चुनौतीलाई सफलतापूर्वक सामना गर्नुपर्दछ

मन कुमारी केसी
विषय प्रवेशः
गत वैशाख ३१ गते पहिलो चरण अन्तर्गत प्रदेश नं.३, ४ र ६ का २८३ गाउँपालिका र नगरपालिकामा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई परिणाम समेत सार्वजनिक भएको छ । यस निर्वाचन मार्फत गाउँपालिका र नगरपालिकाका १२ प्रमुख पदमा महिला उम्मेदवारहरु विजयी भएका छन्, धेरै ठाउँमा वडा अध्यक्षमा महिलाहरु विजयी वनेका छन् भने महिला र दलित महिला सदस्यमा गरी कम्तिमा ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गरेको छ । यो प्रतिनिधित्व भनेको नेपालको महिला आन्दोलनको महत्वपूर्ण उपलव्धी हो ।
नेपालको महिला आन्दोलनले उठाएका महत्वपूर्ण मुद्दाहरु

सम्पूर्ण क्षेत्रमा पुरुष सरह अधिकार, पैत्रिक सम्पत्तिमा समान अधिकार, चेलीबेटी बेचबिखनको अन्त्य, सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी, सामाजिक कुरुती कुसंस्कारहरुको सम्पूर्ण रुपमा अन्त्य, शिक्षामा समानता, समान कामको समान ज्याला, दाईजो तथा तिलक प्रथाको अन्त्य, घरेलु हिंसा बिरुद्ध पारिबारिक अदालतको गठन, सम्पूर्ण असमान कानुनको खारेजी, बंशको पुर्ण अधिकार, आमाको नाममा नागरिकता पाउनुपर्ने व्यवस्था, संबैधानिक राष्ट्रिय महिला आयोगको गठन, राज्यको सबै तहमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुँदै समानुपातिक सहभागिता, प्रजनन् स्वास्थ्य तथा प्रजनन् सम्बन्धि अधिकारको ग्यारेन्टी, अनौपचारिक क्षेत्रमा गरिने श्रमको गणना तथा महिला बिरुद्ध हिंसा अन्त्यको कानुन र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था लगायत मुद्दाहरु नेपालको महिला आन्दोलनले उठाउँदै आएको छ । तिनमा धेरै सफलता पनि हासिल गर्दै आएको छ । प्राप्त सफलतालाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा लग्न दवाव सृजना गर्दै थप सफलता प्राप्त गर्न निरन्तर संघर्षको खाँचो छ । यसको लागि नेपालको महिला आन्दोलनले उठाएका मुद्दाहरु, तिनको सफलता र अव कसरी अगाडि वढ्ने भन्ने सन्दर्भमा नेपालको वामपन्थी आन्दोलन र यसले महिला सम्वन्धि उठाएको मुद्दाहरुसँग नेपालको महिला आन्दोलनलाई जोडेर वुझ्नु जरुरी छ ।
नेपाली महिला आन्दोलनले हालसम्म प्राप्त गरेका उपलब्धीहरुः
विगत देखि हालसम्म आईपुग्दा निरन्तर आन्दोलनको फलस्वरुप नेपाली महिला आन्दोलनले धेरै उपलव्धीहरु हासिल गर्न सफल भएको छ । विशेष गरी २०४६ साल यता आएर मुलतः संसदमा ५ प्रतिशत महिला उम्मेदबारी अनिबार्य बनाउनु पर्ने,स्थानीय निकायमा २० प्रतिशत महिलाहरुको सहभागिता, राष्ट्रिय महिला आयोगको गठन, हरेक मन्त्रालयमा लैङ्गिक फोकल प्वाईन्टको व्यवस्था, राजनैतिक चेतनाको अभिबृद्धि, राजनीतिक र सामाजिक गतिबिधिमा महिला सहभागिता बृद्धि ,मुलुकी ऐनको ११ आँै संशोधन,नेपालको संविधान २०७२ मार्फत महिला र बालवालिकाको लागि बिशेष व्यवस्था, महिला अधिकारसम्बन्धि काम गर्ने बिभिन्न संघ संस्थाको स्थापना र क्रियाशिलता, राज्यको हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिबार्य,स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ मा ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता सहित गाउँपालिका र नगरपालिकाका