घोषणा पत्र कार्यान्वयनको पक्ष

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको दिन नजिकीदै जाँदा उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ताहरु चुनावी परिणामलाई आफ्नो पक्षमा पार्न निकै रस्साकस्सी गरिरहेका छन । राजनीतिक दलहरुले स्थानीय स्तरमै निर्वाचन केन्द्रित घोषणापत्र सार्वजनिक भोट मागि रहेका छन् । हुन त हेरेक निर्वाचनमा राजनीतिक दलले आ–आफ्ना पार्टीका घोषणपत्र जारी गरेर निर्वाचनको मैदानमा उत्र्रिएका हुन्छन् । घोषणपत्रको विषयमा भन्नु पर्दा विगतमा भएको संविधानसभा निर्वाचनमा तिर एक पटक फर्केर हेर्दा हाल गठबन्धनमा रहेका दुई वाम दल र कांग्रेस आक्रामक घोषणापत्र लिएर निर्वाचनमा होमिए । किनकि त्यहाँ संविधानका अन्तर्वस्तु थिए । राज्य पुनःसंरचना, शासकीय स्वरूप र समृद्धिका एजेन्डा थिए । संविधान जारी गर्ने बेलामा कुनै पनि दलका घोषणापत्र मेल खाएनन, अधिकांश घोषणा फेल । बीचको बाटोका नाममा, त्यागका नाममा र सहमतिका नाममा कार्यान्वयन छाडेको/नसकेको जवाफ दलहरूले दिए । यसपटक उनीहरूलाई संविधान निर्माणताका जस्तो सहमतिका नाममा त्याग र एजेन्डा छोड्नुपर्ने बाध्यता छैन । प्रतीक्षा अब उनीहरूको घोषणा विगतमा जस्तै धुमिल हुन्छ कि कार्यान्वयन भन्नेमा छ ।
वर्तमानका घोषणपत्रमा संविधानका अन्तरवस्तु भन्दा पनि आर्थिक वृद्धि र सम्वृद्धिको सपना बढी समावेश भएका छन् । सबै दलका घोषण पत्रमा आर्थिक विकास, भौतिक पूर्वधारको विकासलाई प्रथामिकताका साथ राखिएका छन । स्थानीय तह निर्वाचनमा सय दिने योजना ल्याएका जनप्रतिनिधिको कार्यान्वयन अवस्था हाम्रासामु छन् । निर्वाचनको बेलामा हुने गैरजिम्मेवारी घोषणले भविष्यलाई खतराको घन्टी बजाउँछ त्यस तर्फ उम्मेदवार र राजनीतिक दल सचेत हुनु आवश्यक छन । कुनै पनि दलका घोषण हावादारी गफ सावित हुन राम्रो पक्ष होईन । यो आरोप सबै दल या उम्मेदवार विशेषमा लागू नहोला । अति महात्कांक्षी योजना ल्याएर पूरा गर्न नसक्नुभन्दा सामान्य योजना अघि सारेर पूरा गर्नु बढी राजनीतिक इमानदारिता ठहर्छ ।
ठूला सपना बाँडेर जनतामाझ जाने, पाँच वर्षपछि फेरि फर्केर जान नसक्ने अवस्था आउने दिन आउन नदिन दलहरूसँगै उम्मेदवार सचेत हुनुपर्छ । एजेन्डा र नीति तेस्र्याएर भन्दा आलोचना र खोट देखाएर मत तान्ने संस्कृतिको विकास हुँदै छ । यसलाई निरुत्साहित गर्न दलहरूले घोषणापत्रका योजना कसरी पूरा हुन्छन् भन्ने मार्गचित्र बारे मतदातालाई आश्वस्त पार्नुपर्छ । मुलुक संविधान निर्माणपछि एउटा शासकीय र पुनःसंरचनाको मोडलबाट अघि बढिसकेको छ । अब यो व्यवस्थालाई टिकाइराख्न केवल समृद्धिको आवश्यकता छ । यसका योजनासहित पूरा गर्न सकिने वाचाका साथ मात्र उम्मेदवार मतदातामाझ पुग्नुपर्छ । घोषणपत्र केबल कोरा कागजमा सिमित राख्ने र भविष्यामा विगतका घोषण फर्केर हेर्दा आफैलाई गिज्याउने खालाको हुनु हुँदैन । जित्नको लागि जे पनि बोल्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ ।

 

२०७४ कार्तिक २८ गते प्रकाशित