बालकृष्ण सुवेदी
नेपालमा सामुदायिक विद्यालयको अबस्था खस्कने क्रम तीब्र गतिमा अघि बढेको छ । खास गरी सामुदायिक विद्यालय र निजी विद्यालयको नतिजामा ठूलो फरक देख्न पाइन्छ । माद्यमिक तहको अन्तिम मानिने प्रवेशिका परीक्षामा पनि निजी विद्यालयको उच्च नतीजा आउने गरेको छ । तर राज्यको लागानी, तालीम प्राप्त दक्ष र अनुभवी शिक्षक कार्यरत सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर धारापमा परेको छ ।
सामुदायिक विद्यालयको नतिजा खस्कनुमा त्यहाँ अध्यापन गर्ने शिक्षक र नेतृत्व गर्ने प्रधानाध्यापक जिम्मेवार हुनु जरुरी छ । प्रधानाध्यापक मात्र होइन श्रोत ब्यक्ति र विद्यालय निरीक्षक पनि जिम्मेदार हुनुपर्छ । कतिपय विद्यालयमा विद्यालय निरीक्षक कहिल्यै नजाने गरेको पाइन्छ । गएपनि विद्यालयमा आयोजना गरिने भब्य वार्षिकोत्सव र समारोहमा गएको बखत औपचारिकता पूरा गरेको पाइन्छ । प्राय स्रोत व्यक्तिका भरमा विद्यालय निरीक्षणको औपचारिकता पूरा गरेको पाइन्छ ।
कतिपय सामुदायिक विद्यालय यति विकट र दुर्गम स्थानमा छन् कि त्यहाँ विद्यालय निरीक्षक त के स्रोत व्यक्ति पनि पुग्न भ्याएका हुँदैनन् । यस्तो अवस्थामा ‘शिक्षकहरूको हाजिरी अभिलेख दुरुस्त भए नभएको छड्के जाँच वा निरीक्षण गरी विदा नलिई अनुपस्थित शिक्षकको हकमा हाजिर पुस्तिकामा गयल जनाई सोको जनाउसहित कारबाहीको लागि सम्बन्धित व्यवस्थापन समिति र जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई सिफारिस गर्ने’ भन्ने नियमावलीले गरेको व्यवस्था कतिसम्म लागू हुन सकेको छ ? प्रश्न विचारणीय छ ।
केही शिक्षक नियमित विद्यालय नै जाँदैनन् या गएर पढाउने काम गर्दैनन् । कतिपय शिक्षक राजनीतीमा तल्लीन हुने गरेको पनि यथार्थ हो । कोही राजनीतिमा ब्यस्त हुन्छन् त कतिपय विभिन्न सामाजिक संघ संस्थाका कार्यहरुमा ब्यस्त हुन्छन् । जसको कारण कतिपय शिक्षक विद्यालयमा कम उपस्थित हुने र उपस्थित भएपनि हाजिर लगाएर तलव पचानउने गरेको पाइन्छ । गलकोट क्षेत्रका कतिपय विद्यालय पनि यस्ता शिक्षकको सिकार बनेका छन् ।
शिक्षा नियमावलीका अनुसार निरीक्षकले ‘प्रत्येक महिनामा कम्तीमा एकपटक विद्यालयको निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्ने, गराउने र त्यसरी निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्ने क्रममा प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिसँग छलफल गरी छलफल भएको कुरा र निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण सम्बन्धी व्यहोरा विद्यालयको निरीक्षण पुस्तिकामा जनाउने तथा जनाउन लगाउने’ भन्ने प्रस्ट व्यवस्था उल्लेख छ । तर पनि यसरी विद्यालय निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्ने, गराउने काम नियमित हुन सकेको छैन ।
विद्यालयहरू सञ्चालन भए नभएको स्थलगत निरीक्षण गर्ने दायित्व निरीक्षकहरूको हो । तसर्थ विद्यालयको सुव्यवस्थित सञ्चालन र शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिमा विद्यालय निरीक्षकहरूको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । यद्यपि उनीहरूको भूमिका प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । हुन त विद्यालय निरीक्षकका पनि आफ्नै समस्याहरू होलान् । विद्यालयको अनुपातमा निरीक्षकको दरबन्दी कम भएको होला । तर त्यसो भनेर उम्कन पाइँदैन ।
