मात्रै दिए हुन्छ ।

कतारका प्रशासनिक विकास, श्रम तथा सामाजिक मामिलामन्त्री युसुफ मोहम्मद अल ओथमान फक्रोले कतारको श्रम बजारलाई आधुनिक र गतिशील बनाउने प्रतिबद्धतालाई आफूहरूले पूरा गरेको बताए । ‘कतारले २०३० का लागि देखेको लक्ष्य प्राप्त गर्न यो कानुन कोसेढुंगा हो । यसले श्रमिक, रोजगारदाता र देशलाई नै फाइदा पुर्‍याउनेछ,’ उनले भनेका छन्, ‘यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न तलब सुरक्षा प्रणालीलाई सुधार गर्नेछौं । श्रम निरीक्षण प्रणाली बनाउनेछौं । कानुन उल्लंघन गर्नेलाई जरिवाना लगाउनेछौं ।’

यो नियम लागू भएपछि अदक्ष श्रमिकका लागि खाडी मुलुक र मलेसियामध्ये कतारमा सबैभन्दा बढी तलब हुनेछ । आईएलओले सबै देशबाट आएका श्रमिकलाई सबै क्षेत्रमा लागू हुने गरी न्यूनतम तलब निर्धारण गर्ने खाडी क्षेत्रको पहिलो देश कतार भएको जनाएको छ । न्यूनतम तलब निर्धारण र स्वतन्त्र रूपमा रोजगारदाता फेर्न पाइने निर्णयलाई आईएलओले ऐतिहासिक कदम भनेको छ ।

नेपालका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका अनुसार न्यूनतम तलब निर्धारणबाट श्रमिक भर्ना प्रक्रिया थप पारदर्शी हुनेछ । ‘हामीले पहिलादेखि नै विदेशमा जाने श्रमिकको न्यूनतम तलब नेपाल सरकारले एकतर्फी होइन, कार्यान्वयन हुन मिल्ने गरी दुईतर्फी सहमतिमा तोक्नुपर्छ भनिरहेका थियौं । एकतर्फी तोक्दा गन्तव्य देशमा लागू भएको थिएन,’ नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष रोहण गुरुङले
भने, ‘कतारमा भर्ना प्रक्रिया पारदर्शी बनेको छ । अब करारपत्रमा जालझेल गर्नुपर्दैन ।’

श्रमिक कम्पनी रोज्न स्वतन्त्र
कतारले श्रम कानुनलाई संशोधन गरेर श्रमिकलाई आफ्नो क्षमताअनुसार रोजगारदाता परिवर्तन गर्न बाटो खुला गरिदिएको छ । कानुनमा आप्रवासी श्रमिकको प्रवेश, बहिर्गमन र आवासीयसम्बन्धी प्रावधानहरू संशोधन गरिएको छ ।

यसअघि दुई वर्ष र ५ वर्षसम्म लागू हुने दुईवटा करारपत्र थिए । नेपालबाट दुईवर्षे करारपत्रमा श्रमिक भर्ना गरे पनि कतार पुगेपछि ५ वर्षसम्म लागू हुने करारपत्रमा परिणत गरिन्थ्यो । पाँच वर्ष पुगेपछि मात्रै रोजगारदाताले अर्को कम्पनी (रोजगारदाता) सँग काम गर्नका लागि ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकट’ (रिलिज पेपर) दिनुपर्ने नियम थियो । यो अवधिभित्र श्रमिकसँग विवाद भए करारपत्र रद्द गरी नेपाल पठाउन सक्ने अधिकार रोजगारदातालाई थियो ।

नयाँ कानुनले रोजगारदातालाई सुविधा दिएको छ । रोजगारदातासँग श्रम विवाद भए श्रमिकले कतार छोड्नु पर्दैन । नयाँ रोजगारदाता खोजी गरी काम गर्न पाइने छ । बाध्यकारी रूपमा एउटै रोजगारदातासँग आबद्ध भइराख्नुपर्दैन । दुई वर्षभन्दा कम काम गरेको भए एक महिना र दुई वर्षभन्दा बढी काम गरेको भए दुई महिनाअघि रोजगारदातालाई कम्पनी छाड्ने सक्नेबारे लिखित सूचना भने दिनुपर्नेछ ।

नयाँ कानुनले कफला प्रणालीभित्र रहेको बहिर्गमनको आवश्यकतालाई हटाएको र अब कतारी श्रमबजारमा नयाँ युग सुरु भएको आईएलओको विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । एमनेस्टी इन्टरनेसनलले श्रमिकलाई शोषण गर्ने कफला प्रणालीको मुख्य आधार मानिएको प्रावधानलाई हटाएको जनाएको छ । ‘रोजगारदाताको अनुमतिबिना श्रमिकले रोजगारी परिवर्तन गर्न लामो समयसम्म कानुनले रोक्यो, श्रमिकलाई न्यून तलब दिइयो, रोजगारदाताले श्रमिकलाई शोषण गरिराख्न छुट दियो,’ एमनेस्टी इन्टरनेसनलका आर्थिक र सामाजिक न्यायका प्रमुख स्टेभ कोकवुमले भने, ‘यी प्रावधान हटाउने निर्णयलाई हामी स्वागत गर्छौं । नयाँ प्रावधानअनुसार श्रमिकको रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाउने अधिकारलाई सुरक्षित गर्न कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न कतारी निकायलाई आह्वान गर्छौं ।’ कान्तिपुर दैनिकमा होम कार्कीले खबर लेखेका छन् ।

एक जवाफ छोड्न

Please enter your comment!
Please enter your name here