नगर तथा गाउँसभा र आर्थिक सुशासन

सरकारले असार मसान्त भित्र पहिलो चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएका सबै स्थानीय तहलाई आगमी आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को लागि योजना तर्जुमा तथा बजेट निर्माणको निर्देशन जारी गरेको छ । सोही निर्देशन बमोजिम बागलुङका ४ नगरपालिका र ६ गाउँपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नगर तथा गाउँसभाको तयारीलाई तिव्रताका साथ अगाडी बढाएको पाईन्छ ।
नगर तथा गाउँसभाको लागि हाल वडा वडामा योजना छनौट र तर्जुमाको काम भैरहेको छ । स्थानीय स्तरदेखी जनताले आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत आफ्नो ठाउँको विकास र सम्वृद्धिको सपना सहितका योजनाहरु प्रस्तुत गर्ने काम भैरहेको छ । विगतका वर्षमा हुने योजना तर्जुमा र जनप्रतिनिधिको सहभागीतामा हुने योजना छनौटको प्रक्रिया र कार्यान्वयनको अवस्था जनताले अनुभत गर्ने गरी परिर्वतित हुनु अनिर्वाय छ । शासक र शासित पक्षबीचको दुरीलाई घटनाउँदै स्थानीय आवश्यकता र प्रथामिकताको आधारमा योजना निर्माण हुने आवश्यक छ ।
राजनीतिक पद्धति र संविधानको मान्यताभित्र रहेर स्थानीय तहले राष्ट्र निर्माणको कार्यलाई गतिशील तुल्याउनु अपरिहार्य हुन गएको छ । संविधान र अन्य कानुनको अधीनमा रही गाउँपालिका र नगरपालिकाको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा स्थानीय तहको हुने व्यवस्था छ । यो नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हो, जुन अनुशासनसँग सम्बन्धित छ ।
विशेष गरी जनप्रतिनिधि विहिनताको अवस्थामा अति धेरै आर्थिक अनुशासनको विषयले बढी प्रथामिकता पाउने गरेको थियो । अहिले जनप्रतिनिधि निर्वाचित भैसके पछि यसबाट स्थानीय तहमा सुशासन एवं आर्थिक अनुशासनको मान्यता स्थापित गर्नका लागि जनप्रतिनिधिको तह नै बढी जिम्मेवारी रहेको छ । बजेटको बाँडफाँड, परिचालन एवं उपलब्धिमा स्थानीय तहबाट हुने पारदर्शिता र जवाफदेही महत्वपूर्ण विषय हो । आर्थिक क्रियाकलापलाई कुनै दलविशेषप्रति नभएर जनताप्रति समर्पित गरी जनअपेक्षाअनुरूप विकासका कार्यलाई अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।
स्थानीय तहको आर्थिक प्रशासन वा समग्र प्रशासनमा आर्थिक अनुशासन कायम राख्न कुनै नियम–कानुन तर्जुमा मात्र गरेर पुग्दैन, उचित कार्यान्वयन उत्तिकै जरुरी हुन्छ । त्यसैले कार्यान्वयन तहमा रहने जनप्रतिनिधिले आर्थिक अनुशासनतर्पm गम्भीर हुनु आजको अनिवार्य शर्त हो । वडा वडाबाट छनौट भएर आउने योजनाहरुलाई स्थानीय तहले तत्कालीन आवश्यकता र दिर्घकालीन योजनाको रुपमा छनौट गरी कार्यान्वयन गर्न सकिने योजनालाई तुरुन्त प्रारम्भ गर्ने र दिर्घकालिन योजनालाई विज्ञताको आधारमा अगाडी बढाउनु पर्ने देखिन्छ ।