काठमाडौं, १० असार ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सार्वजनिक निकायको कामकारबाही तत्काल रोक लगाउन आदेश जारी गर्न पाउने अधिकार प्रस्ताव गरिएको छ ।

राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनमा अनुसन्धान अधिकृतले ‘कुनै काम तत्काल रोक्नुपर्ने कारण देखेमा’ रोक लगाउन आदेश दिन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

सरकारले राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको संशोधन विधेयकको यो प्रस्ताव विधायन समितिले यथावत् राखी राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको हो ।

‘अदालतले अन्तरिम आदेश दिने शैलीको अधिकार अख्तियारलाई पनि थपिदिए जस्तो भयो,’ विधेयकबारे शुरूदेखि नै खबरदारी गर्दै आएका राष्ट्रिय सभाका सांसद राधेश्याम अधिकारीले भने, ‘भइरहेको कुनै काममा भ्रष्टाचार हुन सक्ने भन्ने अख्तियारलाई लागेमा उसले आदेश दिएर रोक्न सक्ने भयो । यस्तो खतरनाक अस्त्रले अख्तियारलाई कहाँ पुर्‍याउला ?’उनका अनुसार यो प्रस्ताव हुबहु पारित भएमा कुनै पनि सार्वजनिक निकाय अख्तियारको त्रास र छायामा रहन्छन् भने अख्तियारको स्वेच्छाचारिता अझै बढ्ने छ ।

कुनै पनि निकायको कामकारबाहीलाई तत्काल रोक्नू भनी आदेश वा निर्देशन जारी गर्ने अधिकार अदालतहरूलाई मात्रै छ । वैयक्तिक हक र नागरिकको अधिकार जोडिएका विषयमा अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत राज्यका निकायलाई आदेश जारी गर्न पाउँछन् तर अहिलेको विधेयकमा अख्तियारलाई त्यस्तै खालको निर्देशन जारी गर्ने अधिकारको प्रस्ताव छ ।

अख्तियारको कामकारबाहीलाई व्यवस्थित गर्न बनेको ऐनको दफा १३ मा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी र त्यसको छानबिनको व्यवस्था छ । प्रस्ताव गरिएको नयाँ व्यवस्थामा दफा १३ मा ‘क’ थपेर कुनै काम रोक्न वा नरोक्न आदेशसमेत जारी गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गर्न खोजिएको हो । सो प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘कुनै उजुरीमा अनुसन्धान गर्दा भइरहेको वा हुन लागेको कामलाई तत्काल रोक्नुपर्ने कारण भएमा आयोगले त्यस्तो कामलाई रोक लगाउने गरी सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीलाई आदेश दिन सक्नेछ ।’

हालको ऐनमा यस्तो कुनै व्यवस्था थिएन । आयोगको अनुसन्धानलाई सहयोग नगर्ने अधिकारीहरूलाई गरिने जरिवानाको सीमा एक हजार रुपैयाँबाट पाँच हजार पुर्‍याइएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेलले राज्यका निकायको कुनै कामकारबाही रोक्न निर्देशन जारी गर्न सक्ने अधिकार अख्तियारलाई दिनु गलत रहेको बताए । ‘अहिलेको संविधानले अख्तियारलाई भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने र मुद्दा चलाउने अधिकार दिएको छ,’ उनले भने, ‘यो व्यवस्थाबाट अख्तियारले राज्यका निकायलाई निर्देशनात्मक आदेशबाट कामकारबाहीमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने भयो । यस्तो व्यवस्था संविधानले दिएको दायराभन्दा बाहिरको हो ।’

संवैधानिक कानुनविद् विपिन अधिकारी ‘कमन ल’ प्रणाली भएका मुलुकमा भ्रष्टाचार हुनुअघि नै त्यसको नियन्त्रणका लागि व्यवस्था गर्ने उदाहरण भए पनि ‘मनोगत प्रावधान’ उचित नहुने बताउँछन् । ‘भ्रष्टाचार हुँदै छ भन्ने यथेष्ट आधार र प्रमाण हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘मनोगत रूपमा त्यस्तो प्रावधान राख्न खोजियो भने भोलि समस्या आउँछ ।’ कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

२०७२ सालमा जारी भएको संविधानले अख्तियारलाई भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा चलाउने अधिकारमात्रै दिएको छ । २०४७ र २०६३ सालको संविधानले अख्तियारलाई भ्रष्टाचारको अनुसन्धानबाहेक ‘अनुचित कार्य’को उजुरीमाथि कारबाही गर्ने र दोषी भेटिए विभागीय कारबाहीका लागि सम्बन्धिन निकायमा लेखेर पठाउने अधिकार तोकेको थियो । अहिलेको संविधानमा अनुचित कार्यको अधिकार कटौती छ ।

संवैधानिक कानुनविद् अधिकारीको विचारमा कानुन बनाएर संविधानले तोकेभन्दा बढी वा घटी क्षेत्राधिकार प्रदान गर्नु गलत हो । ‘संविधानले देखाइदिएको क्षेत्रमा कानुन बनाएर नियमन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘संविधानले नै बाटो नछाडेको अवस्थामा कानुन बनाएर अतिरिक्त क्षेत्राधिकार दिने अधिकार संसद्लाई छैन ।’ अनुचित कार्यलाई नियमित प्रक्रियाअनुसार साधारण कानुनले नै कारबाही गर्ने सोच बनेको देखिएको भन्दै उनले त्यसमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार नहुने बताए ।

