न्यायिक समितिले स्थानिय तहमै धमाधम विवाद मिलाउँदै

गल्कोट, १४ बैशाख ।
स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा परेको विवादलाई न्यायिक रूपमा निरूपण गर्न संविधानले व्यवस्था गरेको न्यायिक समितिले स्थानीय तहमै धमाधम विवाद मिलाइरहेका छन ।
सुरुमा कमजोर व्यवस्थापन क्षमता र न्यायिक ज्ञानको अभावले क्रियाशील हुन नसकेको न्यायिक समिति पछिल्लो समय क्रियाशील हुन थालेको छ ।
न्यायिक समितिहरूलाई स्थानीय झैझगडा, साँध सिमाना, घरेलु हिंसाजस्ता विवादलाई मेलमिलापमार्फत निरूपण गर्ने जिम्मा स्थानीय शासन सञ्चालन ऐनले दिएको छ । त्यसैगरी अर्काको बाली नोक्सानी, घरपालुवा पशुपक्षी हराएको वा पाएको, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको र नाबालक छोराछोरी वा पति–पत्नीलाई खान, लाउन वा शिक्षादीक्षा नदिएको विषय निरूपण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।
सोहि अनुसार आफुहरुले काम गर्दै आईरहेको गलकोट नगरपालिकाका न्यायिक समिति संयोजक तथा नगरउपप्रमुख रेनुका काउचा मगरले बताउनुभयो । उहाँले सुरुवाति चरणमा सामान्य छलफलका आधारमा मेलमिलाप गराउने गरेको भएपनि अहिले भने औपचारिक रुपमा अदालति प्रक्रियाका आधारमा मुद्धाहरु मिलाउने गरेको बताउनुभयो ।
धमाधम विवाद मिलाउँदै बागलुङको गलकोट नगरपालिकामा २५ वटा विवाद मिलाइएको छ । आफूले कार्यभार सम्हालेदेखि अहिलेसम्म न्यायिक समितिका आएका सम्पुर्ण विवादहरु मेलमिलापबाट समाधान गरेको संयोजक काउचाले बताउनुभयो । उहाँले स्थानिय तहमा भएका समस्याहरु स्थानिय तहमै मिलाउदा दुवै पक्षले न्याय पाएको अनुभुति भएको बताउनुभयो ।
गलकोटको न्यायिक समितिमा बिशेष गरि घरयासि झैझगडाका मुद्धाहरु आउने गरेको न्यायिक समितिका सदस्य झहर बहादुर खत्रीले बताउनुभयो । प्रक्रियाका आधारमा जाँदा ठुलो मुद्धालाई एक हत्तासम्म लाग्ने गरेको उहाँको भनाई छ । हालसम्म परेका सबैजसो मुद्धाहरु न्यायिक समितिले नै मिलाएको सदस्य पदम कार्कीले बताउनुभयो ।

एक जवाफ छोड्न

Please enter your comment!
Please enter your name here