काठमाडौं, १९ वैशाख ।
सत्तारूढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको बुधबार साँझ आ–आफ्ना पार्टी बैठक बसे । दुवै बैठकका दृश्य अन्य दिनभन्दा भिन्न थिए ।
कांग्रेसभित्र ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा’ माग्नुहुन्छ वा हुन्न भन्ने विवाद नेताहरूबीच चलिरहेको थियो । ठीक त्यही बेला उता बालुवाटारमा भने सत्तारूढ दलकै शीर्ष नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा मागिरहेका थिए । प्रमुख विपक्षी दलले समेत सिधा राजीनामा माग्न नसकिरहेको बेलामा नेकपाभित्र चाहिँ आफ्नै प्रधानमन्त्रीलाई पद छाड्न भन्नुपर्ने परिस्थिति किन आयो ?
यसका पछाडि नेकपा नेताहरू– प्रधानमन्त्री ओली, पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमका स्वार्थ एवं सम्बन्धका शृंखलाबद्ध पहेंली केलाउनुपर्ने हुन्छ ।
खासमा नेकपा–विवादका पाँच पात्र यिनै हुन्, जो झन्डै एक वर्षदेखि भित्रभित्रै भइरहेको ‘रिहर्सल’ अहिले मैदानमा उत्रेर खेल्दै छन् । विधि, पद्धति, राजनीतिक इमान, नैतिकताको कुरा ओलीको राजीनामा प्रकरणमा उठेको छ । तर सबै नेताहरूको विगत हेर्दा को–कति पानीमा छन् भन्ने छर्लङ हुन्छ । अहिलेको विवाद कसरी उत्कर्समा पुग्यो भन्ने केलाउन पछिल्लो १२ महिनाका केही महत्त्वपूर्ण मोडतर्फ फर्कनुपर्ने हुन्छ ।
२०७६ जेठ ः तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकीकरण भएको एक वर्ष पुगे तापनि पोहोर जेठमै नेकपाभित्र आन्तरिक संघर्ष चर्किसकेको थियो । पार्टीको सिद्धान्त जनताको जनवाद या बहुदलीय जनवाद हुने भन्नेमा मुख्यतः पूर्वएमालेका ओली पक्ष र पूर्वमाओवादीबीच मतभेद थियो । त्यही मतभेदकै बीचमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफू र प्रधानमन्त्रीबीच आधा–आधा समय सरकार सञ्चालन गर्ने सहमति भएको जेठ १५ गते सार्वजनिक गरिदिए ।
यससँगै सरकारको आयुबारे अड्कलबाजी हुन थाल्यो, ओली–दाहाल सम्बन्ध पनि चिसिँदै गयो । तीन महिनामा सक्ने भनिएको पार्टी एकीकरण प्रक्रिया ठप्पजस्तै भयो । सरकार एकलौटी चलाइरहेका ओलीले पार्टीसमेत आफ्नै मर्जीमा हाँक्न थालेपछि दाहालले आफ्नो हैसियत र भूमिका के हुन्छ भनेर ओलीलाई बारम्बार सोधिरहन्थे, जुन प्रश्न उनले बुधबारको पार्टी सचिवालय बैठकमा पनि दोहोर्‍याए । पार्टी एकीकरण भएयता दुई वर्षको अवधिमा दाहाल सचिवालय बैठकमा त्यति आक्रोशित रूपमा प्रस्तुत भएको आफूले पहिलोपटक देखेको उपस्थित एक नेताले बताए ।
वरिष्ठ नेता नेपाल पनि प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीबाट असन्तुष्ट थिए । त्यसताका आफूलाई एक्ल्याइएको ठान्दै नेपालले धेरैपटक पार्टीका सार्वजनिक कार्यक्रमसमेत छाडेर हिँडे । यद्यपि उनीमाथि आफूअनुकूल हुँदा चुपचाप बस्ने र प्रतिकूलतामा मात्रै विरोध गर्ने गरेको आक्षेप नलागेको होइन ।
असार ः असार १ गते युरोप भ्रमणबाट फर्किएकै साँझ प्रधानमन्त्री ओलीले नेता नेपालसित लामो भलाकुसारी गरेर सरकारले गरेको काममा विरोध गरेको भन्दै दुःख पोखेका थिए । त्यतिखेर नेपालले सरकारको काम एकलौटी गरेर बिगारेको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई सच्चिन सुझाव दिए । त्यो बेला नेपाल बीचमा थिए, ओली र दाहालबीच संवादहीनता बढिरहेको थियो । दिनदिनैजसो भेट्ने र छलफल गर्ने गरेका दाहाल–ओलीबीच जेठ २५ पछि एकैपटक असार ४ मा छोटो कुराकानीमात्र भयो ।