निरीक्षकले आफ्नो जिम्मेवारीबाट उदासिन र पलायन हुने हो भने विद्यालयहरूमा प्रधानाध्यापकको स्वेच्छाचारिता बढ्न पनि सक्छ या विद्यालय व्यवस्थापन समितिले आफूखुशी शिक्षक नियुक्ति गर्ने, शिक्षकहरूको सरुवा लगायतका कुराहरू मनोमानी ढंगले गर्न सक्छन् । अन्ततः विद्यालयको शैक्षिक र प्राज्ञिक वातवरण दूषित बन्न जान्छ । केही विद्यालयमा शिक्षकहरू नपढाइकन गफ गरेर समय व्यतित गर्ने, विद्यालय समयमा कार्यस्थल भन्दा अन्यत्र धेरै समय बिताउने, राजनीतिक दलका झन्डा बोकी दलका विभिन्न क्रियाकलापमा संलग्नता बढाउने, जस्ता पदीय आचरण विपरीतका कुराहरू भइरहँदा पनि प्रधानाध्यापक त्यसको साक्षी मात्रै बस्ने गरेका छन् । अझ प्रधानाध्यापक नै त्यसो गरिरहेको पाइन्छ । विद्यालय निरीक्षण र सुपरीवेक्षणमा निरीक्षकहरू नलागेकै कारण कतिपय विद्यालयहरूमा शैक्षिक अवस्था खस्केको हो भन्दा फरक नपर्ला ।
शिक्षकहरूको प्रमुखको रूपमा प्रधानाध्यापक रहेको हुन्छ । अनुभवी, योग्य, आदर्श, असल आचरण भएको, दक्ष, तालिमप्राप्त, नेतृत्वदायी भूमिका भएको, समन्वयकारी व्यक्तित्वको रूपमा प्रधानाध्यापक हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको हुन्छ । अनि कतिपय शिक्षक प्रधानाध्यापक स्वेच्छाचारी र योजनाविहीन तवरले अगाडि बढ्न खोजेका कारण समग्र विद्यालयको स्थिति डामाडोल बन्दै गएको हुनसक्छ ।
केही विद्यालयको अवस्था सन्तोषप्रद पनि छ जहाँ प्रधानाध्यापकले विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूसँग समन्वय गरी शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी र अभिभावकबीच पारस्परिक सहयोगको वातावरण सिर्जना गरेका हुन्छन् । अनि जहाँ विद्यालयमा निरीक्षकले पनि प्रधानाध्यापकको कार्यसम्पादनलाई नियमित निरीक्षण र सुपरीवेक्षण गरी मार्गर्दर्शन गरेका छन् ।
कतिपय विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति पनि औपचारिकता को लागी गठन गरिएको हुन्छ । आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकार नबुझने समितिको अगाड़ी प्रधानाध्यापक र शिक्षकले मनोमानी गरेको उदहारण पनि सुनिने र देखिने गरेको छ । अनी केही विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति राजनितिको भरमा गठन हुन्छ र विद्यालयमा राजनीती हावी गर्न खोजिन्छ ।जबसम्म विद्यालयमा राजनीतिक दलको आडमा गठित व्यवस्थापन समितिले राजनीति गर्ने कार्यको नियन्त्रण जिल्ला शिक्षा कार्यालय र त्यहाँबाट तोकिएका विद्यालय निरीक्षकले रोक्ने अवस्था सिर्जना हुँदैन, तबसम्म सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरको कल्पना गर्नु हावामा महल बनाए सरह हुनेछ ।
अन्तत नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय र जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूको काम के के हो रु के नेपाल सरकारका निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्न खटिएका कर्मचारी सहरमा मात्र बस्दैमा र टेलिफोन वा कुनै माध्यमद्वारा स्थानीय स्तरमा भएका केही विवरण लिँदैमा शिक्षाको गुणस्तर सुध्रिन सम्भव छ ? के जिल्ला शिक्षा अधिकारी जिल्ला सदरमुकाममा बस्दैमा शैक्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सक्छ ? समुदायलाई विद्यालय हस्तान्तरण गरेर केही रकम कनिका सरह छर्दैमा विद्यालय शिक्षामा सरकारको दायित्व पूरा भएको ठहर्छ ? ग्रामीण र दुर्गम भेग स्थित सामुदायिक विद्यालयमा वर्षेनि विद्यार्थी संख्या घट्दो क्रममा छ । तर शिक्षक व्यवस्थापन समयमा हुन सकिरहेको छैन् ।
२०७४ असार १९ गते प्रकाशित
