सावित्री खड्का
जनसख्याको हिसावले पुरुषको तुलनामा महिलाको संख्या ५० प्रतिशत भन्दा वढि छ । देशको निती नियम वनाउने ठाउँमा महिलाको सहभागीता कति भन्ने प्रश्न उब्जीएकै छ । सख्याको आधारमा नै हुने हो भने महिलाको उपिस्थती ५० प्रतिशत भन्दा माथी हुनुपर्ने हो तर ब्यवहार त्यस्तो छैन । सविधान सभामा महिलाहरुको उपस्थिती ५० प्रतिसत हुनु पर्दछ भनि वकालत त भयो ३३ प्रतिसतमै चित्त बुझाए पनि दोश्रो संविधानसभामा ३३ प्रतिशत नपुग्नुले के संकेद गर्दछ ? पहिलो संविधानसभामा ६०१ मा १९७ जना मात्र महिला सदस्यहरुको सहभागीता भयो त्यो भनेको ३२.८ प्रतिशत मात्र हो । जसलाई अन्तरिम संविधानले ३३ प्रतिशत महिला सहभागीताको सुनिश्चतालाई समेत आत्मसाथ गरीसकेको छ । फलतः दोश्रो संविधानसभाबाट १९७ जना बाट पनि २६ जना महिला सभासदहरु कम भए ।
यसरी जनसख्याको हिसावले महिलाको सख्या वढि हुनु र नेतृत्व तहमा कम हुनुलाई राजनैतिक दलहरुले कसरी लिन्छन भन्ने हो । महिलाहरुले महिलाप्रतिको विश्वास कति गर्न सक्छन् र सक्ने हुन भन्ने कुुरामा पनि महिला सहभागीता कम हुनुको पछाडीको कारण हुन सक्ला ? महिला देशको उच्च नेतृत्व तहमा नभएका होइनन् राष्ट्रप्रमुख महिला, सभामुख महिला, केहि महिना अगाडी सम्मा प्रधानन्याधिस महिला यो हुँदै गर्दा उनिहरुको इन्जीन अर्थात उनिहरुको पछाडी कति जना महिला छन् र थिए भन्ने कुरा महत्वपुर्ण हुन्छ । यसरी एक जना महिला नेतृत्व तहमा पुग्नुले मात्रा समग्र महिलाको नेतृत्व भएको छ भन्नु गलत हो किनकी एक जनाको पछाडी अरु कति जना महिलाको सहभागीता छ त्यो महत्वपुर्ण कुरा हो ।
विसौ वर्ष पछि भएको स्थानिय तहको निर्वाचनलाई हामीले देखिसकेकाछौ । स्थानिय तहमा महिलाको नेतृत्व तहमा सहभागीता कति ? बागलुङ जिल्लामा १० वटै स्थानिय तह मध्ये ४ स्थानिय तहमा प्रमुख र उप्रमुख दुवै पदमा महिला छैनन् बाँकी ६ वटै स्थानिय तहको प्रमुखमा महिला छदै छैनन् यसरी १० वटै स्थानिय तहको प्रमुखमा एक जना महिला ल्याउन नसक्नु के भाषणमा महिला सहभागीताको नारा लगाउनलाई मात्र हो । चुनाव आउदा कसरी हुन्छ पार्टीलाई चुनावमा जिताउ भन्ने नारामा सिमीत हुने दलहरुले महिलाको नेतृत्व स्विकार गर्न सकेको खै ?
