काठमाडौं, ६ भदौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विद्युतको वक्यौता रकम २२ अर्ब रुपैयाँ नै उठाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
बिहीवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका विद्युत उपभोक्ताहरुबाट सरकारले वक्यौता महशुल उठाउने बताउनुभएको हो । उहाँले वक्यौता रकमवापतको २२ अर्ब रुपैयाँ उठाउनुपर्ने भएपनि पूर्ववर्ति सरकारले १६ अर्ब रुपैयाँ छुट दिएर ६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै उठाउन लागेको भन्दै वर्तमान सरकार सबै रकम उठाउनुपर्ने पक्षमा रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकार वक्यौता रकम उठाउने पक्षमा भएपनि गलत प्रचार गरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सरकार र विद्युत प्राधिकरणका बिचमा कुनै मतभेद नभएको भन्दै सरकारले आवश्यकता अनुसार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनसक्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका विद्युत उपभोक्ताहरुबाट सरकारले वक्यौता महशुल उठाउँछ । हल्ला चलाइएको छ, उद्योगीहरुले चलाइरहेको उद्योगको लाइन नकाट्नु किनभने यो ८÷१० वर्ष अघिदेखिको पेन्डिङ इस्युलाई गोलमोटल गरेर २२ अर्ब तिर्नुपर्छ भन्ने । २२ अर्ब तिर्नुपर्छ भनेको ठाउँबाट ६ अर्ब मात्रै तिर्नुपर्छ भन्नेमा ल्याइपु¥याउने । अनि ६ अर्बचाहीँ उठाउँछ कि भनेजस्तो पारेर विद्युत लाइन काट्ने । पहिले पनि लाइन काटेको थियो। फेरी जोडेको थियो । किन काटियो ? किन जोडियो ? काट्दै जोड्दै किन भयो ? २२ अर्ब असुल गर्नुपर्ने ६ अर्ब मात्रै किन भयो त ? अहिलेको सरकारले उपभोग गरेको विद्युतको महशुल उठाउनुपर्छ, उपभोग गरेको छैन भने उठाउनु पर्दैन भनेको हो । जसले महशुल नउठाएर समस्या पैदा भयो । जसले महशुल घुमाइफिराइकन, कहाँ गयो १६ अर्ब ? २२ अर्ब उठाउनुपर्छ भन्ने महालेखाको प्रतिवेदन छ । अहिलेको सरकारले नउठाउन खोज्यो भनेर प्रचारको तरिका अचम्म लाग्छ । हामीले भनेको २२ अर्बलाई ६ अर्बमा झार्ने अनि विद्युत काट्ने । यस्तो अवस्थामा विद्युत महशुल उठाउनुपर्छ । पूराका पूरा महशुल उठाउनुपर्छ । छोडियो किन ? २२ अर्ब थिएन भने भनियो किन ? सरकार र विद्युत प्राधिकरणविच मतभेद छैन । सरकारले हस्तक्षेप गरो रे । निर्देशन गर्दैन त सरकारले ? सरकारले सोधिखोजी गर्छ । औद्योगिक ग्राहकसँग लिनुपर्ने खपत अनुसारको महशुल मिनाहा गरिएको भन्ने झुठो सुचनाको पछि नलाग्न म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । यो झुठो सुचना हो । र, २२ अर्ब भनेर संसदमा रिपोर्ट आएको छ । ६ अर्ब मात्रै उठाउनुपर्ने भन्ने अहिले विद्युत प्राधिकरणले भनेको छ भने यो मिनाहा गरेको पनि अहिलेको सरकार बनेपछि अहिलेको सरकारले होइन स्पष्ट होस् ।’
उहाँले विद्युत प्राधिकरणमा एउटा व्यक्तिलाई हिरो बनाउनका लागि सरकारविरुद्ध गलत प्रचारबाजी गरिएको बताउनु भयो । -न्युज एजेन्सी नेपाल
