सावित्री खड्का
नेपालमा २०५२ सालदेखि शुरु भइ लामो समय सम्म चलेको शस्त्र द्धन्द्धको अन्तको लागी २०६३ मंसिर ५ गते ७ राजनीतिक पार्टी र ने.क.पा.माओवादी विच भएको विस्तृत शान्ति संझौताले १० वर्ष नाघि सक्यो । जहाँ द्वन्द्व पीडितको मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोग गठन गर्ने विषयमा सबै पक्ष सहमत भएका थिए । आखिर आफैले संझौता गरेका बुँदाहरु पालना गर्नका लागि १० बर्ष पछि दुई छुट्टा छुट्टै आयोग गठन गरि नाम मात्राको आयोग निमार्ण गरियो तर राजनैतिक भागवण्डामा कर्मचारी राख्ने खेल मात्रा भएको पाईन्छ । कैयौ समय वेपत्ता छानविन आयोगले त घर समेत नपाएकाले घर खोज्ननै एक वर्ष लगयो जम दुई वर्षको लागी गठन भएका यी दुई आयोग केवल सिधा साधा द्धन्द्धपीडितको आँखामा छारो हाल्ने कामको लागी मात्रा भईरहेका छन् ।
पहिलो दुई वर्षको म्याद समाप्तीको अन्तिम तिर स्थानिय शान्ति समिती मार्फत देश भर रहेका द्वन्द्वपीडितको उजुरी संकलन कार्य गरियो तर यस कार्यक्रम आयोगको कुनै कर्मचारी सहभागीता जनाएनन् । अहिले पुन एक वर्षलाई समय सिमा थप गरि काम गरिदै छ अवको बाकि ६ महिनामा आयोगले के गर्दे छ र के गर्ना सक्ला भन्ने जनमानसको चासोको विषय भएको छ ? द्वन्द्व समाप्ती भएको समेत १० वर्ष भइ सक्दा पनि किन पछाडी परिरहेका छन् सरकार र राजनीतिक पार्टीहरु भन्ने तथ्यलाई सवै पक्षले महत्वका साथ हेरी रहेका छन् । बेपत्ता नागरिकको स्थिती सार्वजनिक गर्ने भनि पुरानो र नयाँ सरकारले ६ महिना, ३ महिना ३५ दिन १५ दिन गर्दे धेरै भाका र म्याद थप गरे तर प्रतिफल र सफलता भन्े शुन्यको शुन्य नै भयो । आफन्तको लास वा साशको पर्खाईमा रहेका पीडितको मनोदशा झनै पीडादायी बनेको छ । दीगो र शाश्वत शान्ति रुपान्तरणको लागि द्वन्द्व पीडितको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्र्ने सत्यतालाई हरेक राजनीतिक पार्टीले भाषण र अखबरमा पटक पटक भन्ने गर्दछन् । तर ब्यवहारको कसिमा उनिहरु १० वर्ष पछाडी धकिलिनु भनेको पीडितलाई थप पीडा थप्नु मात्रै हो जसले लोकतान्त्रीक मुल्य मान्यतालाई फाईदा पुराउदैन । सरकार र राजनीतिक पार्टीको यस्तो उदासिनताले समग्र शान्ति प्रकृयालाई प्रभाव त पार्छ नै साथसाथै शान्ति प्रकृयालाई समेत सहि दिशा नदिन पनि सक्छ । सत्य जान्न पाउने प्रत्येक नागरिकको नैसंगिक अधिकार हो । सत्यलाई लुकाउने, दवाउने कार्यले पीडकलाई उन्मुक्तिको वाताबरण निर्माण गरि दण्डहिनतालाई प्रश्रय दिनेछ छ जुन लोकतन्त्र र विधीको शासनको लागि वाधक हो । नेपालमा थुप्रै आयोगहरु निर्माण हुने प्रतिवेदन बुझाउने कार्यहरु भने नभएका होईनन् । मलेगु आयोग र रायमाझि आयोग हेर्दा नै थाहा लाग्छ । आयोग किन र कस्का लागि निर्माण हुदाँ रहेछन् र यस्को उपदेयता के हँुदो रहेछ भन्ने सत्यताः रायमाझि आयोगले तत्कालिन रुपमा राज्य शत्ता र नागरिकमाथि दमन गर्ने ब्यक्ति र निकायलाई कारवाहीका लागि सिफारिस गर्दा लोकतान्त्रीक सरकारले त्यो पुरा गर्ने र सार्वजनिक गर्ने शाहस सम्म गर्न सकेन बाटै बुझ्न सकिन्छ । यस्ले नेपालमा रहेका शासकहरु संग नजानिदो ढंगले लुकेर बसेको दण्डहिनताको संस्कृतिलाई संकेत गरिनै रहेको छ जस्को अन्त्य हुनु जरुरी छ ।
