काठमाडौं, १९ मंसिर ।
नयाँ संविधानको व्यवस्था अनुसार प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभाजस्तै अर्को एउटा सदन हो, राष्ट्रियसभा। संघीय व्यवस्थापिकामा रहेका दुई सदनमध्ये राष्ट्रियसभा एउट सदन हो ।
संविधानको धारा ८६ मा राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । यो एक स्थायी सदन हो। यसमा ५९ जना सदस्य रहनेछन्। यसको कार्यकाल ६ वर्षको हुने संविधानमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट ८ जनाका दरले ५६ जना र नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित ३ जना सदस्य हुनेछन् ।
मंसिर २१ मा दोस्रो चरणमा हुन गइरहेको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको परिणामपछि राष्ट्रियसभा गठनका लागि संविधानले तोकेको अंग पुग्छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका प्रतिनिधि, प्रदेश र प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुको सहभागितामा राष्ट्रियसभा गठन हुने परिकल्पना संविधानले गरेको छ ।
राष्ट्रियसभाका लागि संविधानमा प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलको कल्पना गरिएको छ । यो मण्डलले प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तिमा ३ जना महिला, १ जना दलित र १ जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहित ८ जना निर्वाचित गर्नेछ। र, निर्वाचक मण्डलमा प्रदेशसभा र स्थानीय तहको मतभार फरकफरक छ ।
राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रदेशसभा सदस्यको ४८ र स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुखको १८ हुनेगरी मतभार छुट्याइएको छ ।
२०६८ सालको जनसंख्यालाई प्रदेशसभाका कुल सदस्यले भाग गरेर प्रदेशसभाको मतभार लिइएको छ भने गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको कुल संख्यालाई दुईले गुणा गरी त्यसले जनसंख्यालाई भाग गरेर आउने परिणाम स्थानीय तहको मतभारका रुपमा लिइएको छ। यस अनुसार, सबै प्रदेशका सदस्यको मतभार एउटै हुने भएको छ भने स्थानीय जनप्रतिनिधिको सवालमा पनि सबैभन्दा धेरै मतदाता भएको काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयरको मतभार र दुर्गम गाउँपालिकाका प्रमुखको मतभार पनि एउटै हुने भएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको राष्ट्रिय सभा अध्यादेशमा उल्लेख भए बमोजिम प्रदेशसभाका सदस्यको मतभार लिँदा नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ लाई ७ वटै प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यको कुल संख्या ५ सय ५० ले भाग गरेपछि आउने परिणामलाई १ हजारले भाग गरेपछि आउने ४८ नै प्रदेशसभाका एक सदस्यको मतभार हो ।
यसैगरी, गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख–उपप्रमुखको मतभार लिँदा कुल गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या ७ सय ५३ र अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा प्रमुख–उपप्रमुखको संख्या २ को गुणापछि आउने संख्याले कुल जनसंख्यालाई भाग गरेपछि आउने संख्यालाई १ हजारले भाग गरेपछि कायम हुने १८ नै स्थानीय तहको एक जनाको मतभार हो ।
प्रत्येक प्रदेशमा गठन हुने निर्वाचक मण्डलले गोप्य मतदानबाट ८ जना सदस्य निर्र्वािचत गर्नेछ । उनीहरु एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीबाट चयन हुनेछन्। एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीमा एक उम्मेदवारलाई तोकिएको न्यूनतम मत पुगेको अवस्थामा त्यो भन्दा बढी भएको मत अन्य उम्मेदवारमा सर्दै जान्छ ।
राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूको पदावधि ६ वर्षको भए ता पनि पहिलो राष्ट्रियसभाका लागि निर्वाचित सबै सदस्यले ६ वर्ष निरन्तर सदस्य बन्न नपाउन पनि सक्छन् । धारा ८६ (३) मा राष्ट्रियसभाका एक तिहाइ सदस्यको पदावधि दुई वर्षमा समाप्त हुने उल्लेख छ ।
संविधान प्रारम्भ भएपछि पहिलो पटकका सदस्यको पदावधि कायम गर्दा गोला प्रथाद्वारा एक तिहाइको दुई वर्ष, अर्को एक तिहाइको चार वर्ष र बाँकी एक तिहाइको ६ वर्ष हुनेगरी व्यवस्था गरिएको छ ।
यसकारण, दुई तिहाइ सदस्यले ६ वर्ष कार्यकाल बिताउन पाउने छैनन् । उनीहरुको ठाउँमा सम्बन्धित व्यक्ति जुन प्रक्रियाबाट सदस्य भएको थियो, सोही तरिकाले नयाँ सदस्य पूर्ति हुनेछ । त्यसपछि संविधानको व्यवस्था बमोजिम सबैको कार्यकाल ६ वर्षको हुनेछ ।