विवादित तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको स्वेच्छाचारी क्रियाकलाप उत्कर्षमा पुगेका बेला संविधानमा अख्तियारको ‘अनुचित कार्य’को क्षेत्राधिकार कटौती भएको थियो । जिम्मेवारीअनुसार गर्नुपर्ने काम नगर्ने तर नगर्नुपर्ने काम गर्ने क्रियाकलापलाई अनुचित कार्य मानिन्छ । ५ वर्षअघि अनुचित कार्यको अधिकार अख्तियारबाट झिकेपछि सरकारले कुनै पनि निकायलाई त्यसको छानबिनको जिम्मेवारी दिएको थिएन । अनुचित कार्यमाथिको दण्ड विभागीय कारबाही मात्रै हो ।

संविधानमा नै नभएको त्यही व्यवस्था अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन गरेर दिन खोजिएको देखिन्छ । विधायन समितिबाट पारित प्रतिवेदनको दफा ३१–क मा आयोगले कारबाही गर्ने भन्ने व्यवस्था राखी त्यसमा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिले अधिकारको दुरुपयोग गरेमा तर त्यसबाट भ्रष्टाचार नभएमा विभागीय कारबाहीसम्मको व्यवस्थामात्रै यसअघिको ऐनमा थियो । यसका आधारमा अब अख्तियारले ‘समयमा काम सम्पन्न नगरेको’ भनी कुनै कर्मचारीमाथि जरिवाना गर्ने बाटोसमेत खुला भएको छ ।

‘अनुचित कार्य’ नभनी प्रस्ताव गरिएको व्यवस्थामा चारवटा क्रियाकलापमाथि जरिवानाको कसुर आकर्षित हुनेछ । आफ्नो क्षेत्रको काम नगरेमा वा आफूले गर्नुपर्ने काम अरूलाई दिएमा अनि अर्काको क्षेत्रको काम गरेमा जरिवाना हुनेछ । तजबिजी अधिकारको दुरुपयोग गर्नेलाई पनि जरिवानाको प्रस्ताव छ । मातहतका कर्मचारीलाई दबाब वा प्रभावमा पारेमा, कार्यविधि मिचेर निर्णय गरेमा अनि सार्वजनिक खरिदका क्रममा प्रचलित कार्यविधि मिचेमा पनि जरिवाना गरिने व्यवस्था छ । यस्तो गल्ती गर्नेहरूलाई विभागीय कारबाही हुने भएकाले अख्तियारले त्यसका लागि पत्राचार गर्नेछ भनिएको छ । विभागीय कारबाही नहुने अन्य पदमा रहेका व्यक्तिका लागि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको प्रस्ताव गरिएको हो ।

भ्रष्टाचार निवारण विधेयकमा केही व्यवस्था थपिएको छ । घूस लिनेलाई सजायको व्यवस्थामा एक करोडदेखि माथिमा आठदेखि १० वर्षसम्म कैदको व्यवस्था थियो भने अब १० करोडभन्दा बढी घूस लिए १० देखि १४ वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ । यसअघि प्रश्नपत्रसम्बन्धी व्यवस्था नभएकोमा अब भने प्रश्नपत्रको गोपनीयता भंग गरेमा, उत्तरपुस्तिका फेरबदल गरेमा अनि त्यस्तै अरू कसुर गरेमा ३ देखि एक वर्ष कैद र १० देखि ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ ।

किन होला ?
ठूला र राजनीतिक संलग्नताका भ्रष्टाचारमाथि अनुसन्धानमा केन्द्रित हुनुपर्ने अख्तियारले तल्ला तहका कर्मचारीको कामकारबाहीमाथि अनुसन्धान केन्द्रित गरेको, अनुचित कार्यको कारबाहीका नाममा अल्झाएको आलोचनापछि त्यसको व्यवस्था हटेको थियो । अहिले फेरि यो व्यवस्था संविधानको आशयविपरीत थप्न खोजिएको छ । संवैधानिक कानुनविद् अधिकारीको बुझाइमा दुवैतिर यसको महसुस भएको हुन सक्छ । एकातिर अख्तियारका पदाधिकारीले अधिकार कटौतीको महसुस गरेका हुन सक्छन् । अर्कोतर्फ सरकारले पनि अख्तियार प्रयोग गरेर केहीलाई ठीक लगाउन सकिन्छ कि भन्ने सोचेको हुन सक्ने उनको आशंका छ । ‘जे भए पनि संविधानबाट हटाएका विषयलाई कानुनले परिपूर्ति गर्न मिल्दैन र हुँदैन पनि,’ उनले भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलको बुझाइमा ठूला प्रकृतिका र राजनीतिक भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा केन्द्रित हुनुपर्ने अख्तियार विस्तारै प्रहरी अखडाका रूपमा रूपान्तरित हुँदै छ । तत्कालीत राजा वीरेन्द्रको पालामा ‘अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग’ भनी स्थापना गरिएको यो निकाय क्रमशस् साना मान्छेहरूको सातो खाने निकायका रूपमा खस्कँदै गएको उनले बताए । ‘त्यतिबेला विशेष प्रहरीले सामान्य भ्रष्टाचारहरू हेथ्र्यो, विशिष्ट श्रेष्ठ र त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई विशेष प्रहरीले हेर्न नसक्ने भएपछि अख्तियार ल्याइएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘अब अहिलेको अख्तियार अलि ठूलो खालको विशेष प्रहरी बनेको छ ।’ पछिल्ला केही वर्ष प्रहरीमा निर्भर हुँदै गएको अख्तियारमा यस्तै शैली जारी रहे भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक भूमिकाबाट निस्तेज हुने उनले चेतावनी दिए ।

एक जवाफ छोड्न

Please enter your comment!
Please enter your name here