मुख्य पदमा एकजना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था, असमान कानून खारेजी, पैत्रिक सम्पत्तिमा समान अधिकार, सन्तानले आमाको नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्था, प्रजनन् स्वास्थ्य, मातृत्व संरक्षणको व्यवस्था, राजनीतिक पार्टीमा महिला सहभागिता बृद्धिको लागि निश्चित प्रतिशतको व्यवस्था, सरकारी कागजातहरुमा आमाको नाम लेख्नुपर्ने व्यवस्था, बिभिन्न संघ संस्था, उपभोक्ता समिति र संचालक समितिहरुमा महिला रहनुपर्ने अनिबार्य व्यवस्था, बिद्यालयमा महिला दरबन्दीको अनिबार्यता व्यवस्था तथा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको व्यवस्था लगायतका उपलव्धीहरु रहेका छन् ।
अखिल नेपाल महिला संघको अभियान र १४ सवालहरु
अनेम संघले निरन्तर रुपमा आप्mनो अभियान संचालन गर्दै आएको छ । अभियान मार्फत संघले विशेषगरी १.आमुल सामाजिक रुपान्तरण २.समानुपातिक सहभागितामुलक अभियान ३.भेदभाव बिरुद्धको कार्यक्रम ४.आर्थिक स्वतन्त्रताको कार्यक्रम ५अन्धबिश्वास र कुरुति कु–सस्कार बिरुद्धको अभियान ६.महिला बिरुद्ध हुने दुव्र्यवहार तथा हिंसा बिरुद्धको अभियान ७.शिक्षा साक्षरता र जागरणको कार्यक्रम ८.महिला आत्मनिर्भताका लागी सहकारी अभियान ९.श्रम शोषण बिरुद्धको कार्यक्रम १०.महिला र स्वास्थ्य ११.गरिबी उन्मुलनका लागी महिला अभियान १२.द्धन्द्व प्रभाबित महिला र बालबालिका १३.दिगो शान्ति मानब अधिकार र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तीको कार्यक्रम र १४.संरचनागत सुधार लगायतका सवालहरुलाई जनस्तरसम्म व्यापक वहस र दवावको रुपमा लगेको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा(एमाले) को घोषणा रमहिलाका मुद्दा ः समावेशी विकास
१.नेपालको संविधानले महिलाहरुका निम्ति प्रत्याभुत गरेका अधिकारहरु पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरिने छ । राष्ट्रिय जीवनका सवै क्षेत्रमा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको हकलाई सुनिश्चित गरिने छ ।
२. महिला विरुद्धका विभेदकारी कानुन, मान्यता र व्यवहारको अन्त्य गरिने छ । महिला विरद्धका सवै किसिमका हिंसा अन्त्य गर्न प्रभावकारी कदम चालिने छ ।
३. शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय,कानुन व्यवसायी, लेखा,सामाजिक सुरक्षा,वित्तीय तथा लैङ्गीक क्षेत्रमा महिलालाई विशेष प्राथमिकताका आधारमा रोजगारी प्रदान गरिने छ । सुरक्षा निकायमा महिलाको सहभागिता वृद्धि गरिने छ ।
४. वालविवाह, वहुविवाहलाई पूर्णतः निषेध गरिने छ । महिला विरुद्ध हुने विभेदको अन्त्यका लागि नेकपा(एमाले)ले स्वीकृत गरेको आचारसंहिता कडाईका साथ लागु गराइने छ ।
५. राजनीतिक दलको संगठनात्मक सरचनामा महिलाको न्युनतम ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्न र नेतृत्वमा समेत स्थान सुरक्षित गर्न संसदमा विधेयक प्रस्तुत गरिने छ ।
६. तराईमा व्याप्त कुरीति र अन्धविश्वासको अन्त्य गर्न शिक्षा, चेतना र सशक्तिकरण अभियान चलाइने छ । तराई मधेशमा व्याप्त गरिवी, अभाव र अल्पविकासको समस्यालाई सम्वोधन गर्न विशेष कार्यक्रम लागु गरिने छ ।
७. तराईवासी महिलाको उत्थानका लागि एक घर, एक महिला रोजगारको कार्यक्रम लागु गरिने छ ।
८. सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई मासिक रु ५ हजार पुरयाइने छ ।
९. सरकारी अस्पतालमा सुत्केरी हुने आमा र जन्मने शिशुको पोषण र न्यानो कपडाका लागि उकमुष्ठ ५ हजार भत्ता दिइने छ । कामकाजी महिलालाई १४ हप्ताको सुत्केरी विदा दिइने छ ।
१०. परिवार,विद्यालय र समाजमा श्रमलाई सम्मान गर्ने भावना, देशभक्ति, महिला र जेष्ठ नागरिकप्रति आदरभाव, आफ्नो इतिहास र संस्कृतिप्रति गौरववोध,समाजसेवा र सामुहिकता जस्ता मुल्यहरुको प्रवद्र्धन गरिने छ ।
११. जोखिमपूर्ण वालश्रम, विभेद, यौनशोषण, वालविवाह,ओसारपसार तथा वेचविखन नियन्त्रण गरिने छ ।
चिन्तन, ईच्छा शक्ति र कार्यान्वयनमा चुनौतीः
नेपालको महिला आन्दोलनले जति नीतिगत, कानूनी, संवैधानिक र संरचनागत उपलव्धीहरु हासिल गरेको छ, तिनको सापेक्षतामा परिवर्तनलाई स्वीकार्ने हाम्रो चिन्तन र ईच्छा शक्तिमा ठुलो खोट देखिएको छ । परम्परागत पुरुषवादी सोच, चिन्तन र प्रवृत्तिहरु हावी भएको पाईन्छ । जसको कारण कार्यान्वयनको पक्ष अत्यन्त कमजोर भएको पाईन्छ । यसतर्फ राजनीतिक दल तथा राज्यका सवै निकाय र त्यसको नेतृत्व गर्नेहरु अझै संवेदनशिल भएको पाईदैन । यसतर्फ गम्भिर हुनैपर्दछ । यदि लोकतन्त्र–गणतन्त्रले महिलाको सहभागितालाई वेवास्ता गर्छ र आवाजलाई उपेक्षा गर्छ तथा महिला अधिकारप्रति जवाफदेहि हुदैन भने त्यो लोकतन्त्र– महिला मैत्री हुनसक्दैन । महिला मैत्री नहुनु भनेको लोकतन्त्र–गणतन्त्र नै अर्धचेतमा हुनु हो । यस्तो अवस्थामा कसरी लोकतन्त्र–गणतन्त्रले आफुलाई विकास गर्न सक्छ ? यो कुरा पार्टी र राज्यका सम्पूर्ण संरचनाहरुमा लागु हुन्छ । साँचो लोकतन्त्र–गणतन्त्रमा तशक्तिका सवै ढोकाहरु सवैका लागि खुला रहनु पर्दछ, । जनसंख्या र राष्ट्र निर्माणमा आधा हिस्सा ओगटेका महिलाको शासन, सत्ता र शक्ति सम्पूर्ण क्षेत्रमा सम्मानजनक संलग्नता रहनु पर्दछ । लोकतन्त्र–गणतन्त्र भनेको सवै नागरिकको अधिकार र त्यसको पूर्ण उपभोग सुनिश्चित गर्ने शासन पद्धती हो । यो सत्यतालाई इन्कार गर्दै नेपालमा लामो समयसम्म एउटा पाङ्ग्राले मात्र शासनको रथ हाँक्ने दुस्साहस गर्न खोजियो, चलेन । अव पनि परम्परागत शैलीमा शासन चलाउन खोजेमा भविष्य वढि स्थायी र समाज न्यायपूर्ण तथा समान वनाउन सकिँदैन भन्ने मानवीय चेतनाको ढोेका सवैमा खुल्न जरुरी छ ।
चौथो विश्व महिला सम्मेलनद्वारा पारित वेईजिङ कार्ययोजनाले पनि राजनीतिका शक्तिशाली र निर्णायक स्थानमा महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने आवाज उठाएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदको महिला शान्ती र सुरक्षा सम्वन्धि प्रस्ताव नं.१३२५ ले सदस्य राष्ट्रहरुलाई सवै तहका निर्णायक पदमा महिलाको प्रतिनिधित्व वढाउन आव्हान गरेको छ । सन २०११ मा भएको संयुक्त राष्ट्र संघीय साधारण सभाले पनि महिलाको राजनीतिक सहभागिता सम्वन्धि संकल्प प्रस्ताव पारित गर्दै समानता, दिगो विकास, शान्ति र लोकतन्त्रको उपलव्धीका लागि नीति निर्माणका सवै तहमा पुरुष सरह महिलाको पनि समान सक्रिय सहभागिता अत्यावस्यक छ भन्ने तथ्यमा जोड दिएको छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय नैतिक वन्धनलाई सवैले सहज रुपमा स्वीकार्दै व्यवहारमा उतार्नु पर्दछ ।
