रामकृष्ण शर्मा
विषय प्रवेशः
करिव मुलुकको आधा भूगोलमा खुसि र उत्साहको विच जन प्रतिनिधीको सपथ र पदभार भएको छ । मतदाता विचका लामा प्रतिवद्धताको चाङमा स्पष्ट योजनाको खोजीमा निर्वाचित जनप्रतिनिधीको व्यस्तता वढेको छ । प्रदेश नं. ४ भित्र औसत किसिमको यो वागलुङ जिल्ला हाल १० वटा स्थानिय तहमा विभाजित छ । अव १० वटा पालिकामा सिंह दरवारमा प्रयोग हुने अधिकांश शक्ति प्रयोग र अभ्यास गर्ने संरचना तयार भएको छ कार्यपालिका र व्यावस्थापिकाको साथमा । सिंह दरवारले प्रयोग गरेका रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, गोरखापत्र र राष्ट्रिय समाचार समिति अवको पालिकामा चाहिने हो वा होईन त्यसको प्रयोग र अभ्यास किन र के का लागि उपयोगि थिए वा थिएन भन्ने सवाल आजको छलफलको मुख्य विषय हो । सरकारका लागि आफु अनुकुलका संचारमाध्यम आवश्यक छ वा छैन ?
संचार माध्यमको उपयोग वाट विश्वमा धेरै ठुला परिवर्तन, आतंक र समाधन भएका छन् । विश्वसनिय र भरपर्दो संचार नै अहिलेको एक्काईसौ सताव्दीको शक्ति हो । संचारमा पहुँच राख्न नै विश्वमा धेरै प्रतिस्प्रधा हुने गरेका छन् । अमेरिकाले गर्ने गोप्य सुचना जुलिएन असान्जेले विकिलिक्स् मार्फत सार्वजानिक गर्दा भएका अन्तराष्ट्रिय हंगमा देखि चिनिया गुप्तचरको प्रयोग वाट आणविक हतियारको सुत्र चोरी सम्म विश्वमा धेरै ठुला ठुला विषयमा सूचना र संचारको प्रयोग र दुरुपयोग भएको पाउन सकिन्छ । पछिल्लो समय उत्तर कोरिया संग विश्व त्रस्त छ यसको मुख्य कारण भनेको उसको सूचनाको गोपनियता हो । साँच्चै यो कति शक्तिशालि छ ? यो प्रश्न नै अहिलेको ज्वलन्त प्रश्न वनिरहेको छ । ठिक समयमा सूचना दिन सक्नु वा सूचना गोप्य राख्न सक्नुले सत्ताको खास शक्तिको परिचय दिन्छ ।
संचार माध्यम अहिले धेरै वृहत विषय भएर गएको छ । यसले अहिले व्यक्तिको ६० प्रतिशत भन्दा वढि समय उपभोग गरिरहेको छ । यस मध्यको वृहत माध्यम आम संचार जो वैज्ञानिक रुपमा यसको विस्तार र विकास व्यापक हुँदै गएको छ । यसको उपयोग वा प्रयोग वाट धेरै परिवर्तनको वाटो खुल्ने गरेको छ ।
स्थानिय तहमा प्राप्त अधिकारः
संविधानले संचार माध्यमलाई स्थानिय तहको अनुकुलतामा संचालन विकास प्रवर्धनका लागि अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । जस अनुसार नेपालको संविधान २०७२ध स् (धारा ५७ को उपधारा (२), धारा १६२ को उपधारा (४), धारा १९७, धारा २३१ को उपधारा (३), धारा २३२ को उपधारा (७), धारा २७४ को उपधारा (४) र धारा २९६ को उपधारा (४) सँग सम्बन्धित) अनुसूची–६ प्रदेशको अधिकारको सूची रहेको छ । जसको ३ नं.मा रेडियो, एफ.एम., टेलिभिजन सञ्चालनको अधिकार दिईएको छ ।
(धारा ५७ को उपधारा (४), धारा २१४ को उपधारा (२), धारा २२१ को उपधारा (२) र धारा २२६ को उपधारा (१) सँग सम्बन्धित) अनुसूची–८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूचि उल्लेखित छ ।
