बागलुङ, १५ पुस । आर्थिक वर्ष २०७७/ ७८ को पाँच महीनामा बागलुङमा रहेका प्रदेश भन्दा संघ मातहतका कार्यालयहरुले बढी पूँजीगत खर्च गरेका छन् ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय बागलुङका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/ ०७८ को मंसिर मसान्तसम्म प्रदेश भन्दा संघ मातहतका कार्यालयहरुले ५ प्रतिशत बढी पूँजीगत खर्च गरेका छन् । कोलेनिका बागलुङका प्रमुख ज्ञानेन्द्रराज ओझाले मंसिर मसान्तसम्म संघ मातहतका कार्यालयहरुको पूँजीगत खर्च २०.१३ प्रतिशत र प्रदेश मातहतका कार्यालयहरुको पूँजीगत खर्च १५ दशमलव ३२ प्रतिशत रहेको बताए ।

संघ मातहतका कार्यालय तर्फ ९५ करोड ७३ लाख २७ हजार रुपैयाँ पूँजीगत बजेट रहेकोमा मंसिर मसान्तसम्म १९ करोड २७ लाख ८९ हजार ८५९ रुपैयाँ ६ पैसा खर्च भएको छभने प्रदेश मातहतका कार्यालय तर्फ १ अर्व २० करोड ९४ लाख ६० हजार रुपैयाँ पूँजीगत बजेट रहेकोमा १८ करोड ५४ लाख १० हजार २११ रुपैयाँ ९ पैसा खर्च भएको प्रमुख ओझाले बताए ।

कोलेनिकाको अनुसार मंसिर मसान्तसम्म संघ मातहतको परियोजना कार्यान्वयन इकाइले ३ दशमलव ५८ प्रतिशत, ढोरपाटन शिकार आरक्षण कार्यालयले ४ दशमलव ६३ प्रतिशत, सडक डिभिजनले २६ दशमलव ३० प्रतिशत, नयाँ शहर आयोजना, बुर्तिबाङले ३२ दशमलव ९० प्रतिशत, जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइले १३ दशमलव शून्य ३ प्रतिशत, जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ–भवनले शून्य दशमलव शून्य ४ प्रतिशत र जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (शिक्षा) ले २ दशमलव ९३ प्रतिशत मात्र खर्च गरेका छन् ।

यस्तै लोक सेवा आयोग, कारागार कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालय बुर्तिबाङ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नापी कार्यालय, शत्रुमर्दन गुल्म, जिल्ला हुलाक कार्यालय र शाखा तथ्याङ्क कार्यालयले पूँजीगत खर्च नै गरेका छैनन् ।

यस्तै प्रदेश मातहततर्फ डिभिजन वन कार्यालय बागलुङले १ दशमलव ४३ प्रतिशत, भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र बागलुङले ६ दशमलव ३८ प्रतिशत, पूर्वाधार विकास कार्यालय बागलुङले १३ दशमलव ९४ प्रतिशत, जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय बागलुङले १४ दशमलव ७३ प्रतिशत र खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय बागलुङले २१दशमलव २४ प्रतिशत खर्च गरेका छन् ।

प्रदेश मातहत रहेका धवलागिरि पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट, धवलागिरि अञ्चल अस्पताल र स्वास्थ्य कार्यालय बागलुङ, यातायात व्यवस्था कार्यालय र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय बागलुङले भने पूँजीगत खर्च नै गरेका छैनन् ।

कोलेनिकाका प्रमुख ओझाले कोरोना महामारीको कारण विकासे कार्यालयहरुले पनि समयमै बजेट खर्च गर्न नसकेको हुन सक्ने बताए । उनले विकास निर्माणको कामहरुको टेन्डर लगायतका प्रक्रियाहरु शुरु भएर मात्र खर्च हुने भएका कारणले आवको ६ महीनाभित्र कम खर्च भएको हुन सक्ने बताए । बागलुङमा संघ मातहतमा ३९ र प्रदेश मातहत १३ सरकारी कार्यालयहरु रहेका छन्भने १० स्थानिय तह रहेका छन् ।

एक जवाफ छोड्न

Please enter your comment!
Please enter your name here