विष्णुहरि ढकाल
नेपालको इतिहासमा २०७४ बैशाख ३१ को दिन पनि एक ऐतिहासिक दिन भएको छ । यो दिन पहिलो चरणमा प्रदेश नं ३, ४ र ६ मा रहेका २८३ स्थानीय तहमा केही स्थानमा भएका छिटपुट घटना वाहेक शान्तिपूर्ण रुपमा उत्साहपूर्ण ढंगले निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । यो निर्वाचनमा सरदर ७१ प्रतिशत मतदाताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरेका छन् । यो उत्साहजनक सहभागिता हो । निर्वाचन भएको प्राय सबै स्थानीय तहको नतिजा सार्वजनीक भइसकेको छ । जनप्रतिनिधिहरुले सपथग्रहण गरेर कार्यारम्भ पनि गरेका छन् । दोश्रो चरणमा प्रदेश नं १, २, ५ र ७ मा रहेका वाँकी ४६१ स्थानीय तहको निर्वाचनको निम्ति २०७४ जेष्ठ ३१ को दिन तोकिएको छ । राजनीतिक घटनाक्रमले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुने नहुने अहिले निस्चित भएको त छैन तर निर्वाचनको अपरिहार्यतालाई अव कुनै पनि वहानामा रोक्न सक्ने अवस्था पनि देखिएको छैन । आशा गरौं दोश्रो चरणको निर्वाचन पनि तोकिएकै मितिमा शान्तिपूर्ण ढंगले सम्पन्न होस् ।
हामी १०औं गणतन्त्र दिवस मनाइ रहेका छौ । यो अत्यन्त खुसिको विषय हो । जनता अधिकार सम्पन्न भएका छन् । जननिर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत जनचाहना अनुसारको सुसाासन स्थापना गर्ने, दिगो विकास र आर्थिक संमृद्धि हासिल गर्ने हाम्रो चाहाना वल्ल पुरा हुने वाटोमा लम्केको छ । लामो समयसम्म सामन्ती सासन व्यवस्था र संस्कार संस्कृतिमा हुर्किएको कारण बैचारिक रुपले हामी लोकतन्त्रवादी भएपनि सांस्कृतिक र व्यवहारिक हिसावले हामी लोकतान्त्रिक संस्कृति अनुकुल हुन अझ धेरै अभ्यास गर्नु पर्ने देखिएको छ । जनस्तरमा विस्तारै सांस्कृतिक प्रभाव पर्ला तर जनप्रतिनिधि स्तरमा भने सामन्ती विचार र संस्कृति क्षम्य हुने छैन । जनता महान छन्, सबै जनता समान छन्, म सासक होइन सेवक हुँ, भन्ने विचार र संस्कृति तत्काल अनुसरण गर्न आवश्यक छ । यही सांस्कृतिक अठोटका साथ जनप्रतिनिधिहरु आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रुपान्तरणमा कृयाशील हुन जरुरी छ ।
२०४६ सालमा भएको जनआन्दोलनले निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गरेर प्रजातन्त्र स्थापना गरेपछि २०४९ सालमा पहिलो पटक स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको थियो । त्यसपछि २०५४ सालमा स्थानीय निकायको दोश्रो निर्वाचन भएको थियो । यसै अवधिमा आफ्नो गाँउ आफै वनाउ भन्ने स्वावलम्वी विचारका साथ विकेन्द्रीकरण अवधारणा अनुसरण गरी स्थानीय निकायमा अधिकार र वजेट दिने कामको सुरुवात गरिएको थियो । अहिले गाँउ गाँउमा मोटर वाटो, विद्यालय भवन, स्वास्थ्य चौकी, खाने पानी लगायत विकासका पूर्वाधारहरु यसै विचारको प्रतिफलको रुपमा लिन सकिन्छ । स्थानीय निकायको दोश्रो कार्यकाल समाप्त भएपछि अहिलेसम्म स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधि विहिन हुन पुग्यो ।
२०५२ सालमा तत्कालिन नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टि माओवादीले सुरु गरेको ससस्त्र जनयूद्ध र राज्य पक्षको चरम दमनको कारण नेपाल विद्रोही पक्ष र राज्य पक्षबीचको हिंसात्मक चपेटामा परेर अकल्पनीय क्षति व्यर्होन वाध्य भयो । २०५८ सालमा नारायणहिटि दरवार हत्याकाण्ड भयो, तत्कालीन राजा बीरेन्द्रको वंशानाश भयो ।
२०६१ सालमा ज्ञानेन्द्र शाहले निरंकुश राजतन्त्रको अभ्यास गरे । नेपाली जनताले २०६२।०६३ मा गरेको महान जनक्रान्ति सफल भएपछि सदियौं पुरानो राजतन्त्र सदाका निम्ति अन्त्य भयो । जनक्रान्तिको भावना अनुसार नेपालको संबिधान निर्माण गर्न २०६४ सालमा पहिलो संबिधान सभा निर्वाचन भयो । पहिलो संबिधान सभाको २०६५ जेष्ठ १५ गते वसेको पहिलो बैठकको निर्णयले बैधानीक रुपमा नेपाललाई गणतन्त्र घोषणा गर्यो । संबिधान निर्माणको निम्ति महत्वपूर्ण आधार तयार गरेको भएतापनि पहिलो संबिधान सभाले संबिधान जारी गर्न सकेन । नेपालमा फेरी प्रतिक्रान्तिको भयानक जोखिमकाबीच २०७० सालमा दोश्रो संबिधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । पहिलो संबिधान सभाले गरेका कामको स्वामित्व ग्रहण गर्दै वाँकी काम सम्पन्न गरेर संबिधान सभाले २०७२ अशोज ३ गते नेपालको संबिधान २०७२ जारी गर्यो । सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनता, स्वतन्त्र स्वाधिन अखण्ड संघीय समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नेपाली लक्ष पुरा गर्ने नेपालको संबिधान २०७२ कार्यान्वयनको चुनौति सामना गरिरहेको वर्तमान समयमा यो स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनु निकै खुसिको विषय हो ।