अहिले पनि समाज र प्रतिष्पर्धाको अघिल्लो पंक्तिमा आउन चाहने महिलाका लागि ठुला ठुला पर्खाल खडा गर्ने, राजनिितक र सामाजिक जीवनमा प्रवेश गराउन र अगाडि वढाउनमा प्रोत्साहित गर्नुको अलावा पाईला पाईलामा हतोत्साहित गर्ने तथा महिलाहरु प्रतिष्पर्धा गर्न लायक छैनन्,उनीहरु त केवल दया र आरक्षणमा वाँच्ने पात्र हुन् भन्ने चिन्तन, व्यवहार र प्रवृत्ति अहिले पनि हरेक पार्टी भित्र,वाहिर र राज्यका सवै संरचनाहरुमा हावी रहेको छ ।
व्यवहारिक रुपमा यस्ता धेरै चुनौतीहरुको सामना नेपाली महिलाहरुले गर्नु परिरहेको छ । घरेलु हिंसा मात्र होईन धेरै राजनीतिक हिंसाका घटनाहरु भोग्न परिरहेको छ । यदि यस्ता घटना र प्रवृत्तिहरुले निरन्तरता पाउने हो भने राजजीतिक र राजकीय क्षेत्रमा महिला नेतृत्वको पलायनको शुरुवात हुनेछ ? के समाज, राजनीतिक दल र राज्यले चाहेको यहि हो ? यदि होईन भने परम्परागत चिन्तन, कार्यशैली र ईच्छाशक्तिमा आमूल परिवर्तन ल्याउनै पर्दछ । आफुलाई मन परोस् या नपरोस्, परिवर्तनलाई स्वीकार्नै पर्दछ । नेपाली महिला आन्दोलनका अगाडि पनि अहिले सम्म प्राप्त नीतिगत, कानूनी र संवैधानिक अधिकारहरुलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा लैजानका लागि निर्मम र खरो लडाईमा उत्रनुपने चुनौती विद्यमान छ । यसको साहसका साथ सामना गर्नैपर्दछ । किनकी नेपाली महिलाहरुले आप्mनो अमूल्य योगदान र वलिदानवाट साटेका अधिकारहरु कागजका पानाहरुमा सजाउनका लागि होईनन्, जीवन र व्यवहारहरुमा उपभोग गर्नका लागि हुन्् र हुनुपर्दछ । तसर्थ अहिलेसम्म प्राप्त उपलव्धीहरुलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनको लागि दवाव सृजना गर्दै सपय सापेक्ष थप उपलव्धीहरु हासिलको लडाईमा होमिनु अनिवार्य छ । तव मात्र महिलामैत्री पूर्ण समतामूलक समाज निर्माणको हाम्रो सपना साकार हुनेछ । यो हामी महिला र महिला आन्दोलनवाटै सम्भव छ । यसमा निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिहरुको अहम् भुमिका रहन्छ ।
अन्त्यमा,
२००४ सालमा महिलाहरुले पनि मतदानको अधिकार पाउनुपर्दछ भनि शुरु भएको नेपालका महिला आन्दोलन विशेष गरी २०४६ साल यता आएर मुलतः संसदमा ५ प्रतिशत महिला उम्मेदबारी अनिबार्य बनाउनु पर्ने र २०५४ सालको स्थानीय निकायको निर्वाचनमामा २० प्रतिशत महिलाहरुको सहभागितावाट शुरु भएको महिला आन्दोलन आज संवैधानिक अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहमा महिलाहरुको प्रतिनिधित्व ४० प्रतिशत सुनिश्चित गर्न सफल भएको छ । यो हामी सवैको लागि गर्वको विषय हो । यो अवसर पनि हो, यस अवसरको अग्नी परिक्षा पास गर्न सक्दा अझ धेरै सम्भावनाहरुका ढोकाहरु खुला हुनेछन् र यसमा सफलता हासिल गर्न धेरै चुनौतीहरुको सामना पनि गर्नुपर्नेछ । हाम्रो अगाडि महिलाहरुले जिम्मा पाउँदा गर्न पनि सक्छन् भनेर प्रमाणित गर्नुपर्ने ऐतिहासिक चुनौति थपिएको छ र यस चुनौतीलाई पनि सफलतापूर्वक सामना गर्नुपर्दछ । यसमा सफल वन्न सकौँ । निर्वाचित सम्पूर्ण महिला जनप्रतिनिधिहरुलाई शुभकामना । ( लेखक केसी नेकपा(एमाले)का वैकल्पिक केन्द्रिय सदस्य पनि हुनुहुन्छ ।)