१. नगर प्रहरी २. सहकारी संस्था ३. एफ. एम सञ्चालन ४. स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिष्टे«शन शुल्क, सवारी साधन कर), सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत संकलन ५. स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन ६. स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख संकलन ७. स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरू ८. आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा ९. आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ १०. स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता ११. स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिंचाइ १२. गाउँ सभा, नगर सभा, जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन १३. स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन १४. घर जग्गा धनी पुर्जा वितरण १५. कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी १६. ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन १७. बेरोजगारको तथ्यांक संकलन १८. कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, संचालन र नियन्त्रण १९. खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा २०. विपद व्यवस्थापन २१. जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण २२. भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास
यि अधिकारको साथमा स्थानिय तहले आफ्नो शासन संचालन गर्न पाउने व्यावस्था संविधानमा उल्लेख छ । जसको अभ्यास गर्नु सक्षम र कुशल प्रमुखको दायित्व पनि हुन आउँछ ।
हालको अवस्था
कुनै पनि विकास समृद्धिको आधार भनेको त्यसको आर्थिक अवस्था वा प्रणाली हो । विश्वमा अहिले आर्थिक रुपमा उपलव्धी हासिल गर्न सक्ने मुलुक नै सवै भन्दा शक्तिशाली वनेका छन् । वागलुङ जिल्ला श्रोत साधनले मध्ययम स्तरको जिल्ला भए पनि आन्तरिक आम्दानीको रुपमा ज्यादै कमजोर जिल्ला भित्र पर्दछ । धवलागिरीका चार जिल्ला मध्य कम आय रकम भएको यो जिल्लाको व्यय र स्थानिय तह व्यावस्थापनमा भने अधिक व्ययको अवस्था देखिएको छ । चार नगरपालिका र ६ गाउँ पालिका भएको यो जिल्लामा आन्तरिक आम्दानीको अवस्था यस्तो छ ।
जिल्ला विकास समिति बागलुङमा आर्थिक वर्ष ०७१÷७२ मा आय रकम ३९,०९०४० रहेको छ र ०७२÷०७३ मा ५२, ७८००० रहेको छभने चालु व्यय रकम छैन र करिव ५ लाख घाटा रहेको छ । यस्तै बागलुङ नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष ०७१÷७२ मा आय रकम १,२४,९६४८८ रहेको छभने चालु व्यय रकम १,९३,२७६८६ रहेको छ र आर्थिक वर्ष ०७२÷०७३ मा आय रकम १,३७,४४६४८ र चालु व्यय रकम १,७८,१५१७१ रहेको छ ।
