काठमाडौं, ६ साउन/ सरकारले दूरसंचार सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई फोरजी सेवा सञ्चालन गर्न पाउने बाटो खोलिदिएको छ । सूचना तथा संचार मन्त्रालयले दूरसंचार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँड तथा मूल्य सम्बन्धी) नीति २०६९ मा पहिलो संशोधन गरी फोरजी सेवा सञ्चालनको बाटो खोलिदिएको हो ।
मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्ने कम्पनीलाई फोरजी सेवा सञ्चालन गर्न दिने गरी नीति संशोधन गरेको जानकारी दिएको छ । सूचना तथा संचारमन्त्री शेरधन राईले फोरजी सेवा सञ्चालनको नीतिगत निर्णय ऐतिहासिक भएको बताए । पुरानै ब्याण्डमा नयाँ प्रविधि चलाउन पाउने गरी प्रविधि तटस्थताको निर्णय गरिएको उनको भनाई छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले फ्रिक्वेन्सी बेच्ने कुरा दूरगामी महत्वको भएको भन्दै कानूनको सट्टा नीतिगत निर्णय गरेर फोरजी सेवा संचालनको बाटो खुला नगर्न आग्रह गर्दै आएको थियो ।
प्राधिकरणले अबको अढाई महिनापछि फोरजी सेवा संचालनमा आउने दाबी गरेको छ । प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले फोरजी सेवा संचालनका लागि प्राधिकरणले तत्कालै टेण्डर आव्हान गर्ने बताए ।
फोरजी सेवा सञ्चालनका लागि दूरसंचार सेवा प्रदायकहरु नेपाल टेलिकम, एनसेल र स्मार्ट टेलिकमले रुची देखाउँदै आएका छन् । यी कम्पनीले सेवा संचालनका लागि प्राधिकरणसँग अनुमति लिनुपर्ने छ । अनुमति लिएपछि प्राविधिक तयारी गर्नुपर्ने र प्राविधिक तयारी उपयुक्त ठहरिएमा प्राधिकरणले अन्तिम स्वीकृति दिने नीतिमा उल्लेख छ ।
प्राविधिक तयारी गर्न दुई महिनाको समय लाग्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । विकसित मुलुकका उपभोक्ताले ८ वर्ष पहिलेदेखि नै फोरजी सेवा प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
प्राधिकरणले दूरसंचार सेवा प्रदायकहरुको संख्या मुलुकको आवश्यकताभन्दा बढी भएको भन्दै मर्जर र एक्विजिसन सम्बन्धी कानून बनाउने निर्णय पनि गरेको छ । नेपालमा हाल ६ वटा दूरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनी छन् ।
अलग–अलग कम्पनीले अलग–अलग रुपमा पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्दा त्यसको असरस्वरुप उपभोक्ताले महंगो मूल्य तिर्नुपरेको भन्दै सबै कम्पनीले एउटै पूर्वाधार अन्र्तगत रहेर सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्थाका लागि पूर्वाधार विकास कम्पनी स्थापना सम्बन्धि कानून बनाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
