उच्चस्तरीय भ्रमणहरूको महत्त्व

परिस्थितिले ल्याएको बदलाव
कैयौँ कमीकमजोरीका बाबजुद नयाँ संविधान जारी भएसँगै नयाँ राजनीतिक कोर्सको सुरुवात हुन गएको छ । बदलिएको परिस्थितिसँगै नेपाली राजनीतिमा नयाँँ अन्तरविरोधहरूको सिर्जना हुन गएको छ । यो अन्तरविरोधसँगै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि फेरबदल हुँदै छ । लामो ऐतिहासिक सम्बन्ध भएका देशहरूसँग पनि नयाँ प्रकारका अन्तरविरोध सिर्जना हुँदै छ ।
नयाँ संविधान जारी गर्ने क्रमदेखि नै कतिपय हाम्रा मित्रराष्ट्र मुख्यतः भारतको असहमति देखापरिरहेको थियो, जसका कारण भारतले यो संविधानसँग असन्तुष्ट पक्षलाई उचालेर नेपालविरुद्ध नाकाबन्दीजस्तो अमानवीय कदम नै चाल्यो । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र परम्परालाई मिचेर नेपालविरुद्ध लगाएको भारतीय नाकाबन्दीले नेपाली जनतामा सिर्जना भएको प्रतिकूलताका बाबजुद स्वाभिमान, स्वाधीनता र स्वालम्बी भावनाको विकास हुन गयो ।
भारतको यो कार्यको नेपालमा मात्र होइन, स्वयं भारतलागयत विश्वभरि आलोचना हुन पुग्यो । राष्ट्र ठूला वा साना हुन सक्छ, तर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार ती राष्ट्र एक–आपसमा समान हैसियतका हुन्छन् भन्ने तथ्यलाई बिर्सेर भारतले नेपाली जनताको निर्णयविरुद्ध अलोकप्रिय कदम चाल्यो । त्यसका कारण नेपाल–भारतबीचको लामो ऐतिहासक सम्बन्धमा गम्भीर समस्या र अविश्वास खडा हुन पुग्यो ।
नेपालमा भारतविरोधी जनमत इतिहासकै उत्कर्षमा पुग्नु भारत र नेपाल दुवै देशको सम्बन्धका लागि राम्रो थिएन । यद्यपि, यो नाकाबन्दीले आमनेपालीलाई भारतमाथिको निर्भरता बुझ्ने मौका दिलायो । उक्त परनिर्भरता अन्त्य गर्न अन्य विकल्पको खोजी गर्ने तत्परता सुरु भयो । जनताको भावनाको कदर गर्दै सरकार पनि भारतसँगको परनिर्भरताको विकल्प खोज्न बाध्य भयो । मित्रराष्ट्र चीनसँग पारवहन तथा वाणिज्य सन्धि गर्ने उपयुक्त अवसर प्राप्त भयो । यो अवसरलाई उपयोग गर्दै नेपालले व्यापार विविधीकरण गरेर भारतमाथिको निर्भरतालाई हटाउने कदम चाल्यो ।
परिस्थितिजन्य कारण पनि नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको पवद्र्धन गर्न अर्को छिमेकी चीनसँगको सम्बन्धलाई विशेष रूपमा अगाडि बढायो । आफ्नो अस्तित्व, लोककल्याण, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र राष्ट्रिय स्वार्थ एवं गौरवका लागि नेपालसँग अर्को विकल्प थिएन । नेपालको यो बाध्यतालाई केही भारतीय नेताले चीनसँगको विशेष सम्बन्ध र नेपालमा बढ्दो चिनियाँ प्रभावका रूपमा व्याख्या गरे पनि त्यसको मुख्य कारण स्वयं भारत नै थियो ।
दक्षिणी छिमेकीको विलम्बित पहल
हरेक राष्ट्रले परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दा आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेको हुन्छ । शक्तिशाली राष्ट्रहरू हार्डपावर अर्थात् शक्ति, धम्की प्रयोग गरेर साना राष्ट्रलाई प्रभावमा पारी आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ पूरा गर्न खोज्छन् । त्यस्तो स्थितिमा नेपालजस्ता साना र कमजोर राष्ट्रसँग आफ्नो राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न स्वाभाविक रूपमा मित्रवत् पक्षसँग निकट हुनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । तथापि, पञ्चशीलमा विश्वास गर्ने नेपाल कसैको पक्षमा नलागी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने आफ्नो सिद्धान्तमा अडिग नै छ ।