असार ११ र १२ गतेको छलफलमा उनीहरूबीच मतभेद उत्कर्समा पुगेजस्तो देखिन्थ्यो । त्यो बेला दाहालले आफ्ना निकटस्थहरूसँग भनेका थिए, ‘अब त सकिन्न कि के हो ।’ दुई अध्यक्षबीचको शक्ति संघर्षले पार्टी सचिवालय बैठकसमेत असार ७ पछि एकैचोटि साउन ५ गते बसेको थियो । अध्यक्षद्वयले त्यो अवधिभरिमा मनको मैलो पखाल्न १५ चोटि भेटेको सार्वजनिक जानकारीमा आयो । त्यतिखेर दाहालले ओली र नेपालसँग समानान्तर रूपमै भेट्ने र छलफल गर्ने गरिरहेका थिए । ओली र नेपालले पनि दाहाललाई उपयोग गर्न चाहिरहेजस्तो देखिन्थ्यो ।
त्यो बेलाको अर्को संघर्ष राजनीतिक दस्तावेजलाई लिएर चलेको थियो । पार्टीको सिद्धान्त ‘जनताको जनवाद’ हुने भनेर माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको कार्यदलले तयार पारेको र सचिवालयले पारित गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ओलीले आनाकानी गरेको आरोप दाहालले लगाइरहेका थिए । त्यो पृष्ठभूमिमा दाहाल र नेपालबीच अब ओलीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षका रूपमा स्वीकार्न सकिन्न भन्ने निचोड निस्किएको थियो । त्यो थाहा पाएको बालुवाटार भने बारम्बार झस्किरहन्थ्यो । त्यही बेला प्रधानमन्त्री ओलीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले एउटा विवादास्पद ट्वीट गरेका थिए, ‘भनिन्छ, छौंडाहरू आफैं चल्मलाउँदैनन्, कसैले छोड्छन् । दुःख दिन्छन् । यी छौंडाहरू आफैं चल्मलाएका हुन् कि कसैले छाडेका ।’
रिमालको यो विम्बात्मक ट्वीट त्यसबेला आएको थियो, जुन बेला दाहाल र नेपालबीच ओलीको विकल्प खोज्ने छलफल चलिरहेको थियो ।
साउन ः साउनको सुरुवाती दिनमा दाहाल र नेपालले ओली–सत्ता ढालेर एकजना प्रधानमन्त्री र अर्काचाहिँ पार्टी अध्यक्ष बन्ने गोप्य सहमति गरे । यसबारे सुइँको पाएका प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीति यसरी खेले कि सहमतिको पासा पूरै उल्टियो । उनले आफूविरुद्ध लागेका नेताहरूलाई फकाउने क्रम वामदेव गौतमबाट सुरु गरे, जसरी अहिले पनि गरिरहेको देखिन्छ ।
ओलीले असार २६ गते गौतमलाई बालुवाटार बोलाएर केक काट्दै उनको जन्मदिन मनाइदिए । त्यही दिन गौतमलाई पार्टी उपाध्यक्ष, संगठन विभाग प्रमुख र भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा पनि प्रस्ताव गरे । बालुवाटारको हाल पुनर्निर्माण चलिरहेको भवनको कार्यकक्षमा बसेर आफ्नो फोटोतिर देखाउँदै ओलीले गौतमलाई भनेका थिए, ‘तपाईंलाई पनि भित्तामा यसैगरी फोटो झुन्ड्याउने मन छैन ? प्रधानमन्त्री बनाउने जिम्मा मेरो भयो, मलाई सहयोग गर्नुस् ।’
ओलीले त्यतिखेर गौतमलाई कास्की–२ बाट चुनावमा उठाउने र प्रधानमन्त्री बनाउने आश्वासन दिएका थिए । दंग परेका गौतमले दाहाल क्याम्प छाडे, उनको आउजाउ खुमलटारभन्दा धेरै बालुवाटारतिर हुन थाल्यो । गौतमबाट खेल सुरु गरेका ओलीले क्रमशः दाहाल र झलनाथ खनाललाई पनि आफ्नो पक्षमा पारे । खनाललाई वरीयता बढाएर माधवकुमार नेपालभन्दा माथि उकाल्ने आश्वासन दिए, दाहाललाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाउँछु भने । यति चाँजोपाँजो मिलाएर ओली उपचारका लागि सिंगापुर गए । त्यति नै बेला गौतमले पनि जनताको बहुदलीय जनवादको पक्षमा लामो लेख लेखेर आफू ओली क्याम्पमा पुगिसकेको जनाउ दिए । त्यसबेला धोका पाए माधव नेपालले ।
भदौ ः भदौ १ गते बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले वरीयतामा माधव नेपाललाई झलनाथ खनालभन्दा तल झार्‍यो । गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव पारित गर्‍यो, सैद्धान्तिक बहसमा दाहालभन्दा विल्कुल फरक धार बोक्ने ईश्वर पोखरेललाई स्कुल विभाग प्रमुख बनाइयो । यससँगै दाहाल र नेपालमध्ये एकजना प्रधानमन्त्री, अर्का अध्यक्ष हुने गोप्य सहमति अर्थहीन बन्न पुग्यो । दाहालले आफूलाई धोका दिएको नेपालले ठाने ।
