करिव दुई दशक पछि नयाँ संरचनामा भएको स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न बनेका छन् । २२ प्रकारका अधिकार सिंहदरबारबाट स्थानीय तहमा हस्तान्तरित भएका छन् । सरकारले विगतको तुलनामा झन्डै ३३ प्रतिशत बजेट थप गरेको छ ।
सरकारले कुल बजेटको १७.६ प्रतिशत बजेट स्थानीय तहलाई छुट्याइएको छ । जनप्रतिनिधिको नजरमा यसअघि सधैं ओझेलमा परेका कुनाकन्दरा, पाखापखेराले पनि विकासको पारिलो घाम अवश्य झुल्किनेछ भन्ने अपेक्षा साथ लिएका छन । निर्वाचित प्रतिनिधिले निर्वाचनताका जनता समक्ष पस्किएका वाचा, बाँडिएका आश्वासनका पोका केवल मखमली वाचा जस्तो हुनभएन ।
निर्वाचन निर्मम हुन्छ निर्वाचनकै कारण पराजित दलका उम्मेदवार, कार्यकर्ता, मतदाता प्रति द्वेष, राग, तुष वा कुनै तिक्तता निर्वाचन पश्चात किमार्थ राख्नु भएन यस्तो प्रवृत्ति आत्मघाती सिद्ध हुने छ भन्ने ख्यान राख्नु जरुरी छ । सरकारले असार २५ गते स्थानीय तहले योजना तथा बजेट तर्जूमाको लागि निर्देशन गरेको बजेट बाँडफाँड वा योजना तर्जुमा गर्दा पूर्वाग्रही देखिनु भएन । जनप्रतिनिधिले स्थानीय विकास एवं समृद्धिका खातिर नयाँ सोच, ज्ञान, सीप र लगाव अंगिकार गर्नु अपरिहार्य छ । लस्स्थानीयत तह शक्ति सम्पन्न भएकाले जनताबाट धेरै अपेक्षा रहेको छ । यसलाई जनप्रतिनिधिहरुले तत्कालीन र दिर्घकालिन योजना निर्माण गरी कार्यान्वय उन्मुख हुनु अनिर्वाय छ ।
नयाँ कायम भएका स्थानीय तहको पनि आफ्नै समस्या छन । आफ्नो भवन छैन, आवश्यक दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी छैनन । यति समस्या हुँदा हुँदै पनि जनताले स्थानीय निकायमा के अपुग छ भनेर सोच्ने भन्दा पनि हाम्रो प्रतिनिधिले चुनावी सभामा गरेका बाचा कति पुरा गरे भन्ने ढंगबाट विश्लेषण र नतिजाको प्रतिक्षा गरेको हुँदा समस्या र चुनौतिकाबीच सकरात्मक नतिजा देखाउन सक्नु नै सफलताको उच्च विन्दु हो ।