नयाँ संविधान जारी भएपछि नेपालप्रति भारतको व्यवहारका कारण छिमेकी राष्ट्रको सहयोग र समर्थन लिएर संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद् सदस्य निर्वाचित भई अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावशाली हुने भारतको चाहनामा धक्का पुगेको छ । सँगै, चीनलगायतका राष्ट्रको प्रतिस्पर्धी बन्ने भारतको इच्छामा खतरा देखा पर्दै छ । अर्थात्, पछिल्लो चरणमा नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा जुन चीसोपन देखापरिरहेको छ, यसले नेपाललाई भन्दा भारतलाई नै बढी हानि हुने देखिन्छ ।
तथापि, ढिलै भए पनि यो तथ्यलाई भारतीय पक्षले आत्मसात् गरेर नेपालसँगको सम्बन्धलाई थप प्रभावकारी बनाउन खोजेको देखिन्छ । भारतीय नेताहरू नेपालले पनि भारतसँगको अनावश्यक झन्झटलाई हटाएर दुई देशबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई थप प्रभावकारी बनाउन कोसिस गरिरहेका छन् ।

नयाँ सरकार, नयाँ पहल
बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिसँगै नेपाल–भारतबीचको परम्परागत सम्बन्धलाई नयाँ उच्चाइबाट विकसित गर्न प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले केही ठोस र सकारात्मक योजनाहरू अगाडि बढाएको छ । वर्तमान सरकाले भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई समान हैसियतमा राखेर थप विकसित गर्न चाहेको सार्वजनिक गरेको छ । त्यसका लागि सरकारले विशेष दूतका रूपमा आफ्ना दुईजना उपप्रधानमन्त्री दुवैतिर पठाइसकेको छ ।
सरकारको नेतृत्व लिनेबित्तिकै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्ना दुई छिमेकी मुलुकसँग रहेको विशेष सम्बन्धलाई थप प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक बनाउन खोजेको नै देखिन्छ । त्यसक्रममा एक–आपसमा रहेका भ्रम र अविश्वासहरूलाई निराकरण गर्न अत्यन्तै जरुरी थियो । त्यसका लागि विशेष पहल गरेर प्रचण्डले नवीन सुरुवात गर्न खोजेका छन् । सरकारको यो कदमको भारत र चीनमा समेत स्वागत गरिएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्रीसमेत नभएको अवस्थामा नेपाल सरकारले विशेष दूत खटाएर चीन र भारत दुवै छिमेकी देशसँग सन्निकट र सन्तुलित सम्बन्ध रहने सन्देश दिएको छ । विगतका सरकारले छिमेकी राष्ट्रसँग गरेका सहमति सम्झौताको कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दैै सरकार परिवर्तन हुँदैमा छिमेकीसँगको सम्बन्धमा कुनै परिवर्तन नहुने सार्वजनिक गर्दै दुवै छिमेकीलाई विश्वास दिलाउन खोजिरहेको छ । नेपाल सरकारको यो नीतिलाई दुवै छिमेकी मुलुकले स्वागत गर्दै नेपालको शान्ति र स्थिरताका लागि विशेष चासो राख्दै आफूहरू नेपाललाई जुनसुकै प्रकारको सहयोग गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
छिमेकीको यो आश्वासनसँगै सरकारले आन्तरिक रूपमा मधेसी जनजातिहरूको समस्या समाधान गर्न संविधान संशोधनको गृहकार्यलाई अगाडि बढाउँदै छ । उनीहरूका पूरा गर्न सकिने मागलाई संविधानमा समेट्दा संविधान कार्यान्वयनको बाटो मात्र सहज हुन्न, दक्षिणसँगको सम्बन्धमा पनि सुधार हुनेछ । तर, सत्ताको नेतृत्वबाट प्रतिपक्षमा धकेलिएको नेकपा (एमाले) सरकारको यो प्रयाससँग सकारात्मक देखिएको छैन । त्यसकारण सरकारको आगमी बाटो त्यति सहज देखिँदैन ।
सरकारको तयारी पर्याप्त छ ?