असर भदौ ५ को सचिवालय बैठकमा देखियो । त्यसैदिन दोस्रोपटक उपचारका लागि सिंगापुर जान लागेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दा नेपालले ओलीबाट नमीठो जवाफ पाए । ‘तपाईंले मेरो मृत्युको कामना गरिरहनुभएको छ, तपाईंले दिएको शुभकामना चाहिँदैन,’ ओलीले नेपालसँग भनेका थिए । त्यसपछि ओली र नेपालबीच तिक्ततापूर्ण सम्बन्धको सिलसिला लामो कालसम्म चल्यो, नेपाल बालुवाटार फर्केर गएनन् ।
कात्तिक ः प्रधानमन्त्री ओलीले दाहाललाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाउने वचन त दिएका थिए तर उनको मनले मानिरहेको थिएन । त्यसैले फेरि दाहालविरुद्ध गोटी चाल्न थाले । त्यसका लागि नेपाल र गौतमलाई हातमा लिनुपर्ने हुन्थ्यो । तर बिरामी भएका बेलासमेत ओलीले आफ्नो शुभकामनासमेत नलिएपछि बिरक्तिएका नेपाल बालुवाटार जानै अनकनाउँथे । कात्तिक २६ गते अचानक उनलाई प्रधानमन्त्रीले डाके ।
झन्डै अढाइ महिनापछि बालुवाटारको दैलो टेकेका नेता नेपालले झन्डै ५ घण्टा प्रधानमन्त्रीसँग भलाकुसारी गरे । त्यही भेटमा प्रधानमन्त्रीले उनलाई भारतीय पक्षले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमिबारे वार्ता गर्न विशेषदूत बनेर दिल्ली जान प्रस्ताव गरे । नेपालले पनि त्यसैअनुसार अध्ययन र भेटघाट गर्न थाले । त्यति नै बेला ओलीले गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बन्न प्रस्ताव गरेर उनी र नेपाललाई आफूतिर तान्ने तर दाहाललाई कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका नदिने प्रयास थाले । त्यतिखेर भने उनी सफल भएनन् ।
मंसिर ः मंसिर ४ को नेकपा सचिवालय बैठकले दाहाललाई दल र ओलीलाई सरकारको भागबण्डा गर्‍यो । ओलीसँग सहमति भएको ५ महिनापछि दाहाल पार्टीको कार्यकारी प्रमुख भए । त्यतिखेर कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा दाहालले भनेका थिए, ‘मलाई बल्ल कार्यकारी अध्यक्ष भएको फिलिङ आएको छ ।’
मंसिर १० गते मध्यराति प्रधानमन्त्री बिरामी परे, १० दिन अस्पतालमै बसे । कार्यकारी अध्यक्ष भएपछि दाहालले मंसिर २३ गते पहिलोपटक आफ्नो एकल अध्यक्षतामा पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा सचिवालय बैठक डाके भने ओलीले त्यही दिन बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाए । त्यो दिनले दुई अध्यक्षहरूले आ–आफ्ना मोर्चा सम्हालिरहेका छन् भनेर स्पष्ट सन्देश दिएको थियो । दाहालले मंसिर २९ देखिको पार्टी स्थायी कमिटी बैठक पनि एकल अध्यक्षतामा सञ्चालन गरे । तर त्यो आत्मीयता धेरै टिकेन, सभामुख पदबाट कृष्णबहादुर महराको बहिर्गमनपछि नयाँ सभामुख कसलाई बनाउने भन्नेमा उनीहरूबीच फेरि रस्साकस्सी चल्यो । ‘एमसीसी’ प्रकरणले पनि दाहाल र ओलीलाई दुई किनारामा विभाजित गर्‍यो । गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने या नबनाउने भन्ने अर्को प्रकरण नेकपामा थपियो ।
पुस ः कसै गरे पनि कुरा नमिलेपछि पुस २३ गते भैंसेपाटी गठबन्धन जन्मियो । वामदेव गौतम निवासमा भएको भेलामा गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य चयन गरेर प्रधानमन्त्री बनाउने, त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्ने, सभामुख पद पूर्वमाओवादी पक्षलाई दिने र यथास्थितिमा एमसीसी पारित नगर्ने निष्कर्षमा मुख्य नेताहरू पुगे । त्यहीबमोजिम अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख चुनिए । यता प्रधानमन्त्री ओली भने भैंसेपाटी गठबन्धनबाट निकै चिढिए । त्यसलाई उनले आफूविरुद्ध घेराबन्दी भएको रूपमा बुझे । तर सभामुखका सम्बन्धमा भैंसेपाटी सहमतिबाट नेताहरू नहच्किने देखेपछि सापकोटालाई सभामुख बनाउन ओली बाध्यतावश राजी भए ।
