बागलुङ, २४ भदौ । बागलुङ बसपार्क निर्माणमा अनियमितता गरेको आरोप लागेका बागलुङ नगरपालिकाका तत्कालिन उपप्रमुख सहित आठ जनाले सफाई पाएका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बागलुङ बसपार्क निर्माणमा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै विशेष अदालतमा गैरकानूनी लाभ गरी आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै २०७८ फागुन १३ गते मद्धा दायर गरेको थियो । अदालतका न्यायधिशद्वय यमुना भट्टराई र खुसी प्रसाद थारुको इजलासले आईतबार मुद्धाको फैसला गर्दै तत्कालिन उपप्रमुख सुरेन्द्र खड्का सहित आठै जनालाई सफाई दिएको हो ।
बसपार्क निर्माणमा फिल्डमा नभएको कामको लागत अनुमानभन्दा नापी किताबमा अस्वभाविक रुपमा परिवर्तन गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेपछि उनीहरु स्वतः निलम्बनमा परेका थिए ।
अनुगमन समिति प्रमुखसमेत रहेका तत्कालिन उप–प्रमुख खड्का, बागलुङ नगरपालिका–४ का वडा अध्यक्ष ध्रुवबहादुर केसी, इञ्जिनियर मनोज शर्मा, सव–इञ्जिनियर घनश्याम रिजाल, बागलुङ बसपार्क निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सुभाषचन्द्र राजभण्डारी, कोषाध्यक्ष भीमकुमारी आचार्य र सचिव गुणनिधि शर्माले सफाई पाएका हुन । बिशेष अदालतका इजलाश अधिकृत होमनाथ कँडेलले आईतबार दैनिक पेशीको सूचना जारी गर्दै उनीहरुले सफाई पाएको उल्लेख गरेका छन् ।
तत्कालीन डिभिजन इन्जिनियर दयाराम पौडेललाई पनि नापी किताबमा सही गरी गलत प्रतिवेदन सिफारि गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरिएको थियो उनले पनि सफाई पाएका छन् ।
बागलुङ बसपार्क निर्माणको काममा कामै नभएकोलाइ काम भएको भनी गलत प्रतिवेदन दिएको र ५ लाख ९० हजार रुपैयाँ बढी रकम भुक्तानी दिइ भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तयारले ५ लाख ९० हजार बिगो कायम गरी जरिवाना र कैद सजाय माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।
बागलुङ बसपार्क निर्माण सकिइसकेको दुई वर्ष भइसक्दा पनि बसपार्क निर्माणसँग सम्बन्धित जग्गा ब्यवस्थापन र सडक निर्माण नहुँदा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । स्थानीयलाई उपलब्ध गराउने जग्गा व्यवस्थापन र सडकका कारण बसपार्क निर्माण सकिए पनि अलपत्र परेको छ ।
बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर ४ मा उपल्लाचौर दाबगह्रामा बसपार्क बनाउन २०५९ सालमा ५२ जना स्थानीयले निशुल्क उपलब्ध गराएको ५९ रोपनी जग्गाबाट साढे १८ रोपनी जग्गामा बसपार्क निर्माण भएको हो ।