द्वन्द्व समाप्तीको लागी विस्तृत शान्ति सम्झौता र त्यस पछिका विभिन्न खालका सम्झौताको कार्यान्वयमा देखिएको जटिलताले देशमा सक्रमणकालको अवस्था रहिरहेको छ । शसस्त्र द्वन्द्व पश्चात पीडितहरुको समस्या र उनिहरुमाथि द्वन्द्वले पारेको असरको वारेमा राज्यले परामर्श र राहत दिने कार्यक्रम संसार भरका मुलुकहरुमा भएको पाईन्छ । नेपालमा द्वन्द्व पीडितले न्याय र अन्तरिम राहतका लागी का लागि आवाज उठाउदै गर्दा राज्यले किस्ता वन्दिमा मृत्क, वेपत्ता, घाइते, विस्थापित, अङगभङग लगाएतका पिडितलाई राहत रकम वितरण गर्यो तर झनै यातना, यौनजन्य हिँसा पिडित र बलात्कारको सिकार भएका पिडितहरुलाई राज्यले अहिलेसम्म उनिहरुको मागलाई संवोधन गर्ने जाँगर तत्परता देखाएको छैन र पीडितको घाउमा केहि मात्रामा भए पनि राहत थप्ने काम गर्ने काम वन्द नै राखियो यस पट्टि सरकारको ध्यान पुगोस ।
वि.स २०७४ असार मसान्त सम्म जिल्लाका द्वन्द्वपीडिललाई रु ५ लाख तथा सो भन्दा बढि रकम प्राप्त गरी सकेका मृतक र वेपत्ता भएका व्यक्तिका हकदारलाई थप रकम दिई रु १० लाखसम पर्याउने अख्तियारी त जिल्ला प्रशासनमा आयो र राहत रकम विरण कार्यलाई तिर्वता समेत दिइएको छ । तर कति पय द्वन्द्वपीडित द्वन्द्वको समयमा वेपत्ता पारिए तर उनिहरुको परिवारका पीडितले स्थानिय शान्ति समितमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा निवेदन दिए तर जिल्ला स्तरको कार्यदल र काठमाडौ रहको कार्यदले नाम सिमारिस नगरिदिदा अन्तिरिम राहत वाट समेत वञ्ति भएका छन् । कति घट्नाहरु शसस्त्र द्वन्द्वसंग संवन्ध नराख्ने पनि दर्ता भएको तथ्य स्वंय पीडितहरुवाटै आएको छन् । त्यसलाई छानविन र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी कस्को हो ? द्वन्द्वको कारणले क्षत विक्षत भएको समुदायको पूर्ननिर्माणको लागि पीडितमुखि विशेष कार्यक्रमहरुले विशेष महत्व राख्ने गर्दछन् । पीडितलाई समुदायमा पूनस्थापना गर्न सहयोगका लागि अन्तरिम क्षतिपूर्ति दिईने गर्दछ । जस्को ब्यवस्थाले शसस्त्र द्वन्द्ववाट पीडित भएका ब्यक्तिको समस्यालाई न्यिूनिकरण गर्न मद्दत गर्दछ । समान्यतया विषेश किसिमको क्षतिपूर्ति आधिकारीक रुपमा पीडितको पहिचान गरि वितरण गर्ने गरिन्छ । तर नेपालमा राहतको कार्यक्रम घोषणा गरिसक्दा पनि बास्तविक पीडितहरुको पहिचान र वर्गिकरण नहुनु भनेको उदेक लाग्दो पक्ष हो । जस्ले राहत वितरण कार्यमा थप झंझट, कठिनाई र अपारदर्सिता श्रृजना गरिदिन सक्छ । ‘विश्वको युद्द होस या नेपालको शसस्त्र द्धन्द्ध होस यसको समाप्ति पश्चात आन्तरिम राहत उपलब्ध गराउने दाईत्व प्रयेक राज्यको र त्यस राज्यमा सत्ता सञ्चालन गर्ने सरकारको हुन्छ । तर राहतलाई ब्लड मनिको रुपमा स्विकार गराउनु वा प्रयोग गरिनु भने हुदैन । किनकि सभ्य समाजमा जीवनको मुल्य र रकमलाई न्याय संग तुलना