माघ–फागुन ः नेकपाको माघ महिना केन्द्रीय कमिटी बैठकवरिपरि केन्द्रित भयो । पार्टी एकतापछि पहिलोपटक बसेको विशाल आकारको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नेताहरू फरकफरक कित्तामा विभाजित भए । दाहाल र नेपाल पक्षका नेताहरूले ओली सरकारको आलोचना गरे ।
भैंसेपाटी गठबन्धनको निर्णयअनुरूप फागुन १० को सचिवालय बैठकले राष्ट्रियसभा सदस्यलाई पनि प्रधानमन्त्रीको ढोका खोल्न सकिने गरी संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाउने र त्यसको नेतृत्व माधवकुमार नेपाललाई दिने निर्णय गर्‍यो । नेपालले काम थालिसकेका थिए, तर सचिवालयभित्रै मतभेद भएपछि कार्यदल बनाउने निर्णय फिर्ता भयो । सँगै गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने सचिवालयको निर्णय पनि ओलीले मान्दिनँ भनेपछि गौतमका नाममा पार्टीभित्र फेरि बबन्डर सुरु भयो । बालुवाटारसँग गौतमको सम्बन्ध चिसियो । पार्टीभित्रका यी सबै रस्साकस्सीलाई थाती राखेर प्रधानमन्त्री ओली मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि अस्पताल भर्ना भए । उनी ‘डिस्चार्ज’ हुने बेलासम्ममा मुलुकलाई राजनीतिक रस्साकस्सीभन्दा कोरोनाको कहरले थिचिसकेको थियो ।
चैत ः चैत महिनाभरि सरकार र पार्टी कोरोना कहरकै वरिपरि रुमल्लिए । तर अध्यक्ष दाहालले जब कोरोनाविरुद्ध लड्न ‘उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाऔं’ भन्ने प्रस्ताव गरे, प्रधानमन्त्री ओली निकै चिढिए । आफ्नै सरकारले गरिरहेको काममा विपक्षीलाई पनि घुसाएर दाहालले आफ्नो भूमिका बढाउन चाहेको रूपमा ओलीले त्यसलाई लिए । र, सरकारी सञ्चारमाध्यममा अन्तरवार्ता दिँदै केही व्यक्तिको ‘कुण्ठा’ भनिदिए ।
त्यसअघि राष्ट्रिय सम्पत्ति यति समूहलाई सुम्पिएका निर्णयहरू प्रकाशमा आएपछि विवादित बनेको सरकार स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणको अनियमितताबाट थप प्रश्नको घेरामा पर्‍यो । ‘लकडाउन’ को मारमा परेका सर्वसाधारणका दुःखलाई सम्बोधन गर्नभन्दा सरकार यसको म्याद थपिरहन तत्पर देखियो । प्रधानमन्त्री ओलीका अभिव्यक्तिमा देखिएको अहंकारलाई दाहाल र नेपाल पक्षले पनि आलोचना गर्न थाले ।
२०७७ वैशाख ः वैशाख ८ गते सरकारले अचानक दुइटा विवादास्पद अध्यादेश ल्याएपछि नेकपामा भित्रभित्रै सल्किरहेको भुसको आगोले एकैपटक ज्वालाको रूप लियो । कोरोनाका कारण जनमानस आतंकित र समस्यामा परेका बेला सरकारले राजनीतिक दल सहजै फुटाउन सकिने असान्दर्भिक अध्यादेश ल्याइएको थियो । त्यसबारे पार्टीका अन्य नेता बेखबर थिए । यही अध्यादेशका कारण समाजवादी दल फुटाउन नेकपाकै सांसद प्रयोग भए । अपहरणकै आरोप लाग्यो । अध्यादेशको भित्री उद्देश्य ओलीले आफूमाथि संकट आए कुन हदसम्म जान सक्छु भन्ने संकेत दिनु पनि थियो । यो प्रकरणमा उनले स्वेच्छाचारिताको हद नाघेको विश्लेषण असन्तुष्ट समूहले गर्‍यो । त्यहींबाट ओलीको राजीनामा माग्ने तहसम्म दाहाल–नेपाल पक्ष पुग्यो ।
कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

एक जवाफ छोड्न

Please enter your comment!
Please enter your name here