काठमाडाैं, १६ पुस । सबै नेपालीलाई जग्गाको मालिक बनाउने अभियान अन्तर्गत सरकारले भूमिहीनका लागि लालपूर्जा वितरण गर्ने भएको छ ।

स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा गरिने लालपूर्जा वितरणका लागि सरकारले विभिन्न स्थानीय तहसँग सम्झौता समेत गरिसकेको छ ।

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले भूमिहीन नेपालीलाई जग्गाधनीको लालपूर्जा वितरण गरिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताउँदै तत्काल करीब १ लाख भूमिहीनलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्ने गरी तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

चालू आर्थिक वर्षदेखि नै लालपूर्जा वितरण गरिने बताउँदै उनले हालसम्म सुुदूरपश्चिमका १७ पालिकासहित मुलुकभरिका २०० वटा पालिकासँग सम्झौतासमेत भइसकेको जानकारी दिए । अन्य पालिकाबाट भूमिहीनको लगत संकलन भइरहेको उनले जानकारी दिए । पालिकाहरूबाट लगत संकलनसँगै मुलुकभरका भूमिहीनको यकिन तथ्यांक आउने छ ।

सुदूरपश्चिमबाटै लालपूर्जा वितरण शुरू हुनेछ । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अनुसार लालपूर्जा वितरणका लागि आयोग र कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाबीच सम्झौता भइसकेको छ । यसैगरी गोदावरी, गौरीगंगा, घोडाघोडी, टीकापुर, भजनी, लम्कीचुहा नगरपालिकासँग आयोगको सम्झौता भइसकेको छ । कैलारी गाउँपालिका र जानकी गाउँपालिकासँग पनि सम्झौता भइसकेको जनाइएको छ ।

कञ्चनपुरको कृष्णपपुर, बेदकोट, भीमदत्त, महाकाली, शुक्लाफाँटा, बेलडाँडी, लालझाडी गाउँपालिका र बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिका लगायतसँग सम्झौता भइसकेको छ । भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ बमोजिम सरकारबाट भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन भएको हो ।

आयोगको समयावधि ३ वर्षको छ । सरकारले २०७६ चैत ९ गते आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगले गएको वैशाखदेखि काम शुरू गरेको हो ।

भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने, मुक्त कमैया, कमलरी, हरुवा र चरुवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासी पहिचान गरी बसोबासका लागि घर र घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।

एक जवाफ छोड्न

Please enter your comment!
Please enter your name here