बागलुङ, २९ वैशाख । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बसाइसराई रोक्नको लागि प्रदेश र स्थानीय तहविच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
आईतबारदेखि बागलुङ बजारमा सुरु भएको गण्डकी प्रदेशस्तरीय दोस्रो न्यायिक सम्मेलनको उद्घाटनलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले पछिल्लो समय गाउँबाट बसाइसराई बढी रहेको बताउँदै त्यसलाई रोक् प्रदेश र स्थान्ीय तहले सामुहिक प्रयास गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
मख्यमन्त्री पाण्डेले स्थानीय पालिका र प्रदेश सरकारको साझेदारीमा, सहलगानीमा र सहकार्यमा गाउँ गाउँमा आयआर्जनका कार्यक्रम कसरी वृद्धि गर्नेमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । ‘अहिले गाउँमा बाटो, पानी, विजुली, विद्यालय, स्वास्थ्य, संचार पुगेको छ । तर, गाउँबासीहरु गाउँ छोडेर बाहिर हिडिरहेको अवस्था छ,’ उहाँले भन्नुभयो‘ठूलो मात्रमा गाउँमा पूर्वाधारमा लगानी गरिरहेका छौं । तर, त्यो अवस्थाको जनसंख्याले लाभ लिन सकेको अवस्था छैन । त्यसैले अब गाउँमै रोजगारी सिर्जना गर्ने र गाउँमै आयआर्जनका बाटाहरु के–के हुन सक्छन् । कुन पालिकामा केलाई पकेट क्षेत्र बनाएर उत्पादन जोड्ने । उत्पादन कसरी बढाउने भन्नेमा सहलगानी र सहकार्य गर्नेमा प्रदेश सरकारले कार्यक्रम ल्याउँदैछ ।’
स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरुलाई बजेट ल्याउँदा प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्ने गरी ल्याउन मुख्यमन्त्री पाण्डेले आव्हान गर्नुभयो । ‘प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउँदैछ । हामीले बजेट ल्याएपछि स्थानीय तहले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँछ,’ उहाँले भन्नुभयो,‘हजुरहरुले सँगसँगै सहकार्य गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याएमा गाउँमै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ ।’ आत्मनिर्भर प्रदेशबासी बनाउन संघ र बाहिरको मुख ताक्नु नहुने बताउँदै त्यसको लागि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले साझेदार गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
गण्डकी प्रदेश पर्यटनको व्यापक सम्भावना भएको बताउँदै पूर्वाधारको विकासमा काम गरिहेको उहाँको भनाई छ । ‘पर्यटनको व्यापक सम्भावना गण्डकी प्रदेशमा छ । हामीले पोखरालाई नेपालको पर्यटनको राजधानी घोषणा गरेका छौं । पोखरा मात्र पर्यटकीय क्षेत्र होइन समग्र गण्डकी प्रदेशभित्र रहेका धार्मिक, प्राकृतिक र खेल पर्यटनलाई जोडनको लागि नेपालको राजधानी घोषणा गरेका हौँ,’ उहाँले भन्नुभयो,‘पर्यटनको राजधानी घोषणापछि पोखरामा आउने पर्यटकको संख्या बढेको छ । पर्यटकलाई पोखरामा सिमित गर्ने होइन गण्डकी प्रदेशभरी धार्मिक, प्राकृतिक पर्यटकीयस्थलमा पु¥याउनुपर्छ । त्यसका लागि पूर्वाधार विकासमा सवै लागिपर्नुपर्छ ।’
मुख्यमन्त्री पाण्डेले न्यायिक सम्पादनमा सहजता पुगोस र छिटोछरितो तरिकाबाट दिन सकियोस भनेर गण्डकी प्रदेशले हरेक पालिकामा न्यायिक सहजकर्ता खटाइएको बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहका न्यायीक समितिका प्रमुखहरुलाई तीन वर्षदेखि न्यायीक सम्पादन गरिरहेको बताउँदै न्याय सम्पादन गर्दा प्रश्न उठ्ने ठाउँ नराख्न सुझाव दिनुभयो । ‘हजुरहरुले तीन वर्षदेखि न्यायीक सम्पादन गरिरहनुभएको छ । निर्वाचन हुँदा पाटृिको प्रतिनिधि भएर आएका छौं । पार्टी प्रतिको जिम्मेवार छौं तर न्याय दिँदा पार्टी होइन स्वतन्त्र हुनुपर्छ,’मख्यमन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो,‘दलिय आधारमा न्याय हुँदैछ भनेर प्रश्न उठाउने ठाउँ राख्नु हुँदैन । न्याय सम्पादन गर्दा निश्पक्ष भएर गर्नुहोला ।’
मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघियता आएको ७ वर्ष वितिसक्दा पनि प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको लागि संघमा कानुन नबन्दा समस्या भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले कानुन नबन्दा प्रदेश र स्थानीय तहले धेरै अधिकार प्रयोग गर्नबाट बन्चित भएको बताउँदै संघ सरकारले चाडै कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले पछिल्लो समय राजनीतिक स्वार्थ र सत्ताको खेलको लागि संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान र व्यवस्थामाथि प्रश्न चिन्ह उठाउन खोजिएको बताउनुभयो । ‘आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ र सत्ताको खेलको लागि व्यवस्थामाथि प्रहार गर्ने प्रयत्न भएका छन् । त्यसैले हामी जनप्रतिनिधिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको कसम खाएर यहाँसम्म आएका जनप्रतिनिधिहरुका अगाडी ठूलो चुनौती त्यसको समाधानका उपाय खोज्नुपर्ने छ,’ उहाँले भन्नुभयो,‘हामीले न्याय सम्पादन, विकास निर्माणका कुरा र जनतासँग सहकार्य, जनताको अधिकारलाई अंगिकार गरेर गर्ने हाम्रा क्रियाकलापहरुले धेरै असर पार्दछ । त्यसैले यो व्यवस्था र संविधान माथि प्रहार गर्नेमाथि कामबाट जवाफ दिनुपर्नेछ ।’