गर्ने कल्पना सम्म पनि गर्न सकिदैन । शसस्त्र द्वन्द्वले पुरै समाज वा समुदायलाई विशेष किसिमको आघात पर्न गएको छ भने त्यस्तो आघातको उपचारको लागि समाज वा समुदायलाई लक्षित गरि विशेष प्रकारको क्षतिपूर्ति कार्यक्रमहरु संचालन गरिनु पर्दछ । जुन कार्यक्रम सांकेतिक वा सामुदायिक प्रबृतिको हुनु अपरिहार्य छ । जस्वाट सिंगो समाजले राहत प्राप्त भई सद्भाव र मेलमिलापको वातावरण गर्दछ । प्रायजसो सरकारले द्वन्द्व ब्यवस्थापनको नाममा पीडित भन्दा पीडकलाई महत्व दिएका हुन्छन् । प्रहरी,सेना वा छापामार शैनिक वा मिलिसियाको रुपमा कार्य गरेका त्यस्ता पीडकहरुको पूर्नस्थापनाको लागि थुप्रै कार्यक्रमहरु कार्यन्वयन गर्ने गरिन्छ । उनिहरुको तालिम, भरण पोषण, स्वास्थ्य सुविधाको विशेष ब्यवस्था गरिएको हुन्छ । कतिपय ठाँउमा त पूर्व लडाकुहरुलाई पेन्सनको सुविधा समेत दिएको पाईन्छ । तर द्वन्द्ववाट पीडित आक्रान्त नागरिकहरुलाई भने सरकारले उपेक्षा गरिरहेको हुन्छ । नेपालकै उदाहरण हेर्नेै हो भने पनि प्रष्ट देख्न सकिन्छ । सरकार र सैनिक अधिकारीहरु सेना भर्ती थप गर्ने र उनिहरुको सेवा सुविधा वढाउने कुरामा विवाद गरिहेका छन् । तर पीडितलाई राहत र कानूनी उपचार दिने तथ्यमा उनिहरु मोैन छन् । पीडितलाई राहत उपलन्ध नगराउने गराए पनि न्यून रुपमा गराउने र सके सम्म गराउन नचाहने सरकारी रवैयाले पीडितहरुको मनमा वितृष्णा उब्जाई दिन सक्छ । जसका कारण प्रति हिंसाको खतरा सधै भरि हुन सक्छ । यसर्थ राज्यले द्वन्द्व पीडितको मागलाई बेलैमा संवोधन नगरि दण्डहिनतालाई प्रश्रय दिई रहने हो भने यस्ता खालका थुप्रै समुह र गुटको निर्माण हुन सक्छ जस्ले पून नेपाललाई घरेलु युद्दको चपेटामा धकलिदिन सक्छ । त्यसैले विस्तृत शान्ति संझौतामा समझदारी भएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगक गठन हुन ठुलो भन्दा पनि पिडित मुखि आयोग हुनु भनेको ठुलो कुरा हो यसमा आयोगमा रहेका पधाधिकारीको ध्यान जान जरुरी छ तपाईहरु राजनैतिक दलको भक्ति केन्द्रको रुपमा मात्रा होइन ? सिद्दान्ततः यस्ता आयोगहरु शान्ति सझौतालाई र दीगो शान्ति रुपान्तरणका लागि सहयोग सिद्द भएकाले नै संक्रमणकालिन न्यायकाृ अवधारणाको रुपमा प्रयोग र कार्यन्वयन गर्ने गरिन्छ । नेपाल सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको खाका गर्यो र अन्तमा कहि नभाको जात्राको रुपमा दुई आयोग सत्य र वेपत्ता छानविन गरि १ वर्ष अफिस राख्ने भवको खोजिमा वितायो एक वर्ष उजुरी संकलन भन्दै वितायो र दुई वर्षको समय सकिएपछि पुन क्षेत्रिय अफिस खोलि राजनैतिक दलका रवैयाहरुलाई भक्ति गर्ने वाहान वनाइरहेको छ यस पटि कसको ध्यान जाने हो । बास्तवमा शसस्त्र द्धन्द्धको क्रममा भएका सवै अपराधहरुलाई अनुसन्धान नगरि दोशीलाई उन्मुक्ति दिने हिसावले आममाफीको घोषणा गर्ने गरि उक्त आयोग निर्माण गरिएको थियो पिडितको सक्रियतामा सम्माननिय सवौच अदालतमा रिट परिसकेपछि सवौचको फैसलालाई केहि प्रतिशत टेकि भेषमा फरक भए जस्तो भएर आयोग गठन गरिएको हो । जसलाई पीडित र मानव अधिकारकर्मीहरुले ब्यापक विरोध गरका थिए । शान्ति रुपान्तरण भनेको विगत द्धन्द्धको क्रममा पीडीत पारिएकाहरुलाई न्याय र पीडकलाई कानूनी कारवाही हो जस्को कारणले समाजमा मेलमिलापको वाताबरण तयार गरोस । मेलमिलापले त्यागको अपेक्षा गरेको हुन्छ जस्ले समाजलाई अग्रगमन तर्फ लान सहयोगी हुन्छ । साथै यसको खराव पक्ष भनेको मेलमिलापको नामको दोशीलाई उन्मुक्ति दिई पीडितलाई न्याय नदिनु हो । द्वन्द्वको क्रममा भएका अन्यायको प्रकार र परिणाम विभिन्न प्रबृति र प्रकृतिको हुन सक्छ । तर जातिय हत्या, बलजफती बेपत्ता र सामुहिक हत्या जस्तो गंभिर प्रकृतिका अपराधहरुमा संलग्न भएकालाई राज्यले कारवाही गर्नै पर्दछ । चाहे ठुलो संख्याका पीडकहरुलाई मुद्दा नै चलाउन किन नपरोस । विगतमा भएका ज्यादती, मानव अधिकारको गंभिर उल्लंघनको अनुसन्धान, तहकिकात, छानवीन गर्ने अपराधिको पहिचान गरि प्रभावकारी रुपमा दण्ड गरिनु पर्दछ । यसवाट भविस्य पून अरु विद्रोही, अपराधी वा अन्य कसैले पनि मानव अधिकार मानवीय कानूनको दुरुपयोग र उल्लंघन गर्ने आँट गर्न नसकोस् । नेपाल अहिले पनि संक्रमणकालिन अवस्थावाट गुज्रीरहके छ । यस्तो तरल अवस्थामा विगतका कुरा तर्फ नजाऔं, विगत नकोट्टाऔ, विर्सिदिऔं । अव हुने नयाँ कुरामा मात्रै ध्यान दिऔं भन्ने खालका तर्क र राजनीतिक निर्णयहरु हुन सक्छन् जुन मान्यतामा जान र कल्पना सम्म पनि गर्न सकिदैन । किनभने यस्तो कदमले पून असान्ति, अराजकता, द्वन्द्व र विद्रोह निम्ताउछ । यदि त्यस्तो गरियो अन्र्तराष्ट्रिय रुपमा नेपालको शाख घट्ने र नेपालको दण्डहिनतालाई अन्त्य गर्न अन्र्तराष्ट्रिय संस्था आफैले चासो देखाई पहल गर्न समेत सक्ने हुनाले हामिले आफैले समाधान गर्न सक्ने ससस्यालाई वाहिर नलानु नै बुद्दिमतापूर्ण हुन्छ । अझै नेपाल जस्तो तेश्रो मुलकको सहयोग र अनुदानमा चल्नु पर्ने देशको लागि यस्तो कदम दुभाग्य समेत हुन सक्छ । यसर्थ विगत द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकार उल्लंघन भएका पीडितका मागहरु संवोधन गर्ने सवाल ढिलाई भई सकेको छ । सरकारले उनिहरुको माग र आवाज सुून्न अब ढिलाई गर्नु भनेको उनिहरुलाई न्याय नदिनु जस्तै हो । अहिले क्षेत्रिय कार्यालय राखि पीडितको उजुरी छानविन कार्यलाई आयोगका पधाधिकारी जिम्मेवार वनुन र पीडितको उजुरी कहि कतै चुहाबट नहोस । सबै प्रकारका द्वन्द्व पीडितहरुलाई सत्य जान्न पाउन अधिकार, परिपुरर्ण पाउने अधिकार, अभियोजनको लागी आयोगमा परेका उजुरीको सहिसलामत गणितय हिसाब मार्फत कहाँ सिफारिस गर्ने हो गरियोस नत्र द्धन्द्धपीडितको न्याय मर्ने छैन् नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका सन्धि सम्झौतामा टेकि अन्तराष्ट्रिय न्यायीक ढोकामा जान नपरोस । अन्तमा यहि राज्यमा द्वन्द्वपीडितहरुले न्यायको अनुभुति गर्न वातावरण रहने छ ।
(लेखक खड्का न्यायको लागि द्वन्द्वपीडित समाज बागलुङकी कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)
२०७४ असार २८ गते प्रकाशित