यो अवस्थाको आर्थिक श्रोत भित्र नगरपालिका र गाउँ पालिकाको व्यय अत्याधिक वढेर आउँछ यसलाई व्यावस्थापन पहिलो चुनौति वनेर आउने निश्चित छ । यसकालागि सवल सक्षम र दुरगामी नेतृत्व क्षमताको आवश्यकता छ । आर्थिक उपलव्धी हासिल गर्ने भनेको पहिलो आधार वजारीकरण हो । त्यो उत्पादन वा सेवा जे सुकै होस् । त्यसको विश्वव्यापी अनिवार्यता जस्तो देखिएको माध्ययम संचार माध्यम हो । यसको अधिक उपयोग नै आर्थिंक उत्पादनको आधार वन्न सक्छ । अर्को तर्फ आन्तरिक अपारदर्शिताका कारण श्रोतहरुको संकुचन भएको छ ।
आर्थिक रुपमा कमजोर अवस्थाका कारकहरु
– अपारदर्शी कार्यप्रणाली ।
– वजारी करणको वेवास्ता ।
– जागरुक कर्मचारी संयन्त्र नहुनु ।
– कामचलाउ प्रवृति र उत्पादन र आम्दानी मुखि योजनाको कमी ।
– स्थानिय तहका संचारमाध्यमको उपयोगमा ज्यादै कमी । जसवाट पारदर्शिता प्रस्टाउन सकिन्थ्यौ ।
– स्थायी श्रोत वाहेगका अन्य श्रोतको विषयमा खोजी नगर्नु र नागरिकलाई करको दायरामा ल्याउन नसक्नु ।
– कर शिक्षाको ज्यादै कमजोर अवस्था । तिरेको रकम नागरिककै लागि प्रयोग भएको छ भन्ने पुष्टी गर्न नसक्नु ।
– भद्धा र गरुङ्गो स्थानिय संरचना जो उपलव्धी मुखि हुनुको सट्टा जागिर मुखिमा सिमित हुनु ।
समाधानका उपाय
अपारदर्शि कार्यप्रणालीले अन्तत विचौलियालाई फाईदा पु¥याउँछ । सस्थालाई धरासाई वनाउने र पारदर्शिता र जवाफदेहिताको लागि काम गर्ने निकाय संचारमाध्यम कमजोर वन्ने अवस्था सृजना हुनु धेरै काहालिलाग्दो विषय हो । चालु वा पुँजिगतरुपमा धेरैठुलो रकम खर्चभएको त्यसको योजनावद्ध विकास र खर्चप्रणालीमा ध्यान कम पुगेको छ । । पारदर्शिता र नागरिकका विचमा सूचना संचार पु¥याउने प्रणाली संचार माध्यममा वजेटको सुन्य दशमलवमा मात्र खर्च प्रतिशत देखिन आउँछ । अर्को तर्फ कुनै पनि सेवा वा उत्पादनको वजारिकरण हुन सकेको छैन । संचारको उपयोगिता ज्यादै कमजोर देखिएको छ । नागरिकका विचमा पुग्न सधै सवै अवस्थामा ज्यादै कठिन विषय हो तर संचार माध्यमको प्रयोग गरेर त्यो अभाव पूर्ति गर्न सकिन्छ । अर्को तर्फ नागरिकको सचेतना अभिवृद्धिका लागि पनि स्वतन्त्र संचार माध्यमको वढि भूमिका स्वाभाविक हुने गर्छ । गएको समयको विषयमा वढि टिका टिप्पणी गर्नु भन्दा पनि त्यसका राम्रा विषयको अनुशरण र गलत परिपाटीलाई सच्चाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । नागरिकका विचमा व्यापक गुनासाहरु छन् अर्को तर्फ कर्मचारी संयन्त्रलाई प्रोत्साहत र दण्ड जरिवानाको विषयमा ध्यान जान नसक्नु अर्को समस्या हो । यहि भूमरीमा रुमलिनु पर्ने वाध्यताको पर्खाल जो जनप्रतिनीधिले छिटो भत्काउन सक्छ उसले मात्र आम मतदाताको मतको कदर गर्न सक्छ ।
समग्रमा अपारदर्शिताले कुनैपनि कामलाई सफल वनाउन यो सताव्दीमा कठिन र जटिल हुन्छ । कुनै पनि सूचनालाई लुकाउन वा तोडमोड गर्न पाईदैन वरु जस्ताको तस्तै भन्न र उपयोग गर्न वरु पाईन्छ । नेपालमा वनेका सूचना र संचार संवन्धित एक दर्जन भन्दा वढि ऐन कानूनहरुले यस्तै व्यावस्था गरेका छन् ।