विशेष दूतका भ्रमण सफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ, सरकारले । विशेष दूतहरूको भ्रमणसँगै चीन र भारतबाट नेपालमा उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमण हुने तय भएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण भदौ ३० गते हुने अनौपचारिक खबर बाहिर आइसकेको छ । तसर्थ, यी सबै उच्चस्तरका भ्रमण सफल र फलदायी बनाउने वर्तमान सरकारको प्रमुख चुनौती बनेको छ ।
यस्तो संवेदनशील र महत्वपूर्ण घडीमा चीन र भारतमा नेपाली राजदूत खाली छ । भारतका राजदूत बीचैमा फिर्ता बोलाइए भने चीनका राजदूत कार्यकाल सकेर फर्केका छन् । दुई देशबीच सम्बन्धको स्तर नयाँ उचाइमा लैजाने प्रयासलाई सार्थक बनाउन यो पहिलो कदम हुनुपर्छ । ती देशमा तत्काल राजदूत पठाउन सर्वोच्च अदालतको कारण सरकारलाई अप्ठ्यारो देखिन्छ ।
तसर्थ, विशेष दूतहरूमार्फत तय भएका एजेन्डालाई सरकारले कसरी अगाडि बढाउँछ, त्यसमा सरकारको कूटनीतिक सफलताको परीक्षण हुनेछ । उच्चस्तरीय भ्रमणका क्रममा हुने छलफलका एजेन्डा र हुनसक्ने सम्झौताका बारेमा सरकारले तत्काल गृहकार्य थाल्नुपर्छ । र, आवश्यकताअनुसार ती एजेन्डामा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्दछ । भारत र चीनमा हाम्रा राजदूत नभइरहेको स्थितिमा सम्बन्धित देशसँग संयुक्त टोली बनाई छलफलका प्राथमिक एजेन्डामा छलफल गरी टुंगोमा पुग्दा भोलि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न सहज हुनेछ ।
यी तयारी पर्याप्त रूपमा हुन सकेन भने वा फितलो भयो भने भ्रमण उपलब्धिविहीन हुने खतरा हुन्छ । त्यसैले सरकारले सम्बन्धित देश र आफ्नै देशभित्रका परराष्ट्रविद्, कूटनीतिज्ञ र सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी गम्भीर गृहकार्यमा जुट्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
उच्चस्तरीय भ्रमण : अपूर्व अवसर
चीनका राष्ट्रपति विश्वकै तीनजना सर्वाधिक शक्तिशाली राजनेतामध्ये एक हुन् । उनको नेपाल भ्रमणले चीन र नेपालको सम्बन्ध थप प्रगाढ र सुदृढ हुने निश्चित छ भने नेपालमा विकासका सम्भावनाको ढोका खुल्ने पनि विशाल सम्भावना छ । त्यस्तै, भारतका उच्च नेताबाट हुने भ्रमणबाट दुई देशबीचको अविश्वासमा कमी आई विश्वासको नयाँ वातावरण बन्ने निश्चितप्रायः छ ।
त्यसो त, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणले नेपाल र भारतबीच सम्बन्धमा देखापरेका असहज परिस्थिति र अविश्वासलाई अन्य गरी थप मजबुत र फलदायी बनाउनेछ । भारत सरकार पनि त्यसका लागि आतुर नै रहेको देखिन्छ ।
दुवै छिमेकीलाई विश्वासमा लिएर नेपालको स्वाधीनता, राष्ट्रिय सुरक्षा, स्वाभिमान, विकास र समृद्धिका लागि सरकाले कूटनीतिक कुशलता प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्दछ । तर, यो काम त्यति सहज छैन, किनभने दुवै राष्ट्रलाई समदूरीमा राख्ने नीति सही हुँदाहुँदै पनि भारतको चाहना नेपालले आफूसँग विशेष सम्बन्ध राखोस् भन्ने देखिन्छ । चीनले प्रस्ताव गरेका त्रिपक्षीय साझेदारीलगायतका नेपाललाई हित हुने विषयमा अझै पनि भारतको रिजर्भेसन छ ।
त्यसैले, यी दुवै राष्ट्रसँगको नेपालले समनिकटता नीतिलाई अवलम्बन गर्नुु सजिलो छैन । विगतमा कहिले चीनमुखी त कहिले भारतमुखी वा कसैसँगको विशेष सम्बन्धजस्ता व्यवहारले नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई समस्यामा फसाउँदै आएको छ । त्यो बदल्न केही समय पक्कै लाग्छ । बदलिएको परिस्थितिसँगै दुवै छिमेकीलाई समनिकटतामा राखी आपसी विश्वासमा अगाडि बढ्ने नीति अगाडि बढाउन उच्चस्तरको भ्रमण उत्तम अवसर हो ।
भारतमा हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमण र दुई विशाल छिमेकी राष्ट्रका शीर्ष नेताबाट हुन गइरहेको उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमणलाई सफल पार्न सफल कूटनीति प्रयोग गर्नु नियमित सम्बन्धको विषय मात्र होइन, नेपालको समृद्धि र राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको अभिन्न प्रश्न पनि हो ।
( from nayapatrika माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य केसी त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट नेपाल–चीन सम्बन्धमा विद्यावारिधिरत छन्)