२००७ सालदेखि अहिलेसम्मका ससस्त्र विद्रोह, जनआन्दोलन, जनक्रान्ति, मधेश आन्दोलन लगायत नेपाली जनताले गरेका अनेकन संघर्ष र वलीदानीले प्राप्त उपलव्धिहरुको रक्षा र विकास गर्न स्थानीय तहको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ ।
नेपालको संबिधान २०७२ को कार्यान्वयन गर्दै राज्य पुनःसंरचना आयोगले स्थानीय निकायलाई स्थानीय तहको रुपमा पुनःसंरचना गरेको हो । स्थानीय निकाय भनेको केन्द्र सरकारको मातहतको तल्लो इकाइ हो भने स्थानीय तह भनेको अधिकार सम्पन्न स्वायत्त स्थानीय सरकार हो । संबिधानले नै किटान गरेर संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार किटान गरेको हुँदा यो स्थानीय तह अभूतपूर्व ऐतिहासिक उपलव्धि हो ।
नेपालको संबिधान २०७२ ले सुनिस्चित गरेको जनअधिकार जनताले उपभोग गर्ने प्रवन्ध मिलाउने दायित्व स्थानीय सरकारको हो । जस्तै खान पाउने अधिकार, आवासको अधिकार, रोजगारीको अधिकार, स्वास्थ्य उपचारको अधिकार, शिक्षाको अधिकार, जेष्ठ नागरिको अधिकार, एकल महिलाको अधिकार, अपाङ्गता भएका नागरिको अधिकार, दलितको अधिकार, सामाजिक न्यायको अधिकार, सामाजिक सुरक्षाको अधिकार, उपभोक्ताको अधिकार, वालवालीकोको अधिकार लगायतका अधिकारहरु । अधिकार उपभोग गराउने दायित्व मात्र होइन विकासका पूर्वाधार खडा गर्ने, आर्थिक संमृद्धि हाँसिल गर्ने दायित्व पनि स्थानीय तहकै हो ।
स्थानीय तहलाई संबिधानले दायित्व मात्रै दिएको छैन प्रसस्त अधिकार पनि दिएको छ । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, र न्यायपालिकाको अधिकार समेत प्रयोग गर्ने अधिकार भएको स्थानीय तहले राज्यका निर्देशक सिद्धान्तको मातहतमा रहेर आफ्नो भूगोल, जनसंख्या, संस्कृतिको विश्लेषण गर्दै प्राकृतिक श्रोत साधन समेतको समुचित उपभोग गरेर आफ्नो दायित्व पुरा गर्ने क्षमता हासिल गर्नु पर्दछ । नेपालको संविधान २०७२ को भाग ४ मा व्यवस्था गरिएको राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अन्तर्गत धारा ५० को ३ मा सार्वजनिक, नीजि र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत उपलव्ध साधन श्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक बृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलव्धिहरुको न्योयोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषण रहित समाज निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील वनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देस्य हुने छ, भनिएको छ ।
स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार सार्वजनीक क्षेत्र हुन् । कुन कुन विषय सार्वजनीक क्षेत्रवाट गर्ने, कुनु कुन विषयमा नीजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने र कुन कुन विषयमा सहकारी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरेर लक्ष प्राप्त गर्ने भन्ने विषयमा स्थानीय तह स्पष्ठ हुन जरुरी छ । नेपालमा विद्यमान विचार, सस्कृति र विकासको अवस्था हेर्दा सहकारी क्षेत्रलाई स्थानीय तहले सबैभन्दा धेरै विकास, विस्तार र उपयोग गर्नु पर्ने देखिन्छ । नेपालका सबै राजनीतिक दलहरुले नेपाली जनतालाई विगत ६० वर्ष देखि समाजवादको सपना वाँडेका छन् । नेपालको संबिधान स्वयमले समाजवादमा पुग्ने लक्ष लिएको छ । संबिधानप्रदत्त अधिकार जनताले उपभोग गर्ने व्यवस्था गर्दा नाफामुखि भन्दा सेवामुखि अवधारणा रोज्नु पर्ने वाध्यता सृजना हुने र नीजि क्षेत्रले नाफाको लागि मात्र काम गर्ने भएको हुँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, यातायात, खाद्यन्न लगायत उपभोक्ता क्षेत्र, उत्पादन र वितरणका विषयहरुमा सहकारी क्षेत्रलाई विलम्वनगरी प्रोत्साहित गर्नु पर्दछ । जनताको संयुक्त स्वामित्व र लोकतान्त्रिक नियन्त्रण रहने आर्थिक संरचना भएकोले रोजगारी सृजना गर्ने सेवा, उत्पादन, वितरण र सास्कृतिक संरक्षण एवं विकासका यावत कामहरु तत्काल अघि वढाएर निर्वाचनमा जनसमक्ष गरेका वाचाहरु पुरा गर्न निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले नतिजामुखि काम देखाउन तत्काल उपलव्ध संगठन पनि सहकारी नै हो, अर्को विकल्प छैन ।
२०१७ मे ३० मा इमेलबाट प्राप्त ।
