मोदीको विदेश नीति छिमेकी जनताका लागि होइन

हैदरावाद विश्वविद्यालयमा रोहित बेमुलाको आत्महत्या र ज्वाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय (जेएनयू) मा कन्हैया कुमारलाई लगाइएको राजद्रोहको मुद्दा भारतीय राजनीतिमा दक्षिणपन्थी तथा धार्मिक विचार बोक्ने नरेन्द्र मोदीको प्रधानमन्त्रीका रुपमा उदय पछाडिका सबैभन्दा ठूला घटना हुन् । जसले भारतलाई दुई ध्रुवमा विभाजित गरिदियो । बीजेपीको माउ सङ्गठन आरएसएसबाट दीक्षित भएर आएका मोदी देशमा हिन्दु अतिवाद लागू गराउन चाहन्छन् भन्ने मत उठेको छ । तर संविधानका पक्षधर प्रगतिशील, धर्म निरपेक्षताको कार्यान्वयन गरिनुपर्ने मत राख्छन् ।

मोदी शिक्षा तथा सैन्य क्षेत्रमा निजीकरण चाहन्छन् तर संविधानका पक्षधर प्रगतिशील भने राज्यले जनताको मौलिक हक मिच्न नहुने मत राख्छन् । मोदी गाईलाई देउता बताउँदै खान नपाइने नीति थोपर्छन्, तर संविधानका पक्षधर प्रगतिशील भने राज्यले खाने कुरामा राज्यले निर्देशित गर्न नमिल्ने मत राख्छन् । मोदी खानीहरु निजीकरण गर्दै विदेशी कम्पनीलाई निम्त्याएर नाफा खान चाहन्छन्, तर संविधानका पक्षधर प्रगतिशील भने खानीहरुको नियन्त्रण राज्यले लिनु पर्ने मत राख्छन् ।

देशमा मोदी समर्थकले मुस्लिम र फरक मत राख्नेलाई कुटेर, मारेर तह लागाउनुपर्ने मत राख्छन् तर संविधानका पक्षधर प्रगतिशीलहरुले भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिकको जिउधनको सुरक्षाबाट राज्यविमुख हुन नमिल्ने मत राख्छन् । यी र यस्ता कैयौँ विषयमा आजको भारत जकडिएको छ, थुनिएको छ र निसास्सिँदो छ ।

सन् २००१ मा भारतीय संसदमा भएको हमलाको विषयमा भारतीय राज्यको अङ्ग सर्वोच्च अदालतले कस्मिरी नागरिक मोहम्मद अफजल गुरुलाई फासी दिने निर्णय गरेपछि उनी निर्दोष रहेको भन्दै देशैभर ठूलो विरोध भयो । तर एक दिन अचानक उनलाई फाँसीमा झुण्ड्याइएको समाचार बाहिर आयो । मानिसहरु स्तब्ध भए । भारतीय लेखिका अरुन्धती रायले यसबारे किताब नै लेखेर न्यायालय र सरकारको निर्णय गलत रहेको बताइन् । यस विषयमा देश पुनः विभाजित भयो । त्यही विषयलाई लिएर कतिले गुरुको न्यायिक हत्या भएको समेत बताए ।

यसको केही वर्षपछि ज्वाहारलाल नेहरु विश्वविद्यालयमा एउटा कार्यक्रम गरियो गुरुको सम्झनामा । त्यही कार्यक्रममा राष्टविरोधी नारा लगाइएको भन्दै जेएनयूको स्ववियुका अध्यक्ष कन्हैयासहित अन्य केहीलाई भारतीय संविधानको धारा १२४ ए अन्तर्गत राजद्रोहको मुद्दा लगाइयो । देश पुनः विभाजित भयो । कन्हैयामाथि लगाइएको राज्यद्रोहको मुद्दालाई भारतका बुद्धिजीवीहरुले फासिवादी अभ्यासको उत्कर्ष रहेको बताए र उत्रिए विरोधमा । यसअघिसम्म पत्रकार, लेखक, प्रोफेसर तथा अधिकारकर्मीलाई दिउँसै गोली हान्ने, माओवादी र आतङ्ककारीको आरोपमा जेल हाल्ने, दलितलाई गाईको मासु खाएको आरोपमा ढुङ्गाले हानेर मार्ने काम भारतमा सत्ताको छत्रछायाँमा आम भइसकेको थियो । यो नै त्यसको उत्कर्ष थियो अथवा अझै भोग्न बाँकी थियो.. ।