जिल्ला समन्वय समितिमा प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पदमा महिला नहुनु के न्यायपुर्ण सहभागीता होला ? पार्टी समिकरणमा जादै गर्दा के ति समिकरण भएका पार्टिमा महिला नभएकै हुन त ? पार्टी समिकरण नभई चुनाव लड्ने पार्टीमा पनि महिलालाई जिताउन तत्पर नहुलाई के भन्ने ? भावी दिनहरुमा यसो हुनुहुदैन । राजनैतिक दलले आफ्नो पक्षमा हुदाँ सवै राम्रो तर अरुको पक्षमा हृुदाँ नराम्रो ठान्ने प्रवृतिको अन्त्य हुन जरुरी छ ? बागलुङ जिल्लामा रहेका क्रियाशिल राजनैतिक दहरुको नेतृत्व तहमा कति महिला छन यो विषयमा वोली रहन पर्ला जस्तो लाग्दैन् । यो कृयाशिल राजनैतिक दलहरु, महिला नेतृत्व र नागरिक समाजले समेत एक पटक मनन गर्नुपर्ला ? कुनै चिज प्राप्तीको लागी दल, विभिन्न दलहरुसँगको समिकरण, यो तो को कारणले हामी कति वर्ष पछाडी पर्दे छौ भन्ने कुराको हेक्का राख्न नसकनु हामी सवैको पश्चाताप सिवाय अरु हुन सक्दैन ।
स्थानिय तहको निर्वाचनमा विभिन्न दलको तर्फ देखि निर्वाचित बागलुङ जिल्लामा महिला सदस्य र दलित महिला सदस्यमा नेपाली काँग्रेसको तर्फ देखी महिला सदस्य जम्मा ३४ छभने दलित महिल सदस्य ३५ जना, नेकपा एमालेको तर्फ देखि महिला सदस्य २४ छभने दलित महिला सदस्य पनि २४ जना, राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फ देखि महिला सदस्य १५ छभने दलित महिला सदस्य १४ जना, नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फ देखि महिला सदस्य ११ र दलित महिला सदस्य ११, र स्वतन्त्रको तर्फ देखि महिला सदस्य १ र दलित महिला सदस्य १ जना निर्वाचित भएका छन् । निर्वाचन सकिएको ६१३ स्थानिय तहको मतपरिणामलाई हेर्दा प्रमुखमा महिला जम्मा १७ अर्थात झन्डै २.६२ प्रतिशत मात्रा हुन आउँछ ।
आफ्नो पार्टीका अभियानमा र पार्टीको लागि सहयोग परिचालन गर्नमा महिलाले महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्दछन तैपनि ती संरचनामा तिनीहरुले विरलै मात्र निर्णायक पदहरु ओगटेका छन् । विश्वभरका महिलाहरुको संख्या राजनीतिमा कमै प्रतिशत पाईन्छ । विभिन्न खालका निर्वाचनलाई हेर्नेहो भने राजनैतिक पार्टीहरुसँग निर्वाचन अभियान सञ्चालन गर्नका लागी प्रशस्त स्रोत साधान भएतापनि ती स्रोतहरुबाट महिलाहरुले बिरलै लाभ पाउने गरेको विभिन्न खालको अध्ययनले देखाउदछ । कैयन् पार्टीहरुले महिला उम्मेदवारहरुका लागि यथेष्ट मात्रामा आर्थिक सहयोग उपलव्ध गराउँदैनन् । राजनैतिक पार्टीहरुभित्र छनौट र मनोनयन प्रक्रियामा पनि महिलाविरुद्ध पूर्वाग्रही रहेको पाइन्छ । महिलाले समानता वा विभेदीकरण विरुद्ध आवाज कहिले सम्मा उठाउने हो । कि समानता वा विभिदीकरण विरुद्धको ऐन पारित गरेपछि समाजको उत्तरदायित्व समाप्त हुन्छ र बाँकी काम महिलाहरुमाथी भर पर्छ भनेर विश्वास गर्नेहरुको दवदवामा नै वस्ने हो यता पट्टि ध्यान जानु पर्दछ । महिलाको सक्षमता माथी खेलवाड गरिनु राम्रो पक्ष होइन् । महिलालाई जुन हेपाहा प्रवृति छ त्यसको अन्त्य हुनुपर्दछ । महिला अधिकारको नाममा गरिने कार्यक्रमले महिलालाई राजनैतिक क्षेत्रमा कति सक्षमता प्रदान ग¥यो या गरेन अनुगमन खै ? महिला अधिकार भन्दै गर्दा महिलाहरु सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक, धार्मिक हिसांले त पछाडी पारिने कहिले सम्म ? राजनीतिमा झन कहिले सम्म ? हामी एक्काईसौं शताब्दीमा प्रवेश हुँदै गर्दा विश्वव्यापीकराणको अवसर तथा नयाँ चुनौतीहरु दुवै ल्याएको छ यसलाई सदुपयोग गर्नु नै हाम्रो जिम्मेवारी हो ।
नेपालको संविधान (२०७२) ले मौलिक हकमा महिलाको हकः प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभाव विना समान वंशीय हक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्वनधी हक हुने छ । कुनै पनि आधारमा शोषण वा भेदभाव गर्न पाइने छैन । त्यस्तो कार्य दण्डनीय हुने र पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने छ । साथै राज्यका सवै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुने छ । यो आवश्यकता अनुसार कार्यान्वय गर्ने र संविधान आएको ३ वर्ष भित्र कानून वनाई कार्यान्वयन गर्ने कुरालाई समेत सुनिश्चत गरिएको छ ।
अन्तमा जुनसुकै समाज र परिस्थितिमा पनि परिवर्तनका लागि सबै भन्दा पीडितहरु आफैंले प्रयास गर्नुपर्छ । जसले विशेषाधिकारको फाइदा लिइरहेको छ, उनीहरुको व्यवस्थाका कारण नजानेर पनि अरुलाई सीमान्तीकरण गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरु आफ्नो विशेषधिकार समाप्त हुन्छ भनेर पनि परिवर्तनमा सामेल हुन सक्दैनन् । यो महिलाहरुकै जिम्मेवारी हो ।
२०७४ साउन ३० गते प्रकाशित