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ ले कुनैपनि सूचना लुकाउन नपाईने स्पष्ट गरि सकेको छ । राज्यका काम कारबाही खुला र पारदर्शी बनाई नागरिकप्रति जवाफदेही र जि म्मेवार बनाउन सूचनामा आम नागरिकको पहँुचलाई सरल र सहज बनाउन वाञ्छनीय भएकोले छ उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ को १.१ नेपाली जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकलाई प्रचलन गराई स्वच्छ, निष्पक्ष, लोकतान्त्रिक मान्यतामा आधारित आत्मनिर्भर, जवाफदेही र उत्तरदायी आमसञ्चारमाध्यमद्वारा जनताको सुसूचित हुने अधिकार सुनिश्चित गरी सभ्य र समृद्ध समाज स्थापना गर्ने । २.४ सञ्चारमाध्यमले शिक्षा, सामाजिक उत्तरदायित्व, विज्ञान तथा प्रविधि, पर्यटन, जनस्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण, कृषि, जलस्रोत, ग्रामीण विकास तथा पूर्वाधार, उपभोक्ता अधिकार तथा जनचेतना र सुशासनमूलक समाचार र सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । साथै संचार माध्यमलाई विकास र विस्तार गर्न पहलकदमी गर्ने ।
विज्ञापन रहित (ऋभिबल ँभभम) नीती, २०७३ देश भित्र विभिन्न मुलुकका टेलिभिजन च्यानलहरु प्रसारणमा आएका छन् । तर ति च्यानलहरु केहि रकम तिरेर र केहि निःशुल्क हेर्न पाईने प्रवृतिका छन् । नेपाली दर्शकलाई समेत वेचेर सोही मुलुकका टेलिभिजनले विज्ञापन शुल्क असुलिरहेका छन् । यो नीतिले अव ति च्यानलहरुमा विज्ञापन राख्न नपाईने भएको छ । यसले नेपालमा नै आएर विज्ञापन शुल्क तिर्नु पर्ने व्यावस्था छ । यसवाट नेपालका संचारमाध्यमलाई ठुलो राहत हुने भएको छ । भने अर्को तर्फ नेपालमा विज्ञापन मार्फतको ठुलो रकम आम्दानीको रुपमा प्रवेश हुने छ ।
यसैले संचार माध्यमलाई नितीगत रुपमा वा त्यसको आवश्यकताको रुपमा त्यसको विकास र उपयोगिताको आधारमा स्थानिय तह संगै अघि वढाउन सक्दा यसले ठुलो उपलव्धी हासिल गर्न सकिने संभावना छ ।
निचोड ः
केहि दिन अघि तपाई चुनाव जित्न वा कुनै सफलता हात पार्न तपाईलाई सूचना र संचारले महत्वपूर्ण योगदान पु¥यायो । संचारलाई प्रयोग गर्न जान्दा त्यसले अकल्पनिय उपलव्धी हासिल हुने गर्छ । विश्वव्यापी रुपमा सुचना र संचारलाई धेरै ठुलो शक्तिको रुपमा लिने गरिन्छ । विश्वमा शक्ति सम्पन्न राष्ट अमेरिकाले सिएनएन होस् वा वेलायतले विविसि, वन्दै गरेको महाशक्ति चिनले सिन्हको प्रयोग देखि नेपाल सम्म आउँदा नेपाल टेलिभिजन लगाएतका माध्यम प्रयोग गरेको पाउन सकिन्छ । संचारमाध्मलाई वलियो र सुदृढ वनाउँदा मात्र त्यस देशको राष्ट्रियता र समाजको सोहि अनुकुल मापन हुने गर्छ । अहिले स्थानिय तहमा संचारमाध्यमहरु ज्यादै कठिन परिस्थितिको सामना गरि रहेका छन् । अव संचारमाध्यम र स्थानिय तहका विचमा संयुक्त पहलकदमी हुन सके पारदर्शि सक्षम पालिका वन्नुका साथ साथै संचारमाध्यम पनि सवल र सक्षम हुन सक्छ । वजारीकरण र पारदर्शिता विनाको विकास असंभव प्राय वनिसकेको छ ।
२०७४ असार ९ गते प्रकाशित
