शिव उप्रेती
गोरखा, २८ मंसिर ।
सरकारी अनुदान १ लाख रुपैयाँ लिएर १० वर्षअघि खुलेका ६५ सहकारी पसल बन्द भएका छन् । ‘गाउँगाउँमा सहकारी, घरघरमा भकारी’ अवधारणाअनुसार तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अनुदान दिएका थिए । त्यसमध्ये एउटा मात्र बाँकी रहेको उपभोक्ता सहकारी जिल्ला संघले जनाएको छ ।
तथ्यांकमा नौ सहकारी पसल सञ्चालनमा देखिए पनि तिनीहरू अडिट मात्र गरेर ‘जीवित’ छन् । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि गोरखाका एक नगरपालिका र ६४ गाविसमा उक्त पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले सुपथ मूल्य पसल खोलेका थिए । तर, ‘व्यवस्थापकीय कमजोरी भएको’ भन्दै उनीहरूले बन्द गरेका हुन् ।
यसबाट सरकारी ढुकुटीको ६५ लाख रुपैयाँ स्वाहा भएको छ । पसलमा काम गर्ने करिब १ सय ५० जनाको रोजगारी खोसिएको छ । ‘गोरखामा २०६६ सालमा ६५ वटा सहकारी पसल खोलिएको थियो’, संघका जिल्ला अध्यक्ष कृष्ण धौरालीले भने, ‘एउटा पसलमा कम्तीमा एकदेखि दुई जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका थिए । अप्रत्यक्ष त कति थिए, थिए । सबै पसल डुबे, कर्मचारीको जागिर पनि सकियो ।’
बन्द भएकाहरूलाई अडिट मात्र गर्न आग्रह गर्दा पनि अटेर गरिरहेको उनले सुनाए । ‘अडिट खर्च संघले बेहोर्छ, अडिट गर्न आऊ भन्दा पनि आएका छैनन्’, उनले भने ।
स्थानीय व्यापारीले सहकारी कब्जा गर्ने र सहकारीलाई डुबाउने गरेको जनस्वाभिमानी उपभोक्ता सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष शेखरनाथ न्यौपानेले बताए । ‘सुपथ मूल्यको पसल खुलेपछि स्थानीय व्यापारीको पसल सुक्ने भयो । त्यसैले उनीहरू आफैं सहकारीमा बस्ने अनि व्यवस्थापन डामाडोल बनाएर डुबाउने गरेको देखियो’, उनले भने, ‘सेयर सदस्यले उधारोमा सामान लाने तर कहिल्यै नतिर्ने गरेर पनि पसल डुबाएका छन् ।’
सेयर सदस्यले उधारोमा सामान किनेर रकम भुक्तानी नगरेका कारण पसल बन्द भएको संघका कर्मचारी विष्णु बगालेले बताए । ‘सहकारीका सेयर सदस्यले नै सामान लैजाने तर पैसा कहिल्यै नबुझाउने गर्दा पसल डुबेका हुन्’, उनले भने, ‘पसलमा काम गर्न राखेका कर्मचारीको लापरवाहीका कारण पनि पसल डुबेका छन् ।’
कतिपय पसल भने स्थानीय व्यापारीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर बन्द भएको उनले बताए। ‘व्यक्तिले आफ्नै घरमा पसल चलाएको हुन्छ, घरभाडा तिर्नुपर्दैन । पसलमा आफैं खटिन्छ, कसैलाई तलब दिनुपर्दैन’, उनले भने, ‘सहकारी पसलको भाडा पनि तिर्नुपर्ने, पसलमा बस्नेलाई तलब पनि दिनुपर्ने । एक–दुई रुपैयाँ भए पनि सुपथ मूल्यमा पनि दिनुपर्ने । गाह्रो भएकाले सहकारी पसल डुबेका हुन् ।’
सहकारीको मर्म र भावना नबुझेका र कुशल व्यवस्थापनको अभावमा सुपथ मूल्यका पसल बन्द भएको संघले जनाएको छ ।
ज नमुखी उपभोक्ता सहकारीले गोरखा बजारमा सञ्चालन गरेको सहकारी पसल मात्र टिकेको छ । व्यवस्थापन पक्ष सबल भएकाले पसल टिकाएको सहकारीका रामबाबु श्रेष्ठले बताए ।
धौरालीका अनुसार आँबुखैरेनी, गोरखा बजार र आर्खेत बजारमा डिपो सञ्चालन गरिएको थियो । सामान ढुवानी गर्न ट्रक खरिद गरिएको थियो । ‘पसल खुलेको एक-डेढ वर्षमै बन्द हुने थाले । गाडी पनि बिग्रिएर थन्कियो’, उनले भने, ‘खैरेनी र गोरखा बजारको डिपो खैरेनीमा सारेर मर्ज गरियो । आर्खेतको डिपो बन्द भयो ।’ संघले छेपेटारमा २२ रोपनी जग्गामा सातवटा माछापोखरी सञ्चालन गरिरहेको उनले बताए ।
सरकारले दिएको पैसा हात पारेर सिध्याइहाल्ने प्रवृत्तिका कारण सहकारी पसल बन्द भएको तत्कालीन सभासद ज्ञानेन्द्र कुमालको भनाइ छ । ‘अरू जिल्लाको हकमा के भयो, थाहा भएन’, उनले भने, ‘गोरखामा चाहिँ सरकारले पैसा दिन्छ भन्ने भएपछि माओवादी-माओवादी २५ जना मिलेर सहकारी गठन गरी १ लाख रुपैयाँ लिइहाल्ने काम भयो । तर त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने काम भएन ।’
आजको अन्नपूर्णपोष्टबाट

एक जवाफ छोड्न

Please enter your comment!
Please